चुनावी सरगर्मी तातिँदै, मतदातादेखि मतपत्रसम्म जोहो

चुनावी सरगर्मी तातिँदै, मतदातादेखि मतपत्रसम्म जोहो

काठमाडौं : फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा देशभर निर्वाचनको तयारी तीव्र बनेको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षा योजना, उम्मेदवारी तालिका, सामग्री आपूर्ति र मतदाता शिक्षासहित सम्पूर्ण तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। 

मौसम चिसिँदै जाँदा चुनावी सरगर्मी भने बढ्दो छ। आयोगभित्र कर्मचारीहरू मतपत्र छपाइ र नामावली व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मतदाता नामावली छपाइ भई जिल्लातर्फ पठाउने तयारी भइरहेको र मतपत्र छपाइ तीव्र गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए। उनका अनुसार माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुने तालिका छ भने माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछ। सामग्री व्यवस्थापन, सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ४ सहित ४० वटा संस्थालाई अनुमति दिइएको छ।

३१ गुणा बढी समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार समानुपातिकतर्फ जम्मा ३ हजार ४ सय २४ जनाको उम्मेदवारी छ। समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटका लागि दलहरूले करिब ३१ गुणा बढी उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ। यो तथ्यांकले निर्वाचनप्रति दलहरूले चासो देखाएको पुष्टि गरेको आयोगको भनाइ छ। बन्दसूचीको रुजु गर्दै अन्तिम रूप दिने कार्यमा ४० भन्दा बढी कर्मचारी खटिरहेका छन्।

समानुपातिकतर्फ ६४ दलको सक्रियता 
चुनावमा दलहरूले भाग लिने कि नलिने शंका उपशंकालाई समानुपातिकतर्फ दलहरूले भाग लिएको संख्याले प्रष्ट बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६४ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका छन्।

उनले भने, ‘आआफ्नो चुनाव चिह्नमा भाग लिने दलको जम्मा संख्या ५४ छ। एकभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेको संख्या १० (चारवटा चुनाव चिह्न) छ।’ समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आयोगले दर्ता रहेका कुल १३७ दलमध्ये १०० दललाई योग्य भन्दै स्वीकृति दिएको थियो।

५१ प्रकारका निर्वाचन सामग्री 
निर्वाचन सामग्रीबिना चुनाव हुनै सक्दैन। सियो धागोदेखि मतपेटिकासम्मको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। एउटा सामग्रीको अभावले निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ। सहज रूपमा निर्वाचनका सबै गतिविधि पूरा गर्न यतिखेर जोडतोडका साथ निर्वाचन आयोग केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका कर्मचारी निर्वाचन सामग्री व्यवस्थान खटिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसी केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहबाट निर्वाचन सामग्री खरिदको सम्झौता भइसकेको छ। उनले भने, ‘केन्द्रबाट सम्झौता भएको निर्वाचन व्यवस्थापनका सरसामानहरू प्राप्तिको चरणमा छ।’

मितव्ययी र हरित निर्वाचनको अबधारणालाई आयोगले अंगिकार गरेकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न विगतमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू पुनः प्रयोग गर्ने नीति लिइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। 

‘निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महापर्व र महायज्ञका रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। यो आमनेपालीलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र छानिन चाहनेका लागि पवित्र अवसर हो। यो निष्ठा र विश्वासको विषय पनि हो। फागुन २१ को मिति तोकिएको छ। सोही मितिमा निर्वाचन हुनै पर्छ। देशलाई निकास दिने विकल्प यही हो। दल, मतदाता र सञ्चारमाध्यम सबैको साझा धारणा पनि यही छ। दलहरू पनि तयारीमा जुटिसकेका छन्। हाम्रो कर्तव्य भनेको चुनाव गराउनु हो। तोकिएको मितिमा चुनाव गराई छोड्छौं।’
रामप्रसाद भण्डारी, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

उनले भने, ‘मतपेटिका र कागजको मौज्दात पर्याप्त रहेकोले खरिद गर्नु परेको छैन।’ आयोगका मौज्दातमा स्वस्तिक छाप, रबरम्याट, मसी, स्ट्याम्प प्याडलगायत छन्। अपुग र नभएका सामग्री खरिद गर्न लागिएको हो। निर्वाचनमा जम्मा ५१ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश तथा जिल्लाबाट र १४ प्रकारका सामग्रीमात्र केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ।

आयोगले २ सय ७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्ने जिम्मा १ करोड ८९ मतदातालाई दिएको छ। आयोगका सहचिव एवं सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार आउँदो चुनावका लागि १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जना मतदाताको नाम टुंगो लगाइएको छ। जसमा पुरुष ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ छन् भने महिला ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ छन् र अन्य मतदाताको संख्या २ सय छ। 

४ करोड १७ लाख मतपत्र छापिने 
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भक्तपुरमा उच्च सुरक्षा सतर्कताका साथ मतपत्र छपाइ सुरु गरिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका लागि कुल ४ करोड १७ लाख मतपत्र छाप्ने र त्यसका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले जनाए। मतपत्र छपाइ सुरु हुनुअघि ५–५ लाख नमुना मतपत्र छापेर जिल्लामा मतदाता शिक्षाका लागि पठाइने तयारी गरिएको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार माघ ९ गतेसम्म समानुपातिक मतपत्र छपाइ सकिने र माघ १० गतेदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुनेछ। माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता र माघ ९ गते चुनाव चिह्न वितरणपछि प्रत्यक्ष मतपत्रको ढाँचा अन्तिम हुनेछ।

केन्द्रमा ५ वटा मेसिन र २ सयभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। मतपत्र छपाइदेखि प्याकिङ र भण्डारणसम्मको प्रक्रिया नेपाली सेनाको उच्च सुरक्षा घेराभित्र हुँदैछ। आयोगका अनुसार फागुन १० गतेभित्र देशभर मतपत्र पठाइनेछ भने मतदाता नामावली माघ ४ गतेभित्र जिल्लामा पुर्‍याइनेछ। 

२३ हजार बढी मतदान केन्द्र 
मतदातालाई मतदान गर्न २३ हजार बढी मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थलमा कुल २३ हजार १ सय १२ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार सुत्केरी, गर्भवती, किरियापुत्री, (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अपांगता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न सहज हुने गरी मतदान केन्द्र निर्माण गरिने छ। 

२५–३३ लाखसम्म निर्वाचन खर्च हद 
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। फरक–फरक भूगोल, दूरी र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टै खर्च सीमा तोकिएको हो।

आयोगका अनुसार पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा निश्चित गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार खर्च सीमा तोक्नुको उद्देश्य चुनावी प्रतिस्पर्धामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु, अनियन्त्रित खर्च रोक्नु र निर्वाचनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु हो।

करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदै 
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले करिब १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। जसअनुसार नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ १५ हजार १ सय १० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअन्र्तगत निर्वाचनको व्यवस्थापनमा जुटेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.