२०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित आयोगदेखि हालसम्म १६ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, न सुकुम्बासीका समस्या समाधान भएका छन् न अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नै सुल्झेको छ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका सम्पूर्ण जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कात्तिक ९ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिक १३ गते रिजालकै नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै रिजाल नेतृत्वको आयोग र ७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला समिति निस्क्रिय थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट निवेदकको मागको सम्बोधन भएको छ। ‘रिट निवेदकको मागलाई अदालतबाट सकारात्मक रूपमा सम्बोधन भएको छ। सरकारको निर्णय बदर भई यथावत् काम गर्न पाउने बाटो खुलेको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्छ।’
कात्तिक ११ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कात्तिक १३ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने आदेश गरेको थियो। मंसिर १५ गते सोमबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम २०८१ कात्तिक १३ आयोग गठन गरेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन र खारेज हुने कार्य चल्दै आएको छ। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनपछि २०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित आयोगदेखि हालसम्म १६ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, न सुकुम्बासीका समस्या समाधान भएका छन् न अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नै सुल्झेको छ।
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बनाइएको थियो। त्यो आयोगले सुकुम्बासी परिवार पहिचानका लागि आह्वान गर्दा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। २०५१ सालको एमाले नेतृत्वको सरकारले ऋषिराज लुम्सालको नेतृत्वको आयोग गठन गरेको थियो। लुम्सालको नेतृत्वको आयोगले २४ हजार ४ सय ७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय ९५ कमैया, ३ हजार ३ सय २ बाढीपहिरो पीडित गरी ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो।
२०५२ सालमा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ सालमा चन्दा शाहको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो। पुनः २०५४ सालमा नै बुद्धिमान तामाङ आयोग अध्यक्ष हुन पुगे। २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौत, २०५६ मा गंगाधर लम्साल र २०६३ सालमा कैलाश महतो अध्यक्ष बनेका थिए। २०६६ सालमा गोपालमणि गौतम, २०६८ सालमा भक्तिप्रसाद लामिछानेले नेतृत्व गरे। २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ सालमा गोपाल दहित, २०७६ सालमा देवीप्रसाद ज्ञवाली र २०७८ सालमा केशव निरौला आयोगको अध्यक्ष रहे। २०८१ कात्तिक १३ गते अन्तिम भन्दै हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
