काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सिटका लागि कुल ३ हजार ४ सय २४ जना उम्मेदवार बनेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन स्वीकृति पाएका १०० राजनीतिक दलमध्ये ६४ दलले मात्र समानुपातिकका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन्। ३६ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची नै पेस गरेनन्।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन बन्दसूची पेस गर्ने समय दिएको थियो। यद्यपि, धेरैजसो दलहरूले सोमबार राति र मंगलबार बिहानसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बन्दसूची बुझाएका थिए। उम्मेदवार छनोटमा दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलो, पार्टी एकता तथा गठबन्धनसम्बन्धी अन्योलका कारण ठूला दलहरूले समेत बन्दसूची बुझाउन ढिलाइ गरेका थिए। कतिपय दलले रातभर निर्वाचन आयोगका कोठा–कोठामा छलफल गरी उम्मेदवारको नाम टुंग्याएर बन्दसूची तयार गरेका थिए।
५८ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग हुने
आयोगले बन्दसूचीमाथि छानबिनपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिनेछ। मतदान भने फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा हुनेछ।
संविधान तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (५) अनुसार समानुपातिक बन्दसूची तयार गर्दा दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायको जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले दलहरूलाई बन्दसूची सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
१०० दलमध्ये ६४ मात्रै किन मैदानमा ?
निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबै समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको हो। तर, व्यवहारमा यो प्रणाली सबै दलका लागि समान रूपमा सहज देखिँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोका अनुसार कानुनले दल दर्ता भएकै आधारमा समानुपातिकतर्फ अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता तोकेको छैन। ‘उम्मेदवार नउठाउनु कानुनी उल्लंघन होइन, यो दलको रणनीतिक निर्णय हो,’ उनी भन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक डा. विजयकुमार मिश्रका अनुसार समानुपातिक बन्दसूची तयार गर्दा संविधानले तोकेको समावेशी मापदण्ड पूरा गर्न साना दलहरूलाई योग्य र सन्तुलित उम्मेदवार खोज्न कठिन हुन्छ। त्यसका साथै प्रचार–प्रसार, संगठन विस्तार र व्यवस्थापन खर्चको भारले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने गरेका छन्।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ कुल मतको ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर संगठन र सीमित स्रोत भएका दलहरूले यो थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्ने ठानेर चुनाव नै नलड्ने रणनीति अपनाउने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
कतिपय दलहरू चुनाव जित्ने उद्देश्यभन्दा पनि कानुनी अस्तित्व जोगाउन, भविष्यमा गठबन्धनमा स्थान सुरक्षित गर्न वा राजनीतिक सौदाबाजीका लागि मात्र दर्ता हुने तर सक्रिय निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने गरेको प्रवृत्ति नयाँ नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ। नेतृत्व विवाद, उम्मेदवार छनोटमा मतभेद र समयमै निर्णय लिन नसक्नु पनि धेरै दल बन्दसूची पेस गर्न असफल हुनुका प्रमुख कारण बनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
