सामुदायिक विद्यालय आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका बालबालिकाका लागि शिक्षाको पहिलो र निर्णायक आधार हुन्। निजी विद्यालय रोज्ने क्षमता हुनेहरू सहरतिर केन्द्रित हुँदा मधेस प्रदेशका गरिब, सीमान्तकृत र ग्रामीण समुदायका बालबालिकाको भविष्य सामुदायिक विद्यालयमै निर्भर छ। तर विडम्बना, देशभर सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना बनाउने प्रयास भइरहँदा मधेसका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था भने चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर यही प्रदेशका आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायको शैक्षिक र सामाजिक उन्नतिमा परेको छ।
जनकपुरबाट ११ किलोमिटर दूरीमा रहेको फुलगामा गाउँ बाहिरी रूपमा विकसित देखिए पनि भित्री यथार्थमा भने शिक्षाको गहिरो संकटमा छ। यहाँ अधिकांश महिलाले न नेपाली भाषा बोल्न जान्छन्, न सामान्य लेखपढ गर्न सक्छन्। २३ वर्षीया रेनुकुमारी मुखियाको कथा मधेसको प्रतिनिधि कथा हो। गरिबी, अशिक्षित अभिभावक, बालविवाह र घरेलु जिम्मेवारीका कारण उनी कक्षा पाँचपछि विद्यालय छाड्न बाध्य भइन्। आज उनका तीन सन्तान छन् तर उनीहरूको पनि नियति उस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अब त आफ्ना बालबच्चा पढोस् भन्ने चाहना छ। तर यस्ता चाहनालाई पूरा गर्ने संरचना र वातावरण मधेसमा अझै कमजोर बनेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले यो यथार्थलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ। नेपालमा औसत साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत हुँदा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशतमात्र छ। महिलामा यो दर झन् कम ५४ प्रतिशतमा सीमित छ। मधेसका कुनै पनि जिल्ला अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा देशकै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्लामा पर्छन्। ग्रामीण मधेसमा महिला साक्षरता ५३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन दीर्घकालीन सामाजिक संकटको संकेत हो। शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। मधेसको साक्षरताको तथ्यांकले स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउने जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न नसकेको देखाउँछ। संरचनागत कमजोरी, राजनीतिक उदासीनता र योजनाको अभावले मधेस अझै असाक्षर प्रदेश कै छविमा अड्किएको छ। आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुने प्रावधान आउँदै गर्दा पनि स्थानीय तहहरू गम्भीर देखिँदैनन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुधारात्मक कदम तीन तहकै सरकारबाट हुन नसके यसले सिंगो मधेसलाई अझ पछि धकेल्ले जोखिम छ। यसमा गम्भीर हुनैपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा नहुनुमा शिक्षक अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा देखिन्छ। मधेस प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ५० विद्यार्थीमा एक शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड हुँदाहुँदै मधेसमा औसतमा एक शिक्षकले १ सय ७० विद्यार्थी पढाउनु परेको छ। यस्तो अवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नै छैन। यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश बालबालिका गरिब, निमुखा र अशिक्षित अभिभावकका सन्तान हुन्, जसले घरबाट शैक्षिक मार्गदर्शन पाउँदैनन्। शिक्षकहरूमा पनि शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फको अभिरुचि देखिँदैन भने नियमन शून्य प्रायः हुँदा भएका शैक्षिक संस्थाहरूसमेत बेकामे हुँदै गइरहनु निकै विडम्बनाको विषय हो। मधेसको शैक्षिक नतिजाले पनि यो संकट देखाउँछ। शैक्षिक सत्र २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा मधेसबाट सहभागी ७९ हजार ५ सय ८५ विद्यार्थीमध्ये केवल ४६.९ प्रतिशतले मात्र ग्रेड प्राप्त गर्न सके। गणित र अंग्रेजीमा जहिल्यै देशभर चर्चित मानिने मधेसका विद्यार्थी आज ती विषयमै कमजोर हुँदै गएका छन्। यसमा विद्यालयमा पढाइभन्दा राजनीति हाबी हुनु र पुरानो ढर्राको शिक्षण पद्धति कायम रहनु मुख्य कारण छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनमै हुने निर्वाचनले राजनीतिलाई उजागर गरेको छ। आफ्नै विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा हुँदासमेत न त अभिभावक न त सरकारी निकाय, कोही जिम्मेवार देखिँदैनन्। शिक्षाले नै गरिबीको चक्र तोड्न सक्छ। त्यसैले मधेसको सामुदायिक शिक्षा सुधार केवल शैक्षिक मुद्दा होइन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको मुद्दा हो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय तालिम, मातृभाषामा प्रभावकारी शिक्षण, बालविवाह रोकथाम र छोरी शिक्षामा सामाजिक अभियान चलाउनैपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी नारामा होइन, ठोस नीति र कार्यान्वयनमा शिक्षा सुधारको एजेन्डा बोक्नुपर्छ। सरकारका मुख्यमन्त्री मात्रै फेरिरहने होइन, शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। मधेसको भविष्य सामुदायिक विद्यालयको कक्षाकोठामै निर्माण हुन्छ। यो सत्यलाई अब नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
