दुई जिल्लाको उच्चस्तरीय बैठकको निष्कर्ष : नदीजन्य उत्खनन, सिँचाइ संरचना र संरक्षणमा जोड दिइने

अर्घाखाँची : अर्घाखाँची र दाङ जिल्लाबीच नदीजन्य पदार्थको दीर्घकालीन, दिगो र जिम्मेवार व्यवस्थापनका विषयमा उच्चस्तरीय समन्वय बैठक रातामाटामा सम्पन्न भएको छ।

अर्घाखाँची सीमामा पर्ने रातामाटामा दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको संगमस्थलमा अवस्थित उक्त क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आयोजित बैठकले नदी संरक्षण, सिँचाइ प्रणालीको दीगोपन र संघीय संरचनाअनुसार सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको हो। 

बैठकमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सिँचाइ प्रणाली र भौतिक संरचनामा क्षति नपुग्ने गरी वैज्ञानिक र कानुनी मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलाई केवल राजस्वको विषय नभई वातावरण, सिँचाइ, कृषि र नागरिक जीवनसँग गाँसिएको साझा सरोकारका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक, र स्थानीय सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। 

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आय ठेक्का प्रक्रिया झनै जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, ओभरसाइट निकायमा उजुरीको श्रृंखला नरोकिएको बताए। संघीय प्रणालीमा सीमा विवादलाई सहकार्यबाट समाधान गर्दै अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने र सिँचाइ तथा भौतिक संरचनामा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको अनुरोध थियो।

अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले वातावरणीय अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आग्रह गरेका छन्। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले परिणाम, दर र टेन्डर एकैपटक तोक्दा समस्या बढेको हुनसक्ने संकेत गर्दै, ओभरडिपोजिट क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन र तीनै स्थानीय तहले साझा ठेक्का आह्वान गर्न सुझाव दिएका छन्।