सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग, पीडितलाई कति थकाउने ? कहिले न्याय दिने ?
मंसिर ८, २०८२ सोमबार ७:४४:५८
काठमाडौं : २८ वर्षअघि श्रीमान्को हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा पुर्याएको हेर्न चाहने लक्ष्मी कोइरालाको मुहारमा आक्रोश मात्रै देखिन्छ। कोइराला भन्छिन्, ‘हत्या भएको यतिका वर्ष भइसक्यो कहिले पाइन्छ, न्याय ?
‘म्युजिकल चेयर’ मा झैं मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष व्यक्तिहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए। न्यायको आश्वासन दिँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्छन्। आयोगका पदाधिकारीले नतिजामूलक कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै म्याद थपिन्छ। तर, आयोगमा दर्ता गराएका गोरखाकी कोइराला जस्ता झन्डै १ लाख द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने आशा दशकौंदेखि अधुरै रहेको छ। २०५४ चैत ३ गते गोरखामा जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुँदै गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को सशस्त्र समूहले उनका श्रीमान्लाई अपहरण गरी हत्या गरेको थियो।
२०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि दुई दशक भयो। ०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो। शान्ति प्रक्रियाका लागि लडाकु संयोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ। तर, संक्रमणकालीन न्याय भने अधुरै रहँदा पीडित आक्रोशित भएका हुन्।
२०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने सहमति भएको थियो। ‘न्याय पाइन्छ, दुई आयोगले काम गरिहाल्छ कि भन्ने आस गर्दा गर्दै १९ वर्ष भइसक्यो,’ अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘मानव अधिकारप्रति पूर्णसम्मानका लागि नभई भ्रममा राख्नका लागि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनुभूति अहिले भइरहेको छ। यी दुई आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितकै विश्वास छैन।’
तत्कालीन समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभिएको हेर्ने आसमा रहेकी कोइराला जस्ता हजारौं द्वन्द्वपीडित यतिबेला आक्रोशमा छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको वर्षांै बित्दा पनि उजुरीप्रति पर्याप्त अनुसन्धान नभएकोमा असन्तुष्ट छन्।
द्वन्द्वपीडित कोइरालाको प्रश्न छ, ‘शान्ति सम्झौता भएकै १९ वर्ष नाघिसक्यो। यो अवधिमा अनुसन्धान कति भयो ? कतिवटा फाइल खोलियो र पीडकलाई के कस्तो कारबाहीको सिफारिस भयो ? खोई जवाफ दिएको ?’
चुलिँदै अविश्वास
दुवै आयोग पदाधिकारीहरू सत्यको अन्वेषण र द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न स्थलगत रूपमा सम्बन्धित जिल्लातर्फ जाने तयारीमा छन्। तर, कतिपय द्वन्द्वपीडितहरू भने आयोग पदाधिकारीप्रति नै अविश्वास व्यक्त गर्छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सूचना अधिकारी ईश्वरी तिवारी पदाधिकारीहरू सहितको टोली सत्यको अन्वेषणकोलागि पाइलटिङको रूपमा स्थलगत रूपमा घटनास्थलतर्फ जाने तयारीमा रहेको बताउँछिन्।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी सदस्य एवं प्रवक्ता सिर्जना पोखरेल उजुरी दर्ता बढेको र अध्ययन अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने बताउँछिन्।
‘भदौ २३/२४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाक्रमका विवरण संकलन गर्न अझैं सकिएको छैन,’ सदस्य पोखरेल भन्छिन्, ‘१० वर्षे युद्धका घटनाक्रमको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न समय लागिहाल्छ नि ! नियमावली नभई काम गर्न अप्ठेरो पर्छ। नियमावलीका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं। भुइँतहका द्वन्द्वपीडितसँग सम्पर्क भइरहेको छ। बाहिर जुन खालको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। त्यसले हाम्रो पनि सुरक्षा चुनौती बढाएको छ।’
दोलखाकी देवी खड्काका दाजु तत्कालीन माओवादी विद्रोह समूहमा आबद्ध थिए। २०५४ सालमा खड्कालाई गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा पुर्याएर हिंसा भएको थियो। मानवअधिकारवादीहरूको पहलमा हिरासत मुक्त भएकी खड्का संक्रमणकालीन न्याय दिन गठित आयोगको विरोध नगरेको तर प्रवृत्तिको विरोध गर्नु परेको बताउँछिन्। ‘व्यक्तिको विरोध गरेको होइन, प्रक्रिया र प्रवृत्तिको विरोध गरेका हौं,’ खड्का भन्छिन्, जागिरकै अभावमा आयोगमा नियुक्त हुन जानु भएको होइन होला नि !’
पीडकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन दलीय सरकारले नचाहेको द्वन्द्वपीडित बताउँछन्। उनको तर्क छ, ‘अब हामीसँग दुईवटा बाटो छन्। पहिलो, राज्यले जे गर्छ त्यो स्वीकार्ने। दोस्रो, यदि राज्यले गरेको कार्य नस्वीकार्ने र आफूलाई अन्याय भइरहेको आत्मले ठान्छौं भने विद्रोहको बाटो अपनाउनै पर्छ।’
सरकारीस्तरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग प्रति अविश्वास चुलिँदै गएकाले पीडितको तर्फबाट नागरिक आयोग गठन गर्नेसम्मको तयारीमा द्वन्द्वपीडितहरू छन्। जसको खाका बनाउने कार्यमा केहि अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अभियन्ता र कानुनविद्हरू संलग्न रहेको द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन्।
पीडा पुस्तान्तरण
बेपत्ता परिवार नागरिक समाजका संस्थापक एकराज भण्डारीका अनुसार, अहिले आफूभित्र विद्रोहको चेत सशक्त भए पनि शरीरले साथ दिन नसक्ने बताउँछन्।
‘बुवा, आमा, दाजु, दिदी गुमाएका जेन–जी उमेरका पीडितहरूलाई सुझाव दिएर अघि बढाउनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका द्वन्द्वपीडित भण्डारी भन्छन्, ‘विद्रोहको अर्को उपाय नै छैन। द्वन्द्वपीडित भएका जेन–जीहरूलाई अघि लगाउनै पर्छ। द्वन्द्वपीडित जेन–जीलाई अघि बढाएर विद्रोह गर्नुपर्छ। हामीले सल्लाह सुझाव सहितसाथ दिनुपर्छ।’ २०५९ असार ३ गते बेपत्ता पारिएका छोराको यथार्थ अवस्था जानकारी दिनुकासाथै पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भण्डारीको अडान यथावत् छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बाँचेका पीडितहरू संघर्ष गर्दै अघि बढ्न बाध्य भएको देवी खड्का बताउँछिन्। ‘द्वन्द्वपीडितमध्ये पनि सबैभन्दा पिँधमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडित छन्। यी घटनालाई सैद्धान्तिक रूपले स्वीकार गर्ने तर व्यावहारिक रूपले होइन भन्ने खालको प्रयत्न विगतका वर्षहरूमा भएको छ। समयमै न्याय दिनुपर्नेमा सजाय दिने काम भइरहेको छ,’ दोलखाकी खड्का प्रश्न गर्छिन्, ‘सत्य स्थापित गर्नेे र न्यायसहितको परिपुरणको काम गर्न १९ वर्षसम्म केले रोक्यो ?’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका पदाधिकारीको पर्फमेन्सका लागि ३ महिना समय मागेको तर ६ महिना कुर्दा पनि आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको खड्काको दाबी छ। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले तीन महिनामा काम गर्न नसके आयोग विघटन गरौंला भन्नु भएको थियो,’ खड्काले भनिन्, ‘६ महिना गुज्रिसक्यो कि त काम गर्नुपर्यो, कि त उहाँहरूले बाटो छोड्नुपर्यो।’
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उापध्यक्ष सुशीला चौधरी तीन पटकसम्म आयोगका आयुक्तहरू फेरिँदासमेत न्याय नपाइएको बताउँछिन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायको नाममा आयोगमा बसेका पदाधिकारीको सेवा सुबिधामै करोडौं खर्च भएको छ,’ चौधरी भन्छिन्,‘ न्याय प्राप्तिको आसमा यति लामो अवधिसम्म कसरी बाँचेका छौं भन्ने कुरा हामी द्वन्द्वपीडितलाई मात्रै थाहा छ।’
६८ थप उजुरी परे
०८२ वैशाखको अन्तिम साता निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापाको अध्यक्षतामा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्यमा अच्यूतप्रसाद भण्डारी, डा. टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सूचना अधिकारी ईश्वरी तिवारी आवश्यक नियमावली बनाउने लगायतका विविध कार्यअघि बढेको बताउँछिन्। ‘कानुनी र व्यवस्थापकीय कार्यमा व्यस्त भइरहेका छौं,’ तिवारी भन्छिन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। पाइलटिङका रूपमा केही जिल्लामा स्थलगत पुगेर उजुरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाउने काम भएको छ।’ आयोगमा झन्डै एक लाख उजुरी दर्ता भएको तिवारीले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। बेपत्ता आयोगमा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली छन्। बेपत्ता छानबिन आयोगकी सदस्य एवं प्रवक्ता सिर्जना पोखरेलका द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित परिवारको सम्मान, न्यायको पहुँच, सत्यको खोजी र संस्थागत जवाफदेहिताप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको बताउँछिन्।
पोखरेल भन्छिन्, ‘सत्य अन्वेषण तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार अघि बढाउने हेतुले निरन्तर काम गरिरहेका छौं,’ पोखरेल भन्छिन्, ‘पद बहालि गरेसँगै, ऐनले निर्देश गरेबमोजिम पुनः एक पटकको लागि उजुरी आहान गरेका थियौं। तत्पश्चात थप नयाँ ६८ वटा उजुरीहरू आएका छन्।’ कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमवालीमा आफ्नो राय राखेर सम्बन्धित कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको पोखरेलले जानकारी दिइन्।
कोषको रकम, प्रशासनिक कार्यमा खर्च नगर्न तथा पीडित र बिज्ञको अनिवार्य संलग्नताको अडान लियौं जुन राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ। ऐनको तेस्रो संसोधित नियमावलीउपर आयोगले ६ पटक पीडित तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरि मन्त्रालयमा आयोगद्वारा पेस गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयद्वारा पीडित र सरोकारवालाहरूसंग थप परामर्शद्वारा यो समेत जारी हुने अन्तिम चरणमा छ।
आयोगले सुशासन, दक्षता र प्रक्रिया स्पष्टीकरणका लागि प्रमुख आन्तरिक कार्यविधिहरू संशोधन तथा विकास गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। जुन ऐनको तेस्रो संशोधन अनुरुप छ। ‘समानान्तर सत्य अन्वेषण र अनुसन्धान प्रक्रिया सञ्चालनसम्बन्धी आधारभूत तयारी गरिएको छ। जसले दुवै प्रक्रिया समन्वित ढंगले अघि बढ्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ। डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, गोपनीयता र सुरक्षा मार्गदर्शन अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,’ पोखरेलले भनिन्।
त्यस्तै प्रशासनिक तथा प्राविधिक निर्णय प्रक्रियाहरूलाई संस्थागत बनाउँदै एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै मनोसामाजिक परामर्शलाइ पीडितकेन्द्रित र पीडितमैत्री बनाउन बिषय विज्ञबाट विभिन्न विषयमा विज्ञहरू र पूर्वपदाधिकारीबाट तालिमहरू लिइएको पोखरेलले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘आयोगले पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई केन्द्रमा राख्दै प्राथमिक सेवाहरूलाई व्यवस्थित र सहज बनाएको छ। उपत्यकाभन्दा बाहिरका, विशेषगरि दुरदराजको पीडित तथा परिवारहरू आयोगसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।’
पीडित विवरण पुनः सत्यस्थापन प्रक्रिया सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ। सदस्य पोखरेलका अनुसार, आयोगका अनुसन्धानकर्ता तथा फिल्ड टोलीका लागि सत्यअन्वेषण संयन्त्र, विधि र प्रशिक्षण मोड्युल तयार भइरहेको छ। साक्षी सुरक्षा र गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड विकासको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तथ्य संकलनदेखि प्रमाणीकरणसम्मको सम्पूर्ण अनुसन्धान चक्रलाई स्पष्ट पार्ने दृश्यात्मक सत्य अन्वेषण फ्रेमवर्क निर्माण गरिएको छ। परिपूरण, समुदायस्तरका पुनस्र्थापनात्मक उपाय तथा मनोसामाजिक सेवाहरू कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको छ। आयोगले प्रयोग गर्ने संवेदनशील फाइल तथा सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न डिजिटल अभिलेख, डेटा सुरक्षा र प्रबिधि प्रणालीलाई सुदृढ पारिएको छ। पुराना फाइलहरूको डिजिटल माइग्रेशन कार्यमा निरन्तर प्रगति भइरहेको छ।
राष्ट्रसंघीय निकाय जस्तै यूनएनओएचसीएचआर, यूएनडीपी तथा आईसीआरसी जस्ता अन्य निकायसँग सहयोग र सहकार्यको मोडालिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुपालनका विषयमा निरन्तर संवाद भइरहेको आयोग सदस्य पोखरेलले जानकारी दिइन्।
के गर्दै छ, आयोग ? के छन् अप्ठेरा ?
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ०७१ सालमा गठन भएका दुई आयोग हुन्– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग। ०७१ वौशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, जारी भएको थियो। सरकारले २०७१ माघ २७ गते गरेको निर्णयअनुसार,स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो। यी दुवै आयोगको दश वर्षको अवधि सन्तोषजनक नभएको द्वन्द्वपीडित बताउँछन्।
१९ वर्षको अवधिमा तत्कालीन सरकारहरूबाट द्वन्द्वपीडितलाई थकाउने प्रयास मात्र भयो। द्वन्द्वपीडितको बढ्दो पीडा र निराशाको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ।
लोकेन्द्र मल्लिक, पूर्वअध्यक्ष, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वन्द्वपीडितमध्ये पनि सबैभन्दा पिँधमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडित छन्। न्याय दिनुपर्नेमा नुनचुक लगाउँदै सजाय दिने काम भइरहेको छ। व्यक्तिको विरोध गरेको होइन, प्रक्रिया र प्रवृत्तिको विरोध गरेका हौं। पदाधिकारीले कि त काम गर्नुपर्यो, कि त बाटो छोड्नुपर्यो।
देवी खड्का, द्वन्द्वपीडित
आवश्यक पूर्वाधारसहित जनशक्ति उपलब्ध गराएर सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको सेवा–सुविधा लिएका आयोग पदाधिकारीले पनि आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन सक्नुपर्छ। निष्पक्ष रूपमा काम गरेर द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्नुपर्छ।
ओमप्रकाश मिश्र, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संयोजक पदाधिकारी छनौट समितिभुइँतहका द्वन्द्वपीडितसँग सम्पर्क भइरहेको छ। बाहिर जुन खालको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। त्यसले हाम्रो पनि सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। नियमावली नभई काम गर्न अप्ठेरो पर्छ।
सिर्जना पोखरेल, प्रवक्ता एवं सदस्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वन्द्वकालीन घटनाका झन्डै १ लाख उजुरी दर्ता भएका छन्। कानुनी र व्यवस्थापकीय कार्यमा व्यस्त भइरहेका छौं। पाइलटिङका रूपमा केही जिल्लामा आयोगका पदाधिकारीहरू स्थलगत पुगेर उजुरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ।
ईश्वरी तिवारी, सूचना अधिकारी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबुवा, आमा, दाजु, दिदी गुमाएका जेन–जी उमेरका पीडितहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ। विद्रोहको अर्को उपाय नै छैन।
एकराज भण्डारी,संस्थापक, बेपत्ता परिवार समाजद्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा राज्य जिम्मेवार देखिएन। झन्डै १५ महिना कोभिड–१९ को संक्रमणले गर्दा काम गर्न अप्ठेरो भयो। भौतिक पूर्वाधारका साथै आवश्यक स्रोत साधनको अभाव पनि भोग्नुपर्यो।
गणेशदत्त भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
२०७१ सालमा सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षमा सत्य आयोग गठन भएको थियो। त्यसपछि झन्डै एक वर्ष पदाधिकारीविहीन आयोग ०७६ सालमा गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा गठन भयो। त्यस बेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्य गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग नपाए पछि भट्टले अध्यक्षबाट राजीनामा दिने तयारी समेत गरेका थिए। ‘१५ महिना कोभिड–१९ को संक्रमणले गर्दा काम गर्न अप्ठेरो भयो,’ भट्ट भन्छन्, ‘ भौतिक पूर्वाधारका साथै आवश्यक स्रोत साधनको अभाव पनि भोग्नु पर्यो। द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा राज्य जिम्मेवार देखिएन।’
पूर्वपदाधिकारीहरू मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको वेवास्ताले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगो पुग्न नसकेको बताउँछन्। न्यायिक प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ मुखरित भएको र सत्ता–प्रतिपक्षबीचको तिक्तताले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको अनुभव बाँड्छन्।
त्यस्तै बेपत्ता आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिक र युवराज सुवेदीको नेतृत्वमा उजुरी लिने लगायतका कार्यहरू विगतमा भएको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वलोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘यो १९ वर्षको अवधिमा तत्कालीन सरकारहरूले द्वन्द्वपीडितलाई थकाउने प्रयास मात्र गरे। द्वन्द्वपीडितको बढ्दो पीडा र निरासाको सम्बोधन यथाशीघ्र हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
