काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले दुर्गम जिल्लामा हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने तयारी गरेको छ। केही हिमाली र विकट जिल्लामा मतपत्र, मतदाता नामावलीसहितका निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न आयोगले हेलिकप्टर भाडामा लिने निर्णय गरेको हो। मौसमी वा सुरक्षाको दृष्टिकोणले कठिन अवस्थामा मतपेटीका हेलिकप्टरबाटै गणनास्थलसम्म पुर्याइन्छन्। अन्य जिल्लामा भने स्थलमार्गबाटै मतपत्रसहतिका निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सामग्रीलाई आयोगले अतिसंवेदनशील सूचीमा राखेको छ।
सुरक्षाका हिसाबले विकट र हिमाली जिल्लामा सवारीसाधनबाट मतपत्रलगायतका निर्वाचन सामग्री काठमाडौंबाट पठाउन उच्च जोखिम हुने आयोगको ठम्याइ छ। त्यसैले निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्मादित बनाउन काठमाडौंबाट हेलिकप्टरमा ती सामग्रीहरू ढुवानी गरिने आयोगको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हेलिकप्टर भाडामा लिन सार्वजनिक सूचना निकालिएको आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा टेकेर निर्वाचन सामग्री ओसारपसार गर्न हेलिकप्टर भाडामा लिन लागेको हो। निर्वाचनका लागि मालसामान, सेवा वा वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था छ। ‘आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘तर निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।’
ढुवानीको योजना बनाउन कार्यदल गठन
आयोगले देशैभरि निर्वाचन अधिकृत, मतदानस्थलमा हेलिकप्टरसहित ट्रक÷कन्टेनर र कुरियरबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दै छ। त्यसका लागि इच्छुक फर्म÷कम्पनी सूचीकृत गर्नुपर्ने भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनीलाई आयोगले तोकेको शर्तअनुसार २४ गतेभित्र आयोगमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी केन्द्रबाट जिल्लामा हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीसम्बन्धी योजना बनाउन सहसचिव ज्ञानहरी घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘कुन–कुन जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्रसहितका निर्वाचन सामग्री पठाउने आयोगबाट निर्णय भएको छैन। सामग्री ढुवानीको योजना बनाउन कार्यदल बनाएका छौं। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसारै हुन्छ।’ फागुन १० गतेभित्रमा सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री आयोगले पठाइसक्ने जनाएको छ।
विगतका निर्वाचनमा आयोगले हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, गोरखालगायतका जिल्लामा हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री र मतपेटीका ओसारपसार गर्ने गथ्र्यो। विगतका निर्वाचनमा मतदानपछि मतपेटीका पनि हेलिकप्टरबाटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म ढुवानी गरिन्थे। आयोगले यसअघि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मतपत्रसहितका सामग्री ढुवानी गरेको थियो। गत निर्वाचनमा सेनाका दुईवटा हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री ओसारपसार गरिएको निर्वाचन आयोगका एक पूर्वकर्मचारीले बताए।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सेनाको हेलिकप्टर सस्तो पनि हुन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले सेनाकै हेलिकप्टर आयोगले निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ।’
केन्द्रबाटै जिल्लामा मतपत्र व्यवस्थापन
आयोगले केन्द्रबाट मतपत्रसहित १४ प्रकारका सामग्री जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले दुई/दुई करोड मतपत्र छपाइको तयारी गरेको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ। मतदाताभन्दा करिब ६ प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्नेछ। भइपरि आएको खण्डमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बढी मतपत्र छापिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा आयोगले मितव्ययी नीति अख्तियार गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जनाए। निर्वाचन सम्पन्न गर्न विगतका निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू पुनः प्रयोग गर्ने बताइएको छ।
मतपेटिका मौज्दात पर्याप्त रहेकाले खरिद गर्न नपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगमा स्वस्तिक छाप, रबरम्याट, मसी, स्ट्याम्प प्याड आदि मौजाद रहेको छ। अपुग हुने सामग्रीहरू मात्र खरिद गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचनमा जम्मा ५१ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू प्रयोग हुनेछ। ‘त्यसमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश तथा जिल्लाबाट व्यवस्थान हुनेछ। १४ प्रकारका सामग्री मात्र केन्द्रबाट खरिद हुनेछ,’ उनले भने।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट खरिद हुने सामग्रीका लागि बजेट तथा अख्तियारी आयोगले प्रदान गरिसकेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘आयोगबाट खरिद तथा मतदाता नामावली र मतपत्रजस्ता १४ प्रकारका सामग्रीहरू खरिद तथा छपाइको प्रक्रियामा छ।’
निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न हेलिकप्टर नै किन ?
१) भौगोलिक विकटता : हिमाली जिल्लामा सीमित स्थानमा मात्रै सडक सञ्जाल पुगेका छन्। भएका सडकहरू कच्ची छन्। धेरै ठाउँमा सडक नै छैनन्। दिनभरि हिँडेर पनि धेरै मतदान केन्द्रहरू पुग्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा हेलिकप्टर नै सबैभन्दा व्यावहारिक साधन हुन्छ।
२) समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न : निर्वाचन तोकिएको मितिमै हुनुपर्छ। सडक वा पैदल ढुवानीले ढिला हुने जोखिम हुन्छ। त्यसैले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा निर्वाचन सामग्री छिटो र समयमै मतदान केन्द्रसम्म पुग्छ। निर्वाचन तालिका प्रभावित हुँदैन।
३) मौसम र प्राकृतिक जोखिम : हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, वर्षा, पहिरो, नदी–खोला बढ्ने जस्ता जोखिम धेरै रहन्छ। यस्तो अवस्था अति संवेदनशील मानिएका निर्वाचन सामग्री सडक÷पैदल ÷घोडाबाट ढुवानी गर्न असुरक्षित हुने हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित माध्यम हेलिकप्टर नै हो।
४) सामग्रीको सुरक्षा र गोपनीयता : मतदाताले आफ्नो अभिमत गर्ने माध्य नै मतपत्र हो। मतदानपछि त्यो मतपत्र मतपेटीका राखिन्छ। त्यसैदे यी दुई सामग्रीलाई निर्वाचन सुरक्षा प्रशासनले अत्यन्त संवेदनशील सामग्रीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा चोरी हुने, हराउने, क्षति हुने जोखिम कम हुन्छ। साथै अनधिकृत पहुँच रोक्न सजिलो र सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी सम्भव हुन्छ।
५) जनशक्ति र खर्चको समग्र मूल्यांकन : सवारीसधानभन्दा पहिलो दृष्टिमा हेलिकप्टर महँगो देखिए पनि धेरै दिन लाग्ने पैदल ढुवानीभन्दा सस्तो हुन्छ। ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भत्ता, खाना, बसोबास खर्च यी सबै जोड्दा हेलिकप्टर तुलनात्मक रूपमा किफायतीसमेत हुने गरेको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
६) मताधिकारको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न : संविधानले सबै नागरिकको समान मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। हिमाली र विकट भेगका नागरिकले पनि देशभरिका अन्य भेगका मतदाता सरह समयमै सुरक्षित वातावरणमा मतदान गर्न पाउन हेलिकप्टरबाट मतपत्र लगायतका सामग्री ढुवानी अनिवार्यजस्तै मान्छिन्।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत नियुक्त
आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत नियुक्त गरेको छ।
आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका उपसचिव तहका कर्मचारी गरी १ सय ६५ जनालाई मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तोकिएका हुन्। संविधान, यस ऐन तथा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दा न्यायपरिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ यसै दफाको उपदफा (२) उल्लेख छ। उपदफा (३)ले अब निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोकेबमोजिमको संख्यामा सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने छ।
यसैबीच निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले संवैधानिक १० वटा आयोगसँग छलफल गरेको छ। संवैधानिक आयोगका प्रमुखसँग शुक्रबार भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सक्रिया भूमिका निर्वाहका लागि आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
