नेपालमा कानुन कसैलाई पुग्ने गरी लागेको छ भने, ती हुन्– रवि लामिछाने। यो वाक्य भावनाबाट होइन, पछिल्ला वर्षका घटनाक्रमको तथ्यगत अवलोकनबाट जन्मिएको निष्कर्ष हो। कानुनी शासनका पक्षमा उभिने जो–कोहीले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार्नै पर्छ– ऐन नपढेको, नबुझेको वा निरक्षर भएको बहानामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति मिल्दैन।
यो सबैका लागि बराबर हो, बराबर हुनुपर्छ। यही मान्यताले राज्यलाई वैध बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई अर्थ दिन्छ। तर कानुनबराबर लागू हुनुको अर्थ चयनात्मक कारबाही होइन। कुनै अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिले ‘उस्तै काम गर्ने अर्को व्यक्ति खुला छ, म मात्र किन कठघरामा ?’ भन्दै कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन। त्यो तर्क कानुनको अदालतमा मान्य हुँदैन। अर्कातिर त्यसैसँगै राज्यको दायित्व झन् गम्भीर हुन्छ– उसले औंल्याइएका उस्तै वा फरक खालका कानुन उल्लंघनकर्ता वा अपराधीलाई पनि निष्पक्ष रूपमा कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको आत्मा होइन, राज्यको पक्षपात हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि राज्यले लगाएका अभियोग सत्य छन् वा झुटा, त्यो अन्ततः अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हो। तर एउटा प्रश्न राजनीतिक नैतिकताको तहमा उठ्छ: राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि, र छोटो समयमा व्यापक जनसमर्थनसहित स्थापित हुन थालेपछि, उनीमाथि जुन कानुनी सक्रियता देखियो, के त्यही मापदण्ड राजनीतिबाटै अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेका अन्य पात्रहरूमाथि पनि लागू भएको छ ? यदि छैन भने समस्या रवि होइन, समस्या राज्यको मापदण्ड हो।
यो पनि यथार्थ हो कि रविमाथि थोरबहुत सरकारहरू पक्षपाती र प्रतिशोधात्मक भएकै छन्। नागरिकतासम्बन्धी त्रुटिको मुद्दामा उनले कानुनी सजाय भोगिसके– पद गुमाए, सांसदबाट निकालिए, राजनीतिक जीवन नै धरापमा पुग्यो। उनी त्यसबाट हरेश खाएनन्, झन् बलियो जनमतसहित यही मैदानमा फर्किए। लोकतन्त्रमा यो सानो सन्देश होइन। जनताले गल्ती स्वीकारेर फर्किएको व्यक्तिलाई पुनः सम्मानसाथ मौका दिने निर्णय गर्नु बाँकी राजनीतिकर्मीका लागिसमेत शिक्षाप्रद हो।
सामाजिक सञ्जालदेखि आमसर्वसाधारणका संवादसम्म नियाल्दा रवि क्रमशः नेपाली राजनीतिका ‘आइकन’ बन्दै गएका छन्। उनीमा कमजोरी छन्, त्रुटि छन्। तर ती स्वीकारेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार पनि उनैले देखाएका छन्। अरूले त्यो आँट खोइ गरेका ? अतः विचाराधीन मुद्दाको फैसला कुर्नु र त्यसको परिणाम भोग्नुबाहेक अब त उनलाई निरन्तर लक्ष्यित गरेर थप दुःख दिनु राज्यका लागि पनि पापै हुन सक्छ। राज्य सधैं एउटै व्यक्तिको पछि लागिरहनु सुशासनको सन्देश होइन, असुरक्षाको संकेत हो।
लोकतन्त्र ल्याएका भनिएका दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका, राज्यलाई नै संकटमा पारेका कारण जनआक्रोश र नयाँ पुस्ताको आन्दोलनसँगै सत्ताबाट उखेलेर फालिएको धेरै भएको छैन। यही सन्दर्भमा उनीहरू दूधले धोएका, रविचाहिँ अलकत्राले नुहाएका भन्ने भाष्य कति न्यायसंगत हुन्छ ? अघिल्लो चुनावमा ठूला बनेका दलहरूले आफ्नो जोड–घटाउ मिलाउन रविलाई सत्तामा लगेर उपयोगदेखि दुरुपयोगसम्म गरेका होइनन् र ? अब त्यसको पनि निक्र्योल हुनुपर्छ कि ? किनकि, कानुनले सबैलाई समान आँखाले हेरेको देखिनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिकै मैदानमा सुहाउँछ। त्यसैले अब समय आएको छ– कानुनी शासन कायम राख्दै, तर राजनीतिक प्रतिशोध त्याग्दै, रविलाई राजनीतिमा नछेक्ने। लोकतन्त्रको आत्मविश्वास यहीँबाट दर्बिलो हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
