काठमाडौं : समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर पार्टी भित्र र बाहिर चर्को विवाद एवं आलोचना भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विधिभन्दा बाहिरबाट समानुपातिकमा समेटिएका नाम काटिने बताए।
‘पर्न नहुने मान्छे परेका रहेछन्। कुनै पनि हिसाबले त्यो विधिभन्दा बाहिर रहेछ भने ती नाम काटिन्छन्। मैले निर्देशन नै दिइसकेको छु’, उनले भनेका छन्। त्यसो भए फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रास्वपा वा अन्य पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचनका लागि पेस गरेका उम्मेदवारहरूको बन्द सूची हेरफेर गर्न मिल्छ त ? संशोधन गर्न मिल्छ वा पेश गरिएका उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएर अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरेर पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उब्जेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ ले केही शर्तहरू तोक्दै भनेको छ, ‘बन्दसूचीमा पेस गरिएका उम्मेदवार हेरफेर गर्न मिल्छ।’ निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गते उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो।
निर्देशिकाको कुन कुन दफालाई टेकेर यस्तो गर्न मिल्छ ?
के भयो भने पेस गरिएको बन्द सूची संशोधन गर्न पाइन्छ ?
निर्देशिककोे २० नम्बर दफामा उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन दललाई सूचीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भनिएको छ, ‘उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए नभएको वा अन्य रीत पुगे नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रीत पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्याउन सूचित गरिने छ।’
दलले कसरी उम्मेदवारको नाम थप्न र हटाउन सक्छ ?
निर्देशिकको २२ नम्बर दफाले बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवाले चाहेमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘नाम फिर्ता लिन निवेदन परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाई सोको जानकारी दललाई दिनु पर्ने छ।’ यसै निर्देशिकाको २३ दफामा ‘दलले नामावली पेश गर्ने’ प्रवधान बारे वर्णन गरेको छ। भनिएको छ, ‘कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई अर्को उम्मेदार मनोनयन गरी
पठाउनु पर्ने छ।’
कुन आधारमा दलले उम्मेदवार पठाउँछन् ?
दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरि पठाउँदा जुन समावेशीसमूहको उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको हो सोही समूहको उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ‘दलले अर्को उम्मेदवार मनोनय गरी पठाउँदा नाम फिर्ता लिएको उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीको जुन क्रममा रहेको थियो सोही क्रममा वा त्यस्तो बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश गर्नु पर्ने छ,’ निर्देशिकाको २३ दफामै उल्लेख छ।
उदाहरणार्थ : कुनै दलले एक सय दश जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खस आर्य पुरषले नाम फिर्ता लिएमा दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा १८ नम्बर मा नै रहने गरी वा अन्तिमक्रममा रहने गरी नाम समावेश गर्नु पर्ने छ। यसरी नाम समावेश गर्दा अन्तिम क्रममा रहने गरी समावेश गरेमा क्रमसंख्या १८ रिक्त रही त्यसरी नाम समावेश गरिएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या १११ कायम हुनेछ।
दलले यसरी पठाएका उम्मेदवार र अन्य बन्दसूचीमा रहेको उम्मेदावरका हकमा थप कानूनी प्रक्रिया के हुन्छ ?
दलहरूले पेश गरेको बन्दसुची संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको वा दलले म्यादभित्र संशोधन गरी पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसुची निर्वाचन अधिकृतले आयोगको वेबसाइट र आयोगको सूचना पार्टीमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
कानूनमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारको संविधान वा ऐन बमोजिमको योग्यता नपुगेको वा उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भए सो सम्बन्धमा सातदिन भित्र दावी विरोध उजुरी गर्न सकिने छ। उजुरी उपर छानबिन गरि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिने छ,’ कानूनले स्पष्ट पारेको छ।
उम्मेदवारको बन्दसूचीमा के के जाँच हुन्छ ?
निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख भएको मिति, स्थान र समयमा उम्मेदवारको बन्दसुचीको जाँच गरिने बारे निर्देशिकाको १९ नम्बर दफामा उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘बन्दसुची जाँच दलको प्रतिधिनिको रोहरबार गरिने छ। जाँच गर्ने बेलामा दलको प्रतिनिधि नभएपनि जाँचमा बाधा पर्ने छैन।’ निर्वाचन अधिकृतले दलले पेश गरेको बन्दसूची देहाय बमोजिम जाँचबुझ गर्नु पर्ने छ ः
(क) उम्मेदवारको नाम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश भए, नभएको।
(ख) उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा संविधान, ऐन तथा नियमावली बमोजिम समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गरे, नगरेको।
(ग) उम्मेदवारको बन्दसूची बढीमा एक सय दश र कम्तिमा एघार जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गरे, नगरेको।
(घ) दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारु ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत को जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरि उम्मेदवार उठाएको, नउठाएको ।
(ङ) प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गरे, नगरेको।
(च) समावेशी र ५० प्रतिशत महिला राख्दा कम्तिमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गरे, नगरेको।
(छ) उम्मेदवार उठाउँदा अपांता भएको व्यक्तिको नाम भए, नभएको।
(ज) उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको नाम दोहोरिएको वा नदोहोरिएको।
(झ)उम्मेदवार कानूनी रुपमा योग्य भए, नभएको।
(ञ) उम्मेदवारको स्वघोषणा सहितको मञ्जुरनामा भए , नभएको।
(ट) सम्बन्धित दलको आधिकारीक निर्णय बमोजिम भए, नभएको लगायत।
तोकिएका मापदण्ड अनुसार उम्मेदवार उठाएको नपाइएका दललाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बन्दसूची सच्याउन निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रबक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिएका छन्। उनले भनिन्, ‘दलहरूले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमाथि छानविन सुरु भएको छ।’
कानूनी कठघारामा बन्दसूची, कहिले, के हुन्छ ?
कूल २७५ सीटका लागि हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा ११० सीटका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विधीबाट उम्मेदवार चयन गरिने छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलले आइतबार, सोमबार र मंगलबार समानुपातिकतर्फको बन्द सूची गरेका थिए। पुस २० गतेसम्म त्यो सूचीमाथि छानबिन चल्ने आयोगले जनाएको छ। कार्यतालिका अनुसार आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई बन्द सूची मिलाउन दिने छ।
कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ मा आयोगमा निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। पुस २९ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिइनेछ। पुष ३० देखि माघ २ गतेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा रिक्त रहेको समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ भने माघ २० गते उम्मेदबारको अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहने छ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा सहभागी हुन एक सय वटा राजनीतिक दलले ९३ चिह्नमार्फत दल दर्ता गराएका थिए। निर्वाचनमा भाग लिन स्वीकृति पाएका मध्य ६४ वटा राजनीतिक दलले मात्रै उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन्। ३६ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची नै पेस गरेनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
