नेपालगन्ज : राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले थन्किँदै आएका बाँकेका द्वन्द्वकालका १० वटा मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुरा भएको अवसरमा शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित द्वन्द्व प्रभावित समुदायको चासो, अपेक्षा र समाधानका उपाय विषयक कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जीसीले द्वन्द्वकालकालीन मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनले भने, ‘जिल्लामा द्वन्द्वकालका १० वटा मुद्दा दर्ता भएको मैले जानकारी पाए। दर्ता भएका मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। कानुनबमोजिम कति अनुसन्धान गर्न सकिने रहेछ ? प्रमाण कति भेटिन्छ। म आफूले सक्ने गर्छु।’
जिल्लामा गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दा सैनिक अधिकारीविरुद्ध छन्। त्यसैले प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न नै मानेन। २५ भदौ २०५९ मा बाँकेको साबिक नौबस्ता गाविस–८ नौलापुरका ३५ वर्षीय दलबहादुर थापा र उनकी ३३ वर्षीया श्रीमती पार्वती थापालाई सुरक्षाकर्मीले घरभित्रै गोली प्रहार गरी घाइते अवस्थामा लगेर बेपत्ता बनाए।
आमा भूमिसरा थापाले अदालतको सहारा लिएर बाँकेको चिसापानीस्थित तत्कालीन भीमकाली गुल्मका तत्कालीन मेजर अजितकुमार थापा, क्याप्टेन रमेश स्वाँर र सशस्त्र प्रहरी बागेश्वरी गण शमशेरगन्जमा काम गरी हाल जागिर छोडेर बसेका बाँके नौबस्ता–८ नौलापुरका दण्डपाणि कँडेलसमेत सर्चमा गएको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई किटानी गरेर उनले २२ साउन २०६४ मा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा जाहेरी दिइन्। सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। १७ वैशाख २०६४ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि मात्र २२ साउन २०६४ मा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो। इप्रका कोहलपुरले सेना र सशस्त्रलाई आरोपीहरूलाई उपस्थिति गराउन पत्र पनि लेख्यो। त्यसबाहेक अनुसन्धान अघि बढेन।
१७ पुस २०५८ मा बाँकेको साबिक बनकटवा गाउँपालिका—४ जीगाउँका ३४ वर्षीय शिक्षक कमल दाहाललाई जीगाउँस्थित प्रभात माध्यमिक विद्यालय परिसरबाट नेपाली सेना नेतृत्वको सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लियो। श्रीमती योगमायाले तत्कालीन भीमकाली गुल्मका मेजर अजित थापा, क्याप्टेन रमेश स्वाँरलगायत घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिविरुद्ध २२ वैशाख २०६५ मा इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। इप्रकाले उनको मुद्दामा पनि सेना र सशस्त्रलाई पत्र काटेको जनाएको थियो। त्यसबाहेक थप केही अनुसन्धान हुनसकेको छैन।
द्वन्द्वकालका मुद्दामा हदम्याद नहुने भएकाले जहिले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्दै विगतमा इप्रकामा रहेका मुद्दाका मिसिल पनि जिप्रकामा झिकाएर थन्काइएको छ। एड्भोकेसी फोरमबाट द्वन्द्वपीडितलाई कानुनी सहायता दिइरहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार जिल्लामा ८ वटा गैरन्यायिक हत्या र दुई बेपत्ता गरी १० वटा दर्ता भएका मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा विचाराधीन छन्।
गौतमका अनुसार थापा दम्पती, शिक्षक दाहालसहित फत्तेपुरका पाटनदिन लोहार, बैजापुरका दाजुभाइ धनराम थारू र जोरीलाल थारू, वनकटुवाकै क्रान्ति अविलासी, खजुरा सोनपुरका रज्जब खाँसमेत पाँच जनाको मुद्दा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपालगन्जका भूपेन्द्र उप्रेती र धनबहादुर विकसहित पाँच जनाको बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ। यी सबै मुद्दा प्रहरीले अदालतको आदेशमा दर्ता गरेको हो। मुद्दा दर्ता गरिए पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएको अधिवक्ता गौैतम बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कार्यालयमा दर्ता भएका चार सयको हाराहारीका मुद्दामा अनुसन्धान गरी सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस हुँदा पनि कार्र्यान्यन नभएको जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले फौजदारीसम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘म आफैं गृह मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा जाहेरी गर्नेछु। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुुद्दा हाम्रो सुरक्षा गोष्ठीमा उठाउनेछु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
