'प्रमाण नै नहेरी हचुवाका भरमा आयोगले कारबाहीको विवरण निकाल्नु गलत'
पुष १५, २०८२ मंगलबार १४:५५:३५
परासी : गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च मतदातासमक्ष सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले निकालेको विवरणप्रति नवलपरासीबाट निर्वाचित भएका सांसदसहित उम्मेदवारले आक्रोश पोखेका छन् ।
सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण र मतदातासमक्ष गरेको सार्वजनिक विवरण पेश गरेको भएपनि हचुवाको भरमा कारबाहीको लिस्ट निकालेको भन्दै उनीहरूले आयोगसमक्ष आक्रोश पोखेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण बुझाए पनि कानुनी प्रावधानअनुसार मतदातासमक्ष सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले देशभरका १ हजार ४३ जनालाई १५ हजार जरिवानासहित कालोसूचीमा राखेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरुमा आएपछि उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
नवलपरासीमा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसरी आयोगले देशभरका उम्मेदवारको नामसहित प्रकाशन गरेको कालोसूची विवरणमा जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित दुई सांसदसहित २६ जना उम्मेदवारको नाम पनि समावेश छ ।
आयोगमा खर्च विवरण बुझाए पनि सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट मतदातासमक्ष खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मतदातासमक्ष खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै १५ हजार जरिवानासहित आगामी निर्वाचनमा चुनाव लड्न नपाउने आयोगले निकालेको विवरणमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनको समयमा खर्च भएको विवरण आयोगमा बुझाए पनि मतदातासमक्ष सार्वजनिक नगरेको भन्दै नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरी,क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आयोगले जरिवानासहित कालोसूचीमा राखेको छ ।
त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लडेका पूर्वमन्त्री एंव जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी,क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वगृहराज्यमन्त्री देबेन्द्रराज कँडेल, सोही क्षेत्रबाट नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका दीपेन्द्रकुमार अधिकारीलगायत २६ जनाले खर्च विवरण बुझाए पनि मतदातासमक्ष सार्वजनिक नगरेकाले कारबाहीमा परेको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारको प्रतिक्रिया
मतदातासमक्ष खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै नाम सार्वजनिक भएका अधिकांश उम्मेदवारले भने आफूहरूले सामाजिक सञ्जाल,मिडिया र अन्य माध्यममार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद विनोद चौधरीले समयमै मतदाता समक्ष खर्च सार्वजनिक गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘निर्वाचन लगत्तै हामीले पहिला जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत खर्च विवरण पठायौं,पछि मतदातासमक्ष पनि सार्वजनिक गराउनुपर्ने जानकारी भएपछि समयमै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका पालिकाका सूचना पाटी,सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेका छौं,'चौधरीका निजी सचिवालय प्रमुख राजकुमार घिमिरेले प्रमाण पेश गर्दै भने । प्रमाण नै नहेरी हचुवाका भरमा आयोगले कारबाहीको विवरण निकाल्नु गलत भएको उनको प्रतिकृया छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिई पराजित भएका देबेन्द्रराज कँडेलले सोही बखत आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासमक्ष खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । ‘सामाजिक सञ्जालबाट खर्च सार्वजनिक गरेको छु । आयोगका कर्मचारीले के हेरेर बसेका छन्,'हचुवाको भरमा नाम प्रकाशित गर्ने ?कँडेलले भने ।
क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित धु्रवबहादुर प्रधानले निर्वाचनपछि खर्च विवरण बुझाएको बताए । ‘खर्च विवरण बुझाएको हो,पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पनि गरेका हौं,'प्रधानले भने ।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ बाट जनता प्रगतिशील पार्टीबाट उम्मेदवारी दिई पराजित भएका पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको बताए । खर्च विवरणको सार्वजनिक सचिवालयले गरेको हुन सक्ने उनको प्रतिकृया थियो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रतिक्रिया
उम्मेदवारले खर्च विवरण मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेपनि त्यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालय वा आयोगमा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ‘क’ का प्रदेश सभासद् खड्क बस्नेतको मात्र मतदातासमक्ष खर्च सार्वजनिक गरेको प्रमाण पेश गरेको भएपनि अन्यको जिल्लामा पेश भएको जानकारी नभएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुजता खत्रीले बताइन् । ‘अहिले पनि केही उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउन आइराख्नु भएको छ, के गर्ने भनेर आयोगसँग सोधिराखेका छौं,'खत्रीले भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
