सिरहा : दिनभरि मजदुरी गर्दै एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका बरियारपट्टी गाउँपालिका–२ श्रीपुरका २१ वर्षीय सत्यनारायण साफीलाई घरमै पुगेर आर्थिक सहयोग गर्नेहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। मधेसी दलित आरक्षण कोटामामार्फत साफीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका थिए। मजदुरी गर्दै साफीले एमबीबीएस प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गरेका थिए। संवैधानिक आरक्षणले गर्दा उनको सपना साकार हुने देखिएको छ। विपन्न परिवार, मजुदरी गरेर गुजारा गरिरहेका उनको नाम एमबीबीएस पढ्न आएदेखि उनको घरमा दिनहुँ सहयोग गर्नेहरू पनि पुगिरहेका छन्।
जनता माध्यमिक विद्यालय (प्राविधिक धार) बरियारपट्टीबाट साफीले २०७७ सालमा एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। अरनिको उच्च मावि विराटनगरबाट २०७९ सालमा विज्ञान विषय लिएर कक्षा ११–१२ उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षाका लागि काठमाडौं पुगेका थिए। भाइब्रेन्ट कोचिङ सेन्टरमा उनले नाम पनि लेखाए। तर डेढ महिनामै उनी भाइब्रेन्टमात्र होइन, काठमाडौं नै छाडेर घर फर्केका थिए। उनी घर फर्केपछि रोजगारमा कतार रहेका उनका बुवा मधुरी साफी पनि बेरोजगार भएर घर आइसकेका थिए। त्यसपछि जीवनयापन र पढाइ पूरा गर्न उनलाई आर्थिक रूपमा निकै कठिनाइ भएको थियो।
तर पनि डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्ने अठोट लिए। मजदुरी गर्दै पढाइ अघि बढाए। दिनभरि मजदुरी गर्थे र रातभर पढाइ गर्थे। मजदुरीबाट भएको कमाइबाट घर खर्च कटाएर बचेको रकमबाट एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा तयारीका लागि किताब किन्थे। त्यसैबाट जोगाएको रकमबाट काठमाडौं पुगेर उनले एमबीबीएस प्रवेशिका परीक्षा दिएका थिए। उनी पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भए। आफूलाई जसरी पनि एमबीबीएस पढेर डाक्टर बन्ने सपना रहेको साफीको भनाइ छ। कडा मेहनत र आरक्षणले यहाँसम्म पुगेको उनले सुनाए।
आरक्षणको उपलब्धि
पहिलो मधेस आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको प्रावधान राखियो। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भन्दै ६ वटा क्लस्टर छुट्ट्याएर आरक्षण लागू गरिएको थियो।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत राज्यले जात, वर्ण, लिंग, धर्म आदिको आधारमा भेदभाव गर्न पाउँदैन भन्ने उल्लेख छ। तर, दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्गजस्ता पछाडि पारिएका समुदायका लागि सकारात्मक विभेद (आरक्षण) गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यही आरक्षणको व्यवस्थाले सीमान्तकृतका लागि अवसरको ढोका खोलिदिएको छ। जसका कारण साफीजस्ता कैंयन सीमान्तकृत समुदायका अब्बल विद्यार्थीले डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न सकिरहेका छन्। उनीहरूलाई पछ्याउँदै थुप्रै सीमान्तकृत युवायुवती राज्यमा पहुँचका लागि हौसिएका छन्।
मधेस मामिला जानकार प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार भुइँमान्छेहरूले सही रूपमा अधिकारको प्रयोग र ओझेलमा परेको समुदायहरूलाई आरक्षण नदिएसम्म प्रजातन्त्र टिक्दैन भनेर आरक्षणको व्यवस्था २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि सुरु भयो। २०६४ को मधेस आन्दोलनले थप बल पुर्याएको छ।
सबैलाई मूलधारमा ल्याउने सिद्धान्तअन्तर्गत प्रजातन्त्रभित्र समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भनेर २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा बहस सुरु भयो। त्यही कुरा २०७२ को संविधानमा राखियो। तर, कति वर्षसम्म आरक्षण दिने भन्ने प्रश्न रहेको उनको कथन छ। ‘एउटा परिवारबाट एउटा पुस्ताले आरक्षण पाइसकेपछि फेरि त्यही घरमा पाउने भन्ने हुँदैन। कुन–कुन समुदाय छुटेको छ। त्यसलाई समावेश गर्न प्रत्येक १० वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्छ। आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै आरक्षण वैज्ञानिक हुन्छ। त्यो नेपालमा प्रयोग भइसकेको छैन। एक वा दुई पुस्ताभन्दा बढी आरक्षण दिनु हुँदैन मेरो मान्यता हो।’
मुसहर, चमार र डोमका लागि आरक्षण थप हुनुपर्ने उनले बताए। ‘अहिले औंलामा गन्ने जस्तो छ। आरक्षण बढाउनुपर्छ। जो अझै सीमान्तकृत र पछाडि छन्। त्यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। सूक्ष्म रूपमा विभाजन गरेर तल्लो समुदायमा आरक्षण दिएमात्रै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन २०६३–०६४ को बलमा नेपालको संविधान २०७२ मा आरक्षण व्यवस्था राखिँदा गरिब दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर मिलेको हो। यो संविधानको उज्यालो पक्ष हो।
दलित समुदायका अगुवा अभियानकर्मी भोला पासमानको अनुसार २०६५ माघ ६ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबीबीएस र बीडीएसका लागि लिएको परीक्षाफलमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी तेस्रो संशोधन भई कुल सिटमध्ये ४५ प्रतिशत सिटमात्र आरक्षित गरी सो ४५ लाई शतप्रतिशत मानि महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएका, घाइतेलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गमलाई ४ प्रतिशत छुट्ट्याएको थियो। यस प्रावधानउपर सर्वोच्चमा केही विद्यार्थीले रिट निवेदन दिएकाले विधेयक पारित नभएसम्म साबिक प्रावधानअनुसार नै छात्रवृत्ति वितरण भएको थियो।
विधेयकमा दलित समुदायका तर्फबाट प्राप्त भइसकेका १५ प्रतिशतमा पुनः कटौती गरी ९ प्रतिशतमात्र कायम गरेपछि नागरिक समाज र संसद्मा दलित सांसदहरूबाट भएको संशोधनपछि महिलाले पाउने ३३ प्रतिशतमा दलित महिलाले पनि ३ प्रतिशत पाउने र मधेसीले पाउने २२ प्रतिशतमा ३ प्रतिशत मधेसी दलितले पाउने गरी ऐन पारित पाएपछि सत्यनारायण साफी जस्तै मधेसी दलित विद्यार्थीले अवसर पाएको उनले जानकारी गराए।
चौतर्फी सहयोग
डाक्टर पढ्न नाम निकालेपछि साफीलाई रुटिन अफ नेपाल बन्दका तर्फबाट १ लाख सहयोग गर्ने सञ्चालक भिक्टर पौडेलले घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि आशिका फाउन्डेसनको तर्फबाट आशिका तामाङले घरमै पुगेर १ लाख सहयोग गरेकी छन्। यससँगै हेल्पिङ हार्ट भन्ने संस्थाले ५० हजार, कांग्रेसका स्थानीय युवा नेता रामकिशोर यादवले २५ हजार, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ममता यादवले १० हजार र कांग्रेसकै नेता उपेन्द्र यादवले ५ हजार घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका छन्।
सिरहा नगरपालिकाका मेयर डा. नवीन यादवले पनि ५० हजार नगद सहयोग गरेका छन्। यसैगरी युवाहरू मिलेर संकलन गरेको १ लाख ५ हजार रुपैयाँ नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश कार्यसमितिकी शर्मिला थापाले घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरेकी छन्।
पढ्न लाग्ने खर्चमा गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष सन्तोष महतोले जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादवले घरमै पुगेर आफूले आर्थिक सहयोग जुटाउन मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अभियानीकर्मीहरूले साफीको क्युआरमार्फत थप सहयोग जुटाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
