जनवितृष्णाले लोकतन्त्रमा चुनौती

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आदर्श रूपमा इमानदारी, जवाफदेहिता र जनसेवामा आधारित शासन पद्धति हो। जनप्रतिनिधि जनताद्वारा निर्वाचित भएर जनताको हितमा काम गर्छन् भन्ने आधारमा लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ। तर व्यवहारमा प्राय :  यस्तो हुँदैन। विशेष गरेर नेपालजस्ता संक्रमणशील लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार, अनैतिक काण्ड वा गैरकानुनी गतिविधिमा मुछिएका व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्नु कुनै असामान्य कुरा रहेन। यसले लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य—विश्वास, पारदर्शिता र सुशासन—माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस्ता नेताहरू सत्तामा आउनुको कारण केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका वा राजनीतिक छलकपटमात्र होइन, राजनीतिक प्रणालीभित्रै गहिरो रूपमा रहेका संरचनागत कमजोरी पनि हुन्। दलहरूभित्रको गुटबन्दी, आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने परम्परा, राजनीतिक आर्थिक स्वार्थ र संसाधनको केन्द्रीकरणले अनैतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई सत्तामा सहजै पु¥याइदिन्छ। चुनावी प्रणाली स्वयं पनि समस्याग्रस्त छ। चुनाव लड्न अत्यधिक खर्च लाग्ने भएकाले धेरै उम्मेदवार आर्थिक स्रोतका लागि व्यापारी, ठेकेदार वा उच्च स्वार्थ समूहमा निर्भर हुन्छन्। यस्तो निर्भरता निर्वाचन जितेपछि नीतिगत निर्णयदेखि सरकारी ठेक्कापट्टासम्म सिधै प्रभाव पार्छ। जब राजनीतिक शक्ति पैसासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ, लोकतन्त्र विस्तारै जनकेन्द्रित नभई जालसाजी, प्रभाव र पहुँचमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ।

जनविश्वासको ह्रास  :  कलंकित नेतृत्वको उदयले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पर्ने सबैभन्दा गहिरो असर जनताको विश्वासमा देखिन्छ। जब जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता वा अनैतिक व्यवहारमा मुछिन्छन्, तब नागरिकहरू केवल व्यक्तिप्रति मात्र होइन, प्रणालीप्रति नै निराश बन्छन्। राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नै अविश्वसनीय देखिएपछि सामान्य नागरिकमा ‘राजनीति भनेको नै खराब ठाउँ’ भन्ने धारणाको विस्तार हुन्छ। यस्तो मानसिकता विस्तार हुँदा राजनीतिमा सहभागिता घट्छ। चुनावमा मतदान गर्ने उत्साह हराउँछ र नागरिकहरू जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा टाढिँदै जान्छन्। परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अभ्यास कमजोर बन्छ। नागरिक–राज्य सम्बन्धमा दूरी बढ्दै जान्छ।

नीति निर्माणमा अवरोध  :  कलंकित वा अनैतिक नेतृत्व राज्यका मुद्दाहरूलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुको सट्टा आफूले गरिएका गल्ती र घोटालाहरू लुकाउनेतर्फ बढी केन्द्रित रहन्छ। यस कारण नीतिनिर्माणमा आवश्यक पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता हराउँछ। बेरोजगारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा सुधार, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक स्थिरताजस्ता ठूला मुद्दा उपेक्षित हुन्छन्। गलत मापदण्डहरू लागू गरिन्छ, व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थअनुसार नीतिहरू बनाइन्छ, जसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास रोक्छ। यस्तो नेतृत्वका कारण राज्यका सीमित स्रोतहरूको अनियन्त्रित दुरुपयोग हुन्छ। सामाजिक असमानता झन् बढ्छ। सुशासनको अवधारणा कागजमै सीमित भएर बस्न बाध्य हुन्छ।

विधिको शासनमा खतरा :  जब अनैतिक व्यक्तिहरू सत्ता र शक्ति दुवैलाई सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब राज्यको कानुनी संरचनामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन्छ। अनुसन्धान निकाय, प्रहरी प्रशासन, महालेखा निकाय वा न्यायालयसमेत राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहन सक्दैनन्। घोटालामा मुछिएका नेताहरूले प्रमाण मेटाउने, अनुसन्धान रोक्ने वा कानुनी प्रक्रियालाई मोड्ने प्रयास गर्छन्। यसले ‘दण्डहीनताको संस्कृति’लाई थप गहिरो बनाउँछ। जब गलत गर्नेहरूलाई सजाय हुँदैन, सही गर्नेहरूले पनि विश्वास गुमाउँछन्। अन्तत :  संविधानिक तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर, निष्क्रिय र अविश्वसनीय बन्छन्।

जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने चुनौती  :  लोकतन्त्रमा संसद्, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक आयोगहरू र नागरिक समाजलाई शक्ति सन्तुलनका संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरिएको हुन्छ। अनैतिक नेताहरूविरुद्ध कारबाही गर्न खोज्दा कानुनी झमेलामा पर्नु, बदनियतपूर्ण प्रचार–प्रसार भोग्नु वा राजनीतिक बदला सामना गर्नु सामान्यजस्तै हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार्न नागरिक समाजको सक्रियता, स्वतन्त्र मिडियाको निर्भीक भूमिका र मूल्यमा अडिग राजनीतिक नेतृत्व अत्यावश्यक हुन्छ। यी संयन्त्रहरूले नै लोकतन्त्रलाई पुन :  दिशामा ल्याउन र राज्यलाई जवाफदेही बनाइराख्न सक्छन्।

सुधारका आवश्यकता र प्रयासहरू  :  कलंकित नेतृत्वको उदयले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाइरहेको वर्तमान परिदृश्यमा संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत सुदृढीकरण अत्यन्तै आवश्यक बनेका छन्।

लोकतन्त्र केवल चुनाव गरेर सरकार चुन्ने प्रणालीमात्र होइन, यो सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समावेशी सहभागितामा आधारित जटिल राजनीतिक संयन्त्र हो। त्यसैले, अनैतिक नेतृत्वले ल्याउने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न विविध सुधारहरूको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ।
१. सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था  :  शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र तर परस्पर उत्तरदायी रहन्छन्। नेपालमा सांसदलाई मन्त्री बनाउने चलनले यही सिद्धान्त कमजोर बनाएको छ। सांसद नै कार्यपालिकाको प्रमुख भागीदार बन्दै जानाले कार्यपालिकाको निगरानी, मूल्यांकन र नियन्त्रणजस्ता संसद्को मूल भूमिका स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन। यदि मन्त्रीहरू संसद बाहिरका विज्ञ योग्य व्यक्तिहरूबाट छानिने व्यवस्था लागू गरियो भने सांसद बन्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, दलभित्र गुटको पछि लाग्नुपर्ने वा अवैध स्रोतको खोजी गर्ने प्रवृत्ति क्रमश :  बिलाउँदै जान्छ। यसले चुनावमा पैसाको प्रभाव घटाउनेछ। नैतिक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ र कलंकित व्यक्तिहरूलाई सांसद बन्नबाट दुरुत्साहित बनाउनेछ। राजनीतिक प्रणाली सफा र कुशल बन्दै जान्छ।

२. निर्वाचन सुधार  :  नेतृत्व शुद्ध नहुँदा सबैभन्दा बढी क्षति निर्वाचन प्रक्रियाले भोग्छ। त्यसैले पारदर्शी, किफायती र कडाइका साथ लागू गरिने निर्वाचन सुधार अनिवार्य छ। उम्मेदवारको आर्थिक, कानुनी र नैतिक पृष्ठभूमिको विस्तृत छानबिन अनिवार्य बनाउनुपर्छ। चुनाव खर्च सीमित र पारदर्शी बनाइनुपर्छ। नियम उल्लंघन गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, मतदाता किन्न खोज्ने वा आचरण संहिता तोड्ने उम्मेदवारलाई कम्तीमा ६ वर्षका लागि उम्मेदवारी नपाउने गरी कडा दण्ड लागू गर्नुपर्छ। यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिनेछ र सक्षम नेतृत्व उदाउने वातावरण बन्छ।

३. संस्थागत सुदृढीकरण  :  अदालत, संसद्, अख्तियार, सूचना आयोग, प्रहरी प्रशासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै संस्थाहरू हुन्। यी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। वित्तीय, प्राविधिक र कानुनी क्षमतामा वृद्धि गर्नुका साथै नेतृत्व चयनमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

४. नागरिक शिक्षाको प्रवर्द्धन  :  सचेत नागरिकता नभएसम्म सुधार स्थायी हुँदैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास, मताधिकार, भ्रष्टाचारका असर र राज्यप्रति जिम्मेवारीबारे जनतालाई निरन्तर शिक्षित गर्नुपर्छ।

५. प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण  :  स्वतन्त्र प्रेस भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो। पत्रकारहरूलाई धम्की, दबाब वा आर्थिक नियन्त्रणबाट मुक्त राख्न आवश्यक कानुनी सुरक्षा र वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी सुधारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतन्त्रलाई स्वच्छ, जवाफदेही र जनमुखी दिशातर्फ अघि बढाउन सकिन्छ। यी सबै प्रयासको उद्देश्य केवल खराब नेताहरू रोक्नुमात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रलाई बलियो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो।

निष्कर्ष : लोकतन्त्रमा कलंकित नेताहरूको उपस्थितिले प्रणालीको आधारलाई नै कमजोर बनाउँछ। यसलाई रोक्न चुनावी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, नागरिक चेतना, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यजस्ता बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छन्। यी प्रयासले मात्र लोकतन्त्रलाई बचाइराख्न र जनसेवामा आधारित नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।