यसै त मुलुकमा एउटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा छ। त्यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भनेका बेला उडान र अवतरण गर्न सक्दैनन्। सानो र साँघुरो विमानस्थलले आजको चाप थेग्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय वा घरेलु उडानका जहाज उड्दा र बस्दा पालो कुर्नुपर्छ, कहिले आकाशमै फन्का मारिरहनुपर्छ त कहिले विमानस्थलमै रोकिनुपर्छ। फराकिलो विमानस्थल बनाउन गरी स्तरोन्नतिको काम अचेल ठप्प छ। चैतसम्म सक्ने गरी विमानस्थल रातभर बन्द गरेर पनि केही समयअघिसम्म काम हुँदै आएको थियो। अहिले भने स्तरोन्नतिका लागि चाहिने ढुंगालगायत कच्चा पदार्थ आपूर्ति नै ठप्प छ। धावनमार्गको छेउछाउ, ट्याक्सी वे र ह्यांगरसमेत फराकिलो बनाउने गरी १५ अर्बको आयोजना रोकिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। डेढ महिनादेखि विमानस्थलको काम ठप्प हुनुले हाम्रो विकास प्रशासनको लाचारी उदांगो पारेको छ।
भएको छ के भने कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताविरुद्ध अहिले वन मुद्दा लागेको छ। ललितपुरको गोदावरीस्थित खानीबाट ढुंगा, गिट्टी र माटो आपूर्ति हुन सकेको छैन। खानीविरुद्ध मुद्दा चलेको छ। स्थानीय सरकार र वन कार्यालय खानीविरुद्ध छन्। अख्तियारले पनि गोदावरी नगरपालिका प्रमुखविरुद्ध प्राकृतिक खानीको राजस्वको विषयमा मुद्दा चलाएको छ। खासमा विकास पूर्वाधार र वनको मुद्दा नेपालमा अत्यधिक हुनेगर्छ। मात्र विकासे अड्डा र वनबीच तालमेल नहुनुको परिणाम हो यो। राज्य संयन्त्रकै अंगहरूबीचको द्वन्द्वको मिचाइमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत परिरहेका छन्।
विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ। अब ‘एप्रोन’ र ‘ट्याक्सी वे’ को ढलान तथा कालोपत्रे गर्ने मुख्य काम बाँकी छ। कच्चा पदार्थको आपूर्ति यही बेला रोकिएको छ। वन कार्यालय वन जोगाउन लाग्छ। विकासे अड्डा विकास गर्न चाहन्छन्। समन्वय राज्य संयन्त्रभित्रै हुनुपर्नेमा मुद्दामामिलामा गएको छ। एउटै सरकारको छातामुनिका अंगहरूबीचको द्वन्द्व वा कानुनी झन्झटको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो पहल कहिल्यै भएको छैन। हाम्रोमा मात्रै वन, संरक्षणको मुद्दाले जहिल्यै विकास पूर्वाधार गिजोलिएका छन्, अन्त्य यस्तो बिरलै देखिन्छ। संरक्षण हुनुपर्छ, वन मास्नु हुन्न। तर, त्यसो भनेर विकासै रोक्नु गलत हो। आखिर प्राकृतिक स्रोत भनेको मानवीय उपयोगकै लागि हो, वन पनि र विकास पनि।
विमानस्थलको क्षमता विस्तार अपरिहार्य छ। आगामी २० वर्षमा हवाई चाप वार्षिक ३ देखि ५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ। अहिलेकै संरचनाले भविष्यको चाप धान्न सक्दैन। धावनमार्गको क्षमता बढाउन ‘प्यारालाल ट्याक्सी वे’ नभई हुँदैन। जहाज पार्किङ गर्न ‘एप्रोन’ विस्तार अत्यावश्यक छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम सक्ने लक्ष्य लिएका थिए। तर, अड्चन हाम्रै राज्य संरचनाहरूबाट हुनु दुःखद र विडम्बना हो। विमानस्थलको विस्तार हाम्रो आवश्यकतामात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमनकारी निकाय आईकोको मापदण्डको कार्यान्वयन पनि हो। यति वर्ष खानी चल्दा चुप सरकारी कार्यालयहरू यतिका समयपछि किन जुर्मुराएका प्रश्न उठेको छ।
विमानस्थलको काम चरमोत्कर्षमा पुगेपछि नै मुद्दामामिला सुरु भएका छन्। विकास रोक्ने यस्तो भइरहेको त छैन ? खानी सञ्चालकले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। राजस्व छली र वन विनाशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने नै छ। तर, मुद्दाको किनारा नलागेसम्म विमानस्थलको काम रोकेर राख्नु मूर्खता हो। विकास आयोजनालाई ‘बन्धक’ बनाउने शैली अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले तत्काल यसको गाँठो फुकाउनुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विशेष निर्णय लिनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
