सर्भर डाउनको सकस

युग एआई (यान्त्रिक अक्कल) मय बनिसकेको छ। अर्थात्, मानिसको भन्दा कृत्रिम बौद्धिकता पनि भनिने एआईको सहायताले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विश्व प्रगतिपथमा छ। नेपालले भने सूचना प्रविधिकै उच्चतम् प्रयोग गर्न सकेको छैन।

खासगरी सरकारी कामकाजमा एआई त परै सूचना प्रविधिलाई समेत आत्मसात् गर्न सकस छ। बाध्यताले या समयले घिच्याएर सरकारी कार्यालयहरूलाई डिजिटल दुनियाँमा त प्रवेश गराइएको छ। तर जनताले भने झैं सास्ती बेहोरेका छन्। जुनजुन कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा भनिएको छ, त्यहाँ त्यहाँ जहिल्यै सेवाग्राहीले सुन्नुपर्ने बोली हुन्छ, सर्भरले काम गरेन। अनि जनताको कामै हुँदैन। सर्भर डाउन छ भन्दै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने बहाना पाइरहेका हुन्छन्। प्रविधिले सजिलो होलाभन्दा उल्टै सास्ती र सकस दिएको छ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ तयार गरेको थियो। नेपालले ई–गभर्नेन्समा फड्को मारेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०१० मा १५३औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२४ मा ११९औं स्थानमा उक्लिएको छ। तर जनताको अनुभवमा भने कुनै फड्को देखिन्न। कार्यालयका खोपाखोपामा धाउन सेवाग्राही बाध्य छन्, ‘एकद्वार प्रणाली’ कागजै सीमित छ। अनि डिजिटल नेपाल पनि नीतिमै छ। व्यवहारमा मसी र स्ट्याम्पकै रजगज छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर त्यसको नम्बर लिँदा पनि सेवाग्राही जहाँतहीँ अझै नागरिकताको फोटोकपी बुझाउन बाध्य हुन्छन्। १ करोड ८७ लाख नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण सरकारसँग हुनुको कुनै अर्थ सावित हुन सकेको छैन। व्यक्तिगत विवरणको अध्यावधिक जहिल्यै गरिरहनुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। विश्व एआईमा दौडिँदा हामी सर्भर डाउनको समस्यामा अल्झिनु लज्जास्पद हो। कर्मचारीहरू अझै प्रविधिसँग अभ्यस्त छैनन्, तिनीहरूले त्यसमा छुट पाउनु हुँदैन। प्रविधिमा पोख्त हुनै पर्छ।

एकद्वार प्रणालीका लागि सरकारी कार्यालयका सफ्टवेयरहरू एकीकृत हुनुपर्छ। एउटा निकायको डाटा अर्को निकायले स्वतः पाउनुपर्छ। नागरिकलाई फाइल बोकाएर कोठा–कोठा चहार्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। जनतालाई प्रविधिबाट होस् या कर्मचारीबाटै चाहिने भनेको छिटो र छरितो सेवा हो। लाइनमा बस्न नपरोस् र बिचौलियालाई घूस खुवाउन नपरोस् भन्ने जनचाहना हो। सर्भर डाउन भनेर काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। सर्भर कहिल्यै डाउन नहुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

अनलाइन सेवा भर्न नसकिने गरी जनतालाई उल्टै सास्ती दिने चलन अन्त्य हुनुपर्छ। डिजिटल नेपाल साँच्चिकै साकार बनाउने हो भने सम्पूर्ण सरकारी प्रणालीलाई अनलाइनमा लगेर नागरिकले सकेसम्म र धेरैभन्दा धेरै काम घरमै बसीबसी गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। सर्भर डाउनका नाममा जनताले सकसमाथि सास्ती बेहार्ने दिन अन्त्य हुनुपर्छ। प्रविधिलाई साँच्चिकै प्रयोग गर्ने हो भने जनताका दुःखमात्रै अन्त्य हुँदैनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुन्छ।