जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न गोरखामा आर्थिक संकलन अभियान

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न गोरखामा आर्थिक संकलन अभियान

गोरखा : जेन–जी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएका विभिन्न भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका गोरखामा आर्थिक संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको छ। आइतबार सञ्चालित सो अभियानका क्रममा एक लाख एक हजार रुपैयाँ संकलन भएको अभियानका संयोजक हरि देवकोटाले जानकारी दिए।
 
जिल्लाका विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग अभियान’ सञ्चालन गरेका थिए। संकलित रकम सरकारले खडा गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने उनले बताए। सो अभियान आउँदो मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। 

‘आज(आइतबार) गोरखा सदरमुकाममा घरदैलो कार्यक्रम गरेर एक लाख एक हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ’, उनले भने, ‘मंगलबारसम्ममा अलि धेरै रकम उठाउन सके राष्ट्र निर्माणमा थप टेवा हुने थियो भनेर समयावधि बढाएका हौँ।’ अभियानमा सहयोग गर्न इच्छुकहरुले सोमबार र मंगलबार भने क्युआरमार्फत सहयोग गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए। 

मंगलबारसम्म संकलित रकम नामावली र बैँक स्टेटमेन्टसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइने अभियानका संयोजक देवकोटाले बताएका छन्। ‘अभियानबाट संकलित रकम सरकारको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा दाखिला गर्ने देवकोटाको भनाइ छ। सिडिओको रोहबरमा रकम दाखिला गर्नेछौँ’, उनले भने। कोषमा दाखिला भएको रकमको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझाउने र सहयोगीहरुको नामावलीसहितको विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ। 

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण अभियानमा गोरखाको पनि ऐक्यबद्धता जनाउने मुख्य उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको अभियानका संयोजक हरि देवकोटाले बताएका छन्। सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गत असोज ८ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’को नाममा बैंक खाता खोलेर स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो। जसअनुसार व्यक्ति र संस्था गरेर हालसम्म करिब सवा ९ करोड रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.