निर्वाचन आचारसंहिताले विकास निर्माण रोकिँदैन

निर्वाचन आचारसंहिताले विकास निर्माण रोकिँदैन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सम्भवतः माघको पहिलो सातादेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। आचारसंहिता लागू भएपछि तीनै तहका सरकारबाट नियमित विकास निर्माणको कार्य हुन्छ, कि हुँदैन ? भन्ने आम चासो छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले चुनावलाई तडकभडक नबनाउन मात्रै आचारसंहिता लागू गरिने बताए। 

‘आचारसंहिता लागू भएपछि देशको विकास निर्माणको काम ठप्प हुँदैन। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले तयार गरिसकेको वार्षिक बजेटबाट हुने नियमित कुनै विकासका कामहरू रोकिदैनन्,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता कार्यान्वनमा आएपछि कुनै तहका सरकारले नयाँ योजना बनाएर लागू गर्न पाउँदैन।’ कुनै दल र उम्मेदवारलाई फाइदा हुने खालको कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भन्दै थपे, ‘देशलाई फाइदा हुने कामलाई आचारसंहिताले रोक्दैन।’

राष्ट्रियसभालाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ? 

माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव हुँदैछ। बुधबार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। पुस १२ गते निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता यो चुनावका लागि लागू हुन्छ कि हुँदैन ? दल, मतदाता, आयोगभित्रै पनि बहस चलिरहेको आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले बताइन्। चुनाव प्रतिनिधिसभाको सदस्यको होस् या राष्ट्रियसभाको, चुनाव त चुनावै हो ? भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको हो। आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे आयोगले स्वीकृत गरिसकेको निर्वाचन आचारसंहिता फागुन २१ को निर्वाचनका लागि आकर्षित हुने बताए। 

‘आयोगबाट स्वीकृत भएको आचारसंहिता विशुद्ध आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि लागू हुन्छ। आयोगको बैठकले जुन बेलादेखि लागू गर्ने निर्णय हुन्छ, सबैका लागि त्यो लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदातहरूको निर्वाचन मण्डल हुन्छ। त्यो निर्वाचनलाई आयोगले हालै स्वीकृत गरेको आचारसंहिता आकर्षित हुँदैन।’ 

आयोगका प्रवक्ता श्रीसका अनुसार आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय अघि राजनीतिक दलहरूसँग अन्तिम बैठक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘निर्वाचन अचारसंहिता सबैभन्दा बढी दल र उम्मेदवारहरूबाट हुन्छ। आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.