माओवादी युद्धले आक्रान्त नेपालको शान्ति प्रक्रिया २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। हतियार व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्ता राजनीतिक चरण पूरा भइसकेका छन्। तर शान्ति प्रक्रियाको आत्मा मानिने संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो छ। १९ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न नपाउनु राज्यको गम्भीर असफलता हो। यो अवस्थामा नेपालले अब बहाना होइन, विश्वका सफल उदाहरणबाट सिक्दै निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ।
दक्षिण अफ्रिकाले रंगभेदी शासनको अन्त्यपछि गठन गरेको सत्य तथा निरूपण आयोग विश्वकै सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो। त्यहाँ सत्य उजागर गर्नेलाई सीमित क्षमादान र पीडितलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत न्यायिक र नैतिक सन्तुष्टि दिने मोडल अपनाइयो। सबै घटना पूर्णरूपमा कानुनी सजायमा टुंगिएनन्, तर सत्य सार्वजनिक भयो, पीडितको आवाज राज्यले सुन्न बाध्य भयो र समाजमा मेलमिलापको आधार तयार भयो। नेपालमा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको उद्देश्य यही हो, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत अभावका कारण आयोग कागजमै सीमित बनेको छ।
ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाले सैनिक शासनपछिको संक्रमणकालीन न्यायमा फरक बाटो रोज्यो। त्यहाँ आयोग गठन गरी बेपत्ता र हत्या गरिएका हजारौं व्यक्तिको तथ्य संकलन गरियो। त्यसपछि राजनीतिक दबाब हुँदाहुँदै पनि गम्भीर अपराधमा संलग्न सैनिक अधिकारीहरूलाई अदालतमा उभ्याइयो। यसले राज्य कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश दियो। नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी दिन नपाइने स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कोलम्बियाले दशकौं लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि आयोग स्थापना गर्यो। त्यहाँ सत्य स्वीकार गर्ने पीडकलाई वैकल्पिक सजाय, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरियो। सबैलाई जेल हाल्ने होइन, तर सबैलाई सत्य स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने नीति लिइयो। यसले शान्ति र न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्यो। नेपालमा पनि करिब एक लाख उजुरी दर्ता भए पनि बयान, अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बजेट तथ्यांक हेर्दा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक वर्ष झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ संक्रमणकालीन न्यायका नाममा विनियोजन गर्दै आएको छ। २०७९/८० मा १ अर्ब ४० करोड, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा झन्डै १–१ अर्ब, र २०८२/८३ मा फेरि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो। तर नियमावली, जनशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले आयोगहरू निष्क्रिय छन्। राज्य गम्भीर भयो भने सीमित स्रोतमा पनि ठोस परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने साझा पाठ दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले दिएका छन्। यसलाई समाधानतर्फ लगी न्याय प्रदान गरिनुपर्छ। दलविहीनताको वर्तमान सरकारले पनि यसमा चासो दिनुपर्छ।
अब नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई कर्मकाण्डी बजेट भाषणबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। नियमावली तत्काल जारी गरी आयोगलाई पूर्ण अधिकार, स्रोत र स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। सत्य उजागर, पीडितलाई परिपूरण र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने साहस राज्यले देखाउनै पर्छ। विश्वका अनुभवले देखाइसकेका छन् कि अधुरो न्यायले दिगो शान्ति दिँदैन। नेपालले पनि अब अनुकरणीय अभ्यास अँगाल्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ नगर्नु नै राष्ट्रहितमा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
