ताजा जनादेश भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान प्रतिकूल : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनमतको कदर गर्नु जिम्मेवार राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ।

पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा  र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गरेका थिए।

‘जनताले पनि यो पाँच वर्षमा देश र जनताको हितमा स्थायी प्रकृतिका सकारात्मक कामहरू हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। जनमतको कदर गर्नु जिम्मेवार राजनीतिककर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य नै हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ््नो मतको सम्मान हुने गरी जनप्रतिनिधिबाट संविधानसम्मत काम हुनेछ भन्नेमा जनताले विश्वास राखेको अवस्थामा संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन।’

संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र विगतको अभ्यास भन्ने कुराको आडमा प्रतिनिधिसभा विघटनको उपर्युक्त सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु वर्तमान संविधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिन नआएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने विगतका हाम्रै अभ्यासलाई हृदयंगम गरी संविधान निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै सीमा बन्देज गरिएको र संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूलका मान्यता, प्रचलनलाई अनुसरण गर्न नमिल्ने हुँदा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता र विगतको अभ्यास भन्ने कुराको आडमा प्रतिनिधिसभा विघटनको उपर्युक्त सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु वर्तमान संविधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले  नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको दाबी गरेका थिए।