बदर मत कसरी घटाउने ? आयोग घोत्लिँदै

बदर मत कसरी घटाउने ? आयोग घोत्लिँदै
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : आउँदो निर्वाचनमा बदर मतको संख्या घटाउन निर्वाचन आयोगले छलफल थालेको छ । बिहीबार आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाएर बदर मतको संख्या घटाउन आयोगले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा आयोगले गाउँका सिंहदरबारसँग मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूसँग आग्रह गरिएको हो । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाताको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको चुनावमा एक प्रतिशतले बदर मतको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बदर मत झन्् एक प्रतिशतले बढेर गयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कुल १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ मतदान भएको थियो । त्यसमध्ये गणना गर्दा ६.६ प्रतिशत अर्थात्् ५ लाख ७६ हजार मत बदर भयो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरूले स्थानीय भाषामा आधारित मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नागरिकका घरदैलोसम्म मतदाता शिक्षा पु¥याएर मतदानको प्रतिशत बढाउन र बदर मत घटाउन स्थानी तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’ 

उनले निर्वाचन सुरक्षामा आयोगसँगको समन्वयमा सरकारले पूर्णतयारी गरिरहेकाले सुरक्षामा विश्वस्त हुन सबैमा आग्रह गरे । ‘निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी मतदातालाई प्रभावित गर्न दिँदैनौं, तर नियमित विकास निर्माणका काम पनि रोक्दैनौं ।’

स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आचार संहिताको पूर्णपालना गर्नु गराउनु अति आवश्यक भएको उनले बताए । यसमा कुनै कमी हुन नदिइने र यसका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरिने समेत कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए । विगत ३४ वर्षमा सम्पन्न भएका आम निर्वाचनहरूको तथ्यांकले पनि बदर मतको संख्या बढेको देखाएको छ । मतदाता शिक्षा कमजोर हुँदा बदर मतको प्रतिशत बढ््दै गएको हो । 
२०४८ सालको आम निर्वाचनमा ४.४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको चुनावमा त्यो बढेर ६.६ प्रतिशत पुग्यो । लाखौंको संख्यामा मत बदर हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले गम्भीरता नदेखाएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्रले जनाए ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खसेको मतको ५.१७ प्रतिशत मत बदर भयो । यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले गरेको मतदानमध्ये ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० मत बदर भएको थियो । निर्वाचन तथ्यांकअनुसार २०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ खसेको मतमध्ये ४.९६ प्रतिशत मत खेर गयो । प्रत्यक्षतर्फ ९५ लाख १६ हजार ७ सय ३४ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको थियो । त्यसैगरी २०७० कै संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ ९७ लाख ७६ हजार ७०३ मत खसेको थियो । जसमध्ये ३ लाख १२ हजार ८४१ (३.२० प्रतिशत) मत बदर भएको थियो ।

त्यसैगरी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ८ लाख ६६ हजार १३१ खसेको मत थियो । त्यसमध्ये ५ लाख ६० हजार ११ (५.१५ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ १ करोड ११ लाख ४६ हजार ५४० मत खसेको थियो । त्यसमध्ये ४ लाख ७ हजार ४६२ (३.३६ प्रतिशत) मत बदर भएर खेर गएको थियो ।

त्यसैगरी आम निर्वाचन–२०४८ मा ७२ लाख ९१ हजार ८४ मत खसेको थियो । ३ लाख २० हजार ८०७ (४.४ प्रतिशत) मत बदर भएर खेर गएको थियो । आम निर्वाचन– २०५१ मा ७६ लाख २५ हजार ३४८ मत खसेको थियो । त्यो बेला २ लाख ४० हजार ९६१ (३.१६ प्रतिशत) मत बदर भएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी आम निर्वाच –२०५६ मा ८८ लाख ९४ हजार ५६६ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये २ लाख ४४ हजार ६०० (२.७५ प्रतिशत) मत खेर गएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ ।

बदर मत घटाउन आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका कार्यकारी निर्देशक भरतकुमार भट्टराई, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रतिनिधि रूपनारायण ढकाल र दीपा शर्माको सहभागिता थियो ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.