प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘पुराना दलका नेताको मुखै हेर्दिनँ’ भनेको भनेर नेताहरू बिच्किएका थिए। त्यसो त कार्कीले नेताहरूसँग संवादसम्म पनि गरिनन् र उनले त्यसै भनेको हुनुपर्छ भन्ने नै ठानियो। दलहरूसँग संवाद नहुँदा निर्वाचनको वातावरण नबनेको पनि प्रतीत हुन्थ्यो। सरकारसँगको शीतयुद्धको आइसब्रेक मंगलबार भएको छ। त्यसको पहलकदमी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन्। उनकै पहलमा शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच संवाद भएको छ। आउँदो निर्वाचनको वातावरण बनाउने मामलामा मंगलबारको संवाद महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो। र, भनिएअनुसार दल र सरकारबीच निर्वाचनका लागि समझदारीसमेत भएको छ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनकै विषयमा भएको संवादले दलहरू र अन्तरिम सरकारबीचको तिक्तता मेटाउन ठूलो काम गरेको छ। अहिले निर्वाचनका लागि आवश्यक जुन वातावरण थियो, त्यसको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै सरकार र पुराना दलहरूबीचको संशययुक्त सम्बन्ध नै थियो। संवादको सुरुवात भइसकेपछि अब समझदारी कायम होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एमाले र कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनाको कुरा पनि सँगसँगै उठाएका छन्। उनीहरू अदालत पनि पुगेका छन्। र, निर्वाचन प्रयोजनमा दल दर्ता पनि गराएका छन्। यसबाट उनीहरू निर्वाचन विरोधी होइनन् भन्ने पनि पुष्टि चाहिँ हुन्छ। तर, सरकारले नै पनि अभिभावकका रूपमा दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यशैलीमा दलहरूको आपत्ति थियो। कार्की संवाद स्वीकारेर सराहनीय काम गरेकी छन्। निषेधले निर्वाचन सम्भव हुन्नथ्यो नै।
फागुन २१ को निर्वाचन भएन भने देशमा ठूलो अन्योल र अराजकतामा पुग्छ। तसर्थ, दलहरू र सरकारबीच समझादारी आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सही मार्गमा ल्याउने एउटै उपाय निर्वाचनमात्रै हो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दलहरूलाई विश्वसनीय र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि विश्वासमा लिनुपर्छ। कुनै खास दल निर्वाचन विरोधी हुँदामात्रै पनि वातावरण बिथालेलिन्छ। फागुन २१ गते देशको भविष्य कोर्ने दिन हो। यसलाई सार्ने वा टार्ने प्रपञ्च कसैले गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर सबैले अहम् त्याग्नुपर्छ। सरकार र दलहरू दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
