गुठीको जग्गामा रजाइँ, जोगाउन छैन प्रयास

१० हजार बिघा गुठीको जग्गा अतिक्रमण, कतै पनि हुँदैन सुनुवाइ

१० हजार बिघा गुठीको जग्गा अतिक्रमण, कतै पनि हुँदैन सुनुवाइ

जनकपुुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलमा करिब ५ बिघा जग्गा रत्नसागर मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको छ। केही भूमाफिया र मन्दिरकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा जग्गामा अतिक्रमण सुरु भएको हो। केही व्यक्तिहरूले जग्गाको नापी गरेर त्यसमा भौतिक संरचना बनाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। ‘मन्दिरको जग्गामा प्लटिङ गरेर डेढ लाखका दरले धुर बिक्री भएको हामीले थाहा पायौं। 

केही व्यक्तिहरूले सो जग्गामा भूमि पूजन गरेर निर्माणको तयारीसमेत गरेको देखेपछि स्थानीयहरू एक भई विरोधमा उत्रेका हौं,’ रजौलकै स्थानीय युवा विवेक यादवले भने, ‘गुठीको यत्रो जग्गा, सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गरियो भने त्यसले सम्पूर्ण जनकपुरवासीलाई फाइदा हुन सक्छ तर, यहाँ कसैको ध्यान गएको छैन। भूमाफियाहरूले जग्गामा चलखेल गरिराख्दासमेत प्रशासनको ध्यान पुगेको छैन।’ उक्त जग्गा संरक्षणको माग गर्दै युवाले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ लादोबेलामा रामजानकी दुलाहा भगवान् कुटीको स्वामित्वमा रहेको १७ बिघा १५ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणसँगै खरिदबिक्री भएको छ। सो जग्गाको अतिक्रमण हटाउन वडाध्यक्ष राघवेन्द्र साहको अगुवाइमा सामूहिक निर्णय पनि भयो। तर, जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरूले खाली नगर्ने अडान लिएपछि हालसम्म उक्त जग्गा अतिक्रमणकै चपेटामा छ। जग्गाको पूर्ण स्वामित्व गुठी संस्थानअन्तर्गत रहे पनि जग्गा व्यक्ति–व्यक्तिबीच बेचबिखन भइसकेको छ। धनाढ्य, दलाल, भारतीय नागरिक गरी तीन समूहमा रहेका अतिक्रमणकारीहरूले हालसम्म सो जग्गामा १८० भन्दा बढी अवैध घर र भवनहरू निर्माण गरिसकेका वडाध्यक्ष साह बताउँछन्। ‘अहिले पनि सो जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन आन्दोलनमै छौं। 

यसअघि पनि निरन्तर प्रयास गरेर जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन खोजेका हौं तर यहाँका राजनीतिकर्मी, प्रशासन र गुठी संस्थानकै मिलेमतोका कारण हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेको छैन,’ वडाध्यक्ष साह भन्छन्, ‘गत साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले मलाई एउटा पत्र पठाएर जवाफ मागेको छ। देश जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको बेला जनकपुर नगरपालिकाका तत्कालीन सचिव शरद् लाभले एउटा अवैधानिक मुचुल्का उठाएका थिए। त्यसमा लेखिएको थियो बेलाकुटीको जग्गामा बसेका सबै २०४६ साल अघिदेखि नै बसोबास गरेको उल्लिखित छ। तर, उक्त मुचुल्कामा वडाका कुनै पनि स्थानीयहरूको सहीछाप छैन। यस विषयमा जवाफ दिन चाँडै गाउँ भेला गरेर यथार्थ विवरणसहित जवाफ पठाउने तयारीमा छु। अहिले त मलाई अतिक्रमणकारीहरूले सो बस्तीमा प्रवेश निषेध नै गरेका छन्। यस विषयमा पटकपटक मैले सबै सरोकारवालाहरूलाई हारगुहार गरेको छु तर, कतैबाट सुनवाइ भइरहेको छैन।’

यस्तै, जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ गंगासागर पोखरीअगाडि अदालत जाने बाटोमा करिब एक कट्ठा जग्गामा शनिदेव र माता भद्रकालीको मन्दिर बनाइएको छ। मन्दिर बनाउनुभन्दा अगावै निर्माणकर्ताले माटोका दुईवटा स–साना ढिस्का बनाएर त्यसमा फूल, अक्षता चढाई भगवान्को प्रारूप तयार पारेका थिए। बिस्तारै पर्खाल जोडियो र हेर्दाहेर्दै भव्य मन्दिर बनाइयो। गुठी संस्थान जनकपुरको अधीनमा रहेको सो जग्गामा मन्दिर बनाउन संस्थानसँग कुनै अनुमति लिइएको छैन। मन्दिर बनेपछि पुजारी र संरक्षकको नाममा जग्गाको भोगचलन गर्न थालिएको छ। पुनरावेदन अदालत धनुषाअगाडि नै हनुमानजीको प्रतिमा बनाएर एक जना साधुले सानो झुपडी बनाई बसोबास गर्दै थिए। करिब एक वर्ष त्यसरी झुपडीमा बसेका साधुले हाल त्यहाँ आफ्नो परिवार नै बसाएका छन्। सो जग्गामा चार–पाँचवटा कच्ची घर र पसल निर्माण भइसकेका छन्। 
 

जनकपुरमा गुठी संस्थान मातहत रहेका जग्गाहरू कब्जा भएका यी केही उदाहरणहरू मात्र हुन्। मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमण भइसकेका छन् भने अन्यमा अतिक्रमण जारी छ। तर, यसको संरक्षणका लागि न त सरोकारवाला निकायहरूले प्रयास गरेका छन् न त स्वयं गुठीसंस्थानले नै पहल गरेको छ। 

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार साविकमा धनुषा जिल्लामा रहेका विभिन्न मठमन्दिरको नाममा ५ हजार ८३५ बिघा १० कट्ठा १९ धुर जमिन थियो। २०२१ सालमा भएको पहिलो नापीमा ती जग्गाहरू तीन प्रकारले विभाजित गरिए। सोअनुसार जिल्लाभरि अधीनस्थ, तैनाथी र रैतान नम्बरी जग्गा गरी जम्मा ६१२९ बिघा २ कट्ठा १० धुर २ कन जग्गा धनुषा जिल्लामा मात्रै गुठीको नाममा छ। 

जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २५ गुठीका ९ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। 

गुठीको जग्गामा सरकारी कार्यालय 
जनकपुरमा गुठी संस्थानको जग्गा भूमाफिया, दलाल वा पुजारी महन्तहरूले मात्रै कब्जा गरेका छैनन्, रकम नै नबुझाई गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेमा सरकारी कार्यालय तथा संघ, संस्थाहरू पनि छन्। 

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार यहाँका २९ बढी संस्थाले गुठीको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूले हालसम्म कुनै रकम भुक्तान गरेका छैनन्। यसरी जग्गा उपभोग गर्नेमा चरण परीक्षण तथा बिउ वृद्धि फारम कार्यालय ३७ बिघा ४ कट्ठा १४ धुर, कृषि विकास शाखा १ बिघा ११ कट्ठा १ धुर, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा कार्यालय १० कट्ठा, पशु विकास तथा पशुस्वास्थ्य शाखा १ बिघा १२ कट्ठा ४ धुर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल मधेस प्रदेश सभा ) १ बिघा १ कट्ठा ५ धुर जग्गा गुठीको उपभोग गरेका छन्। 

यस्तै, धनुषा जिल्ला अदालत १ बिघा ७ कट्ठा १३ धुर, नेपाल परिवार नियोजन संघ धनुषा ३ कट्ठा १७ धुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, १ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर, अञ्चल प्रहरी कार्यालय धनुषा (हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय) ४ बिघा ९ कट्ठा १४ धुर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ३ कट्ठा १८ धुर, सहरी विकास तथा भवन विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले १ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा गुठीको उपयोग गरिरहेका छन्। यस्तै, महिला विकास सेवा केन्द्र ४ कट्ठा र राष्ट्रिय समाचार समिति धनुषाले १ कट्ठा १४ धुर जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ। 

त्यसैगरी, जिल्ला विकास समिति धनुषा (हाल जिल्ला समन्वय समिति) १ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर, क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र ११ कट्ठा ११ धुर, बाल मन्दिर धनुषा ३ कट्ठा १६ धुर, नेपाल स्काउट धनुषा ३ कट्ठा १० धुर, सीताराम गौशाला ८ कट्ठा १० धुर, खेलकुद परिषद् ४ कट्ठा ९ धुर, अतिथिगृह जनकपुर १२ कट्ठा ४ धुर, जनकपुर अञ्चल अस्पताल (हाल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर) ३ बिघा २ कट्ठा  ७ धुर, पुनरावेदन अदालत जनकपुर १९ कट्ठा १२ धुर, जनकपुर नगरपालिकाले ५ कट्ठा १३ धुर गुठीको जग्गा उपभोग गरेका छन्। 

जिल्ला वन कार्यालय ११ कट्ठा १९ धुर, सडक विभाग धनुषा २ बिघा १३ कट्ठा १९ धुर, वडा प्रहरी कार्यालय १ बिघा १९ कट्ठा १६ धुर, जनकपुर जेसिस १४ धुर, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय १ कट्ठा ३ धुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १७ कट्ठा जग्गा उपभोग गरे पनि सोबापतको रकम गुठी संस्थानलाई बुझाएका छैनन्। 

गुठीको जग्गा कब्जा गर्नेमा संघ, संस्था पनि 
जनकपुरमा गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्ने संघ, संस्थाहरू पनि धेरै छन्। संघ, संस्थाहरूबाट गुठीको २५ बिघा १० कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको उपलब्ध तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

यसरी अतिक्रमित जग्गाहरूमा अमरखाना मन्दिरपछाडिको मिथिला नाट्यकला परिषद् १ कट्ठा ४ धुर, गणेश युवा कमिटीले घर टहरा बनाएको ४ धुर, गणेश युवा कमिटीले घर बनाएको ७ धुर, रामजानकी विद्यालयले भवन तथा खेलकुद मैदान बनाएको १० कट्ठा १५ धुर, राममन्दिर गुठीअन्तर्गत सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण भएको ४ कट्ठा ९ धुर, बजरंग युवा कमिटीले शौचालय तथा क्लबको घर बनाई प्रयोग गरेको १४ धुर जग्गा पनि गुठीकै स्वामित्वको हो। 

यस्तै, महेन्द्र नारायण निधि प्रतिष्ठानले तिरहुतिया गाछीमा भवन निर्माण गरेको २ बिघा ६ कट्ठा १५ धुर, पगलाबाबा धर्मशाला ६ कट्ठा २ धुर, पिडारी चौक युवा क्लबले भवन निर्माण गरेको ४ धुर, मिथिला समाज समितिले भवन निर्माण गरेको ९ धुर, राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय रजौलले निर्माण गरेको ८ कट्ठा २ धुर, रजौल सेवा समितिको ३ कट्ठा २ धुर, जिरोमाइल बसपार्कमा बस व्यवसायी संघले बसपार्क सञ्चालन गरी आएको ४ बिघा ३ कट्ठा ७ धुर र नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयको ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा गुठीको प्रयोग गरेको अभिलेख भेटिएको छ।null

जग्गा जोगाउने नियत नै छैन

गुठीको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू अतिक्रमण हुँदा पनि त्यस्ता जग्गाको संरक्षणका लागि सरोकारवालाहरूले कुनै ध्यान दिएका छैनन्। एकले अर्काेलाई दोषारोपण गर्दै अतिक्रमणकारीहरूलाई बढावा दिने काम गरेपछि गुठीका जग्गा दिनानुदिन किनबेच हुन थालेका छन्। ‘यसमा सबैभन्दा ठूलो दोषी गुठी संस्थान हो। आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्न नसक्ने गुठीको के काम ?  ,’ जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवले जनकपुर आएका बेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिंगसामु गुनासो गर्दै भनेका थिए, ‘गुठीलाई नियन्त्रित गर्नु आवश्यक छ। नत्र जनकपुरमा अर्बौंको जग्गाहरू निजीकरण हुन खासै समय लाग्दैन।’

गुठी जग्गाहरूको स्वामित्व विवादका कारण स्थानीय प्रशासनलाई समेत विभिन्न कार्यहरूमा बाधाअड्चन आइरहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहको आरोप छ। ‘नगर विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक गुठीको जग्गा हो। गुठीको जग्गा कब्जा गर्नेहरूले न त नक्सा पास गराउँछन् न त उनीहरूले भवन निर्माण मापदण्डको कुनै पालन गर्छन्। यस्ता गतिविधिले सहर कुरुप बन्दै गएको छ,’ साह भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक यस विषयमा छलफल गरेका छौं। गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ। होइन भने त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत राख्ने प्रावधान मिलाइयोस्। होइन् भने यी बेथितिहरू कायम नै रहन्छन्।’null

गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयका प्रमुख आनन्द कर्माचार्य गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न कसैको नियत सफा नरहेको बताउँछन्। ‘जनकपुरमा गुठी व्यवस्थित होस् भनेर कसैले चाहेकै छैन। एकातर्फ गुठीको जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुनुपर्छ भनेर भाषण दिने र अर्कोतर्फ त्यस्ता अवैधानिक बस्तीहरूमा बिजुली, खानेपानी, सडक पूर्वाधार सबै बन्दोबस्त मिलाइदिने। यस्तो दोहोर व्यवहारले जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुन सक्दैन,’ कर्माचार्य भन्छन्, ‘संस्थानसँग न त त्यक्ति धेरै जनशक्ति छ न त पावरनै। हामीले स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सर्वसाधारणको भरमानै अतिक्रमणमुक्त गराउने हो तर, सबैले नचाहेको खण्डमा यो सम्भव छैन। तर, पनि हामी जति सकेका छौं त्यति गर्दै छौं।’

जग्गा अतिक्रमण हुनुको सबैभन्दा ठूलो दोषी गुठी संस्थान हो। आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्न नसक्ने गुठीको के काम ?  गुठीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। नत्र जनकपुरमा अर्बौंका जग्गाहरू निजीकरण हुन खासै समय लाग्दैन।
रामरोशन दास वैष्णव,उत्तराधिकारी महन्त, जानकी मन्दिर

गुठीको जग्गा कब्जा गरेकाले न त नक्सा पास गर्छन्, न त भवन निर्माण मापदण्डको कुनै पालन नै गर्छन्। यस्ता गतिविधिले सहर कुरुप बन्दै गएको छ। गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ। सक्दैन भने स्थानीय सरकारअन्तर्गत गुठीलाई राख्नुपर्छ। त्यति नभएसम्म बेथितिहरू कायम नै रहन्छन्। नगर विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक गुठीका जग्गा बनेका छन्। 
मनोज साह,नगरप्रमुख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका

जनकपुरमा गुठी व्यवस्थित होस् भनेर कसैले चाहेकै छैन। एकातर्फ गुठीको जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुनुपर्छ भनेर भाषण दिने र अर्कोतर्फ जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैधानिक बस्तीमा बिजुली, खानेपानी, सडक पूर्वाधार सबै बन्दोबस्त गरिदिने काम भइरहेका छन्। यस्तो दोहोर व्यवहारले जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुन सक्दैन। संस्थासँग न त त्यत्ति धेरै जनशक्ति छ न त शक्ति नै। 
आनन्द कर्माचार्य,प्रमुख, गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालय    
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.