जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई रिहाइको माग गर्दै वीरगन्जमा प्रदर्शन

जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई रिहाइको माग गर्दै वीरगन्जमा प्रदर्शन
तस्बिर : अन्नपूर्ण

वीरगन्ज : जेनजी आन्दोलनमा वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हिन्दुवादी नेता रन्जन सिंह राजपुतको रिहाइको माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा अगाडिकै सडकमा उनीहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्।

राजपुतलाई तत्काल बिनासर्त रिहा नगरिए अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। राजपुत निर्दोष रहेको उनीहरूको दाबी छ।

भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा वीरगन्जमा सार्वजनिक र निजी सम्पतिमा गरिएको आगजनीको घटनामा संलग्नहरूलाई प्रहरीले बिहीबारदेखि पक्राउ गर्न सुरू गरेको छ। यसै क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहको वीरगन्ज महानगरपालिका-३ स्थित घरमा आगजनी गरेको आरोपमा वीरगन्ज महानगरपालिका-९ रानीघाटका अन्दाजी ४० वर्षीय राजपुतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उनलाई सोधपुछका लागि बिहीबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएको थियो। त्यही क्रममा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा राखिएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकले जानकारी दिए। 

मेयर सिंहले आफ्नो घरमा तोडफोड,आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको र त्यसैका आधारमा बिहीबार बिहान राजपुतलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको पाठकले बताए। 

जेजनी आन्दोलनका क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय,वडा नम्बर १०, १४ र २६ को कार्यालय, प्रहरी चौकी रानीघाट, अस्थायी प्रहरी पोस्ट घण्टाघर र शिव पार्वती मठ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल टेलिकमको कार्यालय, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड,आगजनी र लुटपाट भएको थियो।

त्यहीदिन वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंह,पूर्वमन्त्रीहरू प्रदीप यादव,अजय चौरसिया र राजकुमार गुप्ता,मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत,नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अनिल रुंगटाको घरमा तोडफोड,आगजनी र लुटपाट गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.