बर्दिबास प्रहरीले पायो अर्बौंको जग्गा

बर्दिबास प्रहरीले पायो अर्बौंको जग्गा

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास महोत्तरीलाई अर्बौंको जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सरकार स्वामित्वमा रहेको बर्दिबास चोकको काँखमा रहेको सवा बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

२५ नम्बर बहदुरगञ्ज (बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर १ र ३ को साँधमा पर्ने) मा पर्ने १ बिघा ६ कठ्ठा ७ धुर जग्गा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई प्रयोग गर्न दिने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। उक्त जग्गामा कुनै विवाद वा प्रश्नको विषय नरहेको मालपोत कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख मालपोत अधिकृत रमेश प्रसाद गौतम जनाए। प्रमुख मालपोत अधिकृत गौतमले बुधबार इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख डीएसपी विकास बमलाई जग्गा उपयोगको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन्।

उक्त जग्गामा २०४० सालमा स्थापना भएको प्रहरी चौकी स्तरउन्नी हुँदै (क) वर्गको इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नी भइसकेको छ। तर, कार्यालय सञ्चालन भएको जग्गाको स्वामित्व भने प्रहरीले पाउन सकेको थिएन। यसले गर्दा सरकारी बजेटबाट भौतिक संरचना विस्तार गर्न समस्या हुँदै आएको थियो। जग्गा उपयोग गर्न दिने प्रमाण–पत्र जारी भएसँगै ती सबै अवरोधहरू हटेको डीएसपी बलमे जनाए।

माग भएको बमोजिक सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार उपयोगको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ। जारी गरिएको प्रमाण-पत्रले प्रहरी कार्यालयको अस्तित्व, संरचना र सेवा विस्तारलाई वैधानिकता दिएको छ। तर, मन्त्रालयले जग्गा उपयोगमा भने शर्तहरु तोकेको छ। जग्गा नाफामूलक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने, जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्ने र तोकिएको उद्देश्य विपरीत प्रयोग भएमा सरकारले जग्गा फिर्ता लिनसक्ने प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्वमा असर नपर्ने गरी जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त पनि उल्लेख छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.