सहकारी ठगी प्रकरण

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न अदालतको आदेश

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न अदालतको आदेश
फाइल तस्बिर

भैरहवा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न आदेश भएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्धय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। अदालतको उक्त आदेशसँगै लामिछाने  २ करोड ७४ लाख ८४ हजार विगो बुझाएर रिहा हुने भएका हुन्।

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले धरौटीमा छोड्न भनेको हो। 

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग-पत्र दायर गरिएको थियो ।

लामिछानेले चार भागमध्ये आफ्नो एक भागको बिगो रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत दाखिला गर्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

सोही मुद्दाका प्रतिवादी छविलाल जोशीले पनि बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश भएको थियो।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा अदालतले दुवै मुद्दा साथै राख्ने आदेश गरेको थियो । लामिछाने पूर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.