भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको ठाडो उल्लङ्‍घन : एमाले महासचिव

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको ठाडो उल्लङ्‍घन : एमाले महासचिव

काठमाडौं : नेकपा एमालेले अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गरेको सैन्य आक्रमण र राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिने कदमको निन्दा गरेको छ। लागुऔषध कारोबार तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र समूहसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले राष्ट्रपति मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

एमालेले उक्त कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै कुनै एक देशका जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई अर्को देशको राष्ट्रप्रमुखको आदेशमा सैन्य हस्तक्षेपमार्फत नियन्त्रणमा लिने र अभियोग लगाउने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।

' यस्तो कदमले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । आधुनिक विश्व तथा सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। ‘यस्तो कार्य न त स्वीकार्य छ,न त स्वीकार्य हुनै सक्छ,’उनले उल्लेख गरेका छन्।

पोखरेलले भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेप र राष्ट्रपति मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन,राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका  छन् । यसप्रकारका विषयमा स्वयं अमेरिकी समाजभित्रै पनि गम्भीर र जिम्मेवार बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपति मादुरोलाई अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने फैसला गरेको छ।

यसैबीच,अमेरिकाले राष्ट्रपति मादुरो लागुऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहसँग सम्बन्धित रहेको र अमेरिकालाई क्षति पुर्‍याएका आतंकवादी गतिविधिमा समेत उनको संलग्नता रहेको दाबी गरेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि भेनेजुएलामा थप क्षति हुन नदिइने दाबी पनि अमेरिकाको रहेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.