सर्वोच्चको व्याख्या : बैंक खातामा इच्छाएको व्यक्ति र सहयोग गरेको आधारमा पति पत्नी भन्न मिल्दैन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बिरामीको उपचारमा सहयोग गरेको वा बैंक खातामा इच्छाइएको व्यक्ति बनेको मात्र आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले उपचारका नाममा गरिएको सहयोग वा बैंक खातामा इच्छाइएको व्यक्तिलाई वैवाहिक सम्बन्धको प्रमाण मान्न नसकिने ठहर गर्दै यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टाइदिएको हो।

शान्ति चौधरी र चुडाबहादुर श्रेष्ठबीच चलेको अंश मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

फैसलामा भनिएको छ,'जीवन–मरणको अवस्थामा पुगेको व्यक्ति शुभचिन्तकको विश्वासमा परी लिखितमा सहिछाप गर्न विवश हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। बिरामीको उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको सहिछाप वा बैंक खातामा इच्छाइएको विवरणलाई वैवाहिक नाता प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन।'

सर्वोच्चले विवाह प्रमाणित हुन विवाह दर्ता भएको वा सामाजिक रूपमा धार्मिक,सांस्कृतिक रीतिरिवाजअनुसार विवाह सम्पन्न भई परिवार तथा समाजसमक्ष दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै फैसलामा महिला र पुरुषबीच भावनात्मक सम्बन्ध,सहयोग,लेनदेन,पत्राचार,सँगै घुमफिर वा हेरचाह जस्ता व्यवहारले दुईजनाबीच सम्पर्क र सम्बन्ध देखिए पनि त्यसैका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको भन्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

शान्ति चौधरीले २०५० सालको भाइटीकाका दिन चुडाबहादुर श्रेष्ठसँग विवाह भएको दाबी गर्दै २०६१ सालमा अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले चुडाबहादुरले दोस्रो विवाह गरी आफूलाई खान–लाउन नदिएको आरोप लगाउँदै सम्पत्तिमा अंश माग गरेकी थिइन्।

प्रमाणका रूपमा उनले भाइटीकाको दिन विवाह भएको दाबी, भारतको मद्रासमा मृगौला उपचारका क्रममा लेखिएको पत्र,थाइल्याण्डको राजदरबार दर्शनका क्रममा लेखिएको पत्र र बैंक खाताको विवरण पेश गरेकी थिइन्। तर, चुडाबहादुरले शान्तिसँग विवाह नभएको दाबी गर्दै बिरामी अवस्थामा समाजसेवीका रूपमा सहयोग मात्र लिएको अदालतसमक्ष बयान दिएका थिए।

सुरूमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०६६ मंसिर २ गते दुवैबीच पति पत्नी नाता कायम हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६८ मंसिर १ गते सदर गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २१ गते पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै शान्ति चौधरीलाई पति–पत्नी कायम गरी ४ भागको १ भाग अंश पाउने आदेश दिएको थियो।

तर,सो निर्णयविरुद्ध चुडाबहादुर श्रेष्ठले पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यही पुस ४ गते संयुक्त इजलासको उक्त फैसला उल्टाइदिएको हो। यससँगै शान्ति चौधरीले चुडाबहादुरको सम्पत्तिबाट अंश नपाउने भएकी छन्।