युवा नेता गगन थापाको काँधमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसको जिम्मेवारी आएको छ । निर्वाचन आयोगले थापालाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दाले सार्थकता पाएको छ । यद्यपि, शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालत जाने बताएकाले अन्तिम निर्णय भने बाँकी नै छ ।
काठमाडौं : ‘कसैले मेरो अधिकार खोस्छ भने म डराएर भाग्ने काँतर होइन,’ निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा गगनको गर्जनले आन्दोलनकारी हौसिन्थे। प्रहरीका लाठी र गोलीसँग छाती थाप्थे। अनि, ०६२/०६३ मा जनआन्दोलनको रापतापसामु निरंकुश तन्त्रले घुँडा टेक्यो।
मुलुकमा गणतन्त्र आयो। हो, त्यही आन्दोलनले स्थापित गर्यो– युवा नेता गगन थापा। कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट उदाएका थापाले गणतन्त्रका लागि मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र रूपान्तरणको मुद्दा पनि बेस्सरी उठाए। उनले कांग्रेसमा रूपान्तरणको मुद्दा उठाउँदा नेतृत्व तहबाटै अनेक आक्षेप पनि सहनुपर्यो। ‘दरबारिया र एजेन्ट’ का आक्षेपले पनि गगन गलेनन्। अविचलित भएर निरन्तर नेतृत्वसँग प्रश्न गरिरहे। त्यही संघर्ष, आँट र साहसकै कारण ४९ वर्षमा गगनको काँधमा आइपुगेको छ– मुलुकको पुरानो पार्टी कांग्रेसको जिम्मेवारी।
हुन त गगनले त्यति सजिलै जिम्मेवारी भने पाएका होइनन्। वृद्ध नेतृत्वसँग विद्रोह गर्दै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरे। महाधिवेशनले गगनलाई सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वलाई शनिबार मान्यता दियो। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हाँक्ने अवसर गगनलाई प्राप्त भयो।
पार्टीको पुरानो पुस्ताविरुद्ध विद्रोह गर्न गगनलाई जेन–जी आन्दोलनको सफलताले पनि साथ दियो। भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि सबै दलमा ‘पुस्तान्तरण र रूपान्तरण’ को दबाब पर्यो। अनि, गगनले पुरानो नेतृत्वलाई काँध थापेर चुनावमा जान नसकिने एकसूत्रीय अडान राखे। त्यसका लागि कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग जोखिम मोलेरै विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरे। महाधिवेशन जारी रहेकै बेला नेतृत्व छोड्न संस्थापन पक्षमाथि दबाब बढाइरहे। तर, त्यसका लागि नेतृत्व तयार भएन। नेतृत्वका लागि आफंै अग्रसर भए।
भलै, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, पुष्पा भुसाललगायत सारथिहरूको अडिग साथले पनि गगनलाई अघि बढ्न मद्दत गर्यो। कांग्रेसको आधिकारिकता पाएपछि गगनले यसलाई ‘जित–हारको विषय’ नबनाउन कांग्रेसीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘यो विजय–पराजयको विषय होइन, कुनै अलमलमा नपरौं, सबै संयम होऔं, जिम्मेवार बनौं, एकताबद्ध रहौं,’ गगनले अपिल गरेका छन्, ‘विश्वास र भरोसा राख्नुहोस् अब कांग्रेस नवीन ऊर्जा र एकतासहित रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेको छ। रिफर्मको यात्रा सुरु भइसकेको छ। अब उच्च आत्मविश्वास र व्यापक तयारीसाथ आसन्न निर्वाचनमा एकढिक्का भई लाग्नुपर्नेछ।’
सभापति थापाले आयोगको यो निर्णय स्वाभाविक भएको बताए। ‘निवर्तमान आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी, कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काजी, आदरणीय नेता शेखर कोइरालालगायत पार्टीका साथीहरू हामी सबै एकै ठाउँमा छौं,’ गगनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब अझै बलियो र सुदृढ कांग्रेस बन्नेछ। अर्को कुरा महत्वपूर्ण विषय पार्टीको नियमित महाधिवेशन वैशाखमै हुन्छ। यसमा पनि स्पष्ट पार्दछु। हामीले विशेषबाट नेतृत्व परिवर्तनको मात्र माग गरेका थियौं। अरू केही हैन। त्यही भयो। पार्टी फुटेको छैन। सबै एकजुट भएर निर्वाचनमा लागौं।’
आयोगले टेकेका आधार
निर्वाचन आयोगले गगन पक्षधरद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दियो। ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आग्रहमा विशेष महाधिवेशन गर्न पाउने कांग्रेसको विधानमै व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले गगन पक्षलाई मान्यता दिएको हो। पार्टीको महाधिवेशन नै सर्वोच्च निकाय भएको आयोगले आधार टेकेको छ। आयोगले विशेष महाधिवेशनविरुद्ध कसैको पनि विमति नरहेको जिकिर गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित थापा पक्षले पार्र्टीका विवरण अद्यावधिक गर्न बिहीबार आयोगमा निवेदन दिएको थियो। संस्थापन पक्षका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि शुक्रबार आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशन वैध नभएको दाबी पेस गरेको थियो। तर, कांग्रेस विवादबारे कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा, जानकी तुलाधर र आयोगका सचिव, कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका अधिकारीको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले गगन नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
देउवा फेरि मूल कांग्रेसबाहिर
शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन गरे। अर्थात्, मूल कांग्रेसबाट अलग भए। २३ वर्षपछि फेरि मूल कांग्रेसबाट अलग भएका छन्। अर्थात्, गगनलाई आयोगले आधिकारिकताको मान्यता दिएपछि देउवाको हातबाट कांग्रेस खोसिएको छ। यद्यपि, आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले सर्वोच्च जाने निर्णय गरिसकेको छ। सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम निर्णय त बाँकी नै छ।
देउवाले २०५९ साल असारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस संस्थापन पक्षले अन्याय गरेको भनेर पार्टीको छुट्टै भेला बोलाएका थिए। देउवालाई तत्कालीन कांग्रेसले २०५९ जेठ ९ गते पार्र्टीबाट तीन वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। त्यतिबेलाको विवादको विषय भनेको माओवादीविरुद्ध जारी संकटकालीन अवधि थप्ने या नथप्ने भन्ने थियो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवालाई दरबार नजिक रहेको आरोप लगाइएको थियो। पार्र्टी सभापति कोइराला दरबारबाट टाढिँदै माओवादीसँग हिमचिम बढाउँदै थिए। देउवा सरकारले लगाएको संकटकालको विपक्षमा कोइराला थिए। देउवाले दरबारसँग निकट रहेर गरेको क्रियाकलापबाट सभापति कोइरालाले पार्र्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तीन वर्षका लागि निष्कासन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री रहेका देउवा अन्ततः पार्र्टीविहीन प्रधानमन्त्री बने। तर, उनीसँग दरबारको साथ थियो। उनले तत्कालै आफूविरुद्धको निर्णय फिर्ता लिनका लागि ‘शक्ति’ देखाउन थाले। लगत्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाए।
देउवा पक्षले कोइरालापक्षलाई परिवारवादले दबाएको आरोप लगायो। त्यतिबेला पनि केही मध्यमार्र्गी धारका नेताहरूले मिलाउने प्रयत्न गरे। तर, असफल भयो। देउवाले डाकेको ‘विशेष महाधिवेशन’ले देउवाविरुद्धको कारबाही फिर्ता लियो, कोइरालालाई सभापतिबाट हटाउँदै २०५९ असार ४ गते देउवालाई सभापति चयन गर्यो। त्यहीँबाट कांग्रेस विभाजित भयो।
कांग्रेसमा कोइराला र देउवा दुई सभापति भए। आधिकारिकको विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो। आयोगले कोइरालालाई वैधानिकता दियो। देउवा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति भए र कलश चुनाव चिह्न लिए। यसपटक पनि विधानतः सभापतिको कार्यकाल पूरा गरिसकेका देउवाले नियमित महाधिवेशन नगरी आयोगको निर्णयअनुसार सभापति पदबाट स्वतः निष्क्रिय भए। २३ वर्षपछि पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण माग गर्दै आएका तात्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वको विद्रोहले सार्थकता पायो।
देउवा पक्ष कसरी भाग लिन्छ चुनावमा ?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस विभाजित हुँदा समस्या भएको बताउँछन्। देउवा पक्षलाई पनि चुनावमा भाग लिने बाटो आयोगले खोलिदिनुपर्ने उप्रेती बताउँछन्। ‘कांग्रेसका दुवै पक्षले संयुक्तरूपमा मिलेर नोमिनेसन दिन्छौं भनेर गए भने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो त्यही हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘डेमोक्रेटिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो देशको लागि नै राम्रो हुँदैन।’
सेटिङमा निर्णय : देउवा पक्ष
थापा पक्षलाई आधिकारिता दिने आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको देउवा पक्षको दाबी छ। ‘आयोगको निर्णय सेटिङअनुसार आएकाले मान्दैनांै,’ देउवा पक्षका कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ। त्यो निर्णय मान्दैनौं।’ खड्काले आधिकारिकताको निर्णय गर्दा आयोगले संस्थापन पक्षसँग कुनै राय सल्लाह नलिएको पनि आरोप लगाए। उनले संस्थापन पक्ष विधिविधानको पक्षमा रहेको र विधानअन्तर्गत नै चलेको दाबी गरे।
आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँँ लड्ने बताउँदै भने, ‘नेपाली कांग्रेसको विधानको ठीकविपरीत आएको छ। जुन हामीले आशंका गरेका थियौं। षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय आएको छ। निर्वाचन आयोगकै योभन्दा अगाडिको नजिरको विपरित आएको छ। पूर्णरूपमा नेपाली कांग्रेस खारेज गर्दछ।’ खड्काले आफहरू वैधानिक लडाइँ लड्ने पनि बताए। ‘१४ औंमहाधिवेशनबाट निर्वाचित मूल नेपाली कांग्रेस यथावत् छ,’ खडकाले भने, ‘अर्को कांग्रेस हामी चिन्दैनौं। एकपटक बोलाएर हामीलाई छलफलमा नराखी षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरियो।’
थापा पक्षका कानुनविद् के भन्छन् ?
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई आयोगले अदाबीधक गर्नु सकारात्मक भएको बताए। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र कांग्रेसको विधानअनुसार बहुमतले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेकाले अद्यावधिक गर्नु नै कानुनसम्मत निर्णय भएको हो,’ खड्काले भने। उनी आधिकारिकता दाबी गर्न गगन पकक्षबाट आयोग पुगेका थिए। ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशतले आह्वान गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने,‘ महाधिवेशन माग गर्दा पनि आह्वान गरिएन भने त सजाय गर्ने व्यवस्था पनि विधानले गरेको छ। महामन्त्रीहरूले त यसलाई सम्बोधन गरेको मात्र हो। यसमा आयोगले न्यायोचित निर्णय गरेको छ।’
आयोगसमक्ष राखेका विषयमा उनले भने, ‘यसअघिको कार्यसमितिको विवरण हटाएर नवनिर्वाचितको नाम राखिदिनु भनेर उहाँहरूले निवेदन दिनु भएको हो आयोगले अनावश्यक टाउको किन दुखाउँछ ? आयोगले जे हो त्यही न्यायोचित निर्णय गरेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को कार्यान्वयन गरेको बताउँदै भने, ‘विशेष महाधिवेशन गर्ने १४ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुन्, उनीहरूले गरेको निर्णय अद्यावधिक भएको हो।’
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान, कानुन र कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नु बाध्यकारी थियो आयोगले यसैमा टेकेर निर्णय गरेको बताए। कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफुहरू संयमित रहेको बताए। ‘हामी मर्यादित ढंगले अगाडि बढ्छौं,’ पौडेलले भने, ‘अन्तरिम नेतृत्वमात्र परिवर्तन भएको हो। परिस्थिति बनाएर हामी सानेपा जान्छौं। विशेष महाधिवेशन भनेको विधि, प्रक्रिया पुगेको कुरा हो। पार्र्टीमा रहेका सबै नेताहरूसँग फेरि सँगै हिँड्नु छ, पार्र्टी फुटेको होइन। विधानभन्दा माथि केही छैन।’
अर्को पक्षलाई पनि समेटनुपर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय गर्ने र अल्पमत भनिएको पक्षलाई पनि अर्को चुनाव चिह्न र अर्को दलको नाम राखेर चुनावमा भाग लिन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। ‘यो हिसाबले अल्पमतवालाले उम्मेदवार छान्न र देशभर टिकट लिएर जान वा बहुमतवालालाई पनि बाँकी चार दिनमा त्यो काम गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ,’ उनले भने। यो अवस्थामा माघ ६ गतेको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम सार्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई रहेको भन्दै उनले भने, ‘विगतको पछिल्लो निर्वाचनमा असोज २६ मा मनोनयन दर्ता गरेर मंसिर ४ अर्थात् ३८ दिनको समय दिएर चुनाव भएकोले मनोनयनको म्याद सात दिन सार्दा पनि फागुन २१ को मतदान हुन सक्ने देखिन्छ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी आधिकारिकताको विवाद तीन तहमा हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि : परिच्छेद ९ को दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।
आयोगले उपदफा १ बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्छ। उपदफा २ बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिमा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। तर, त्यसबीचमा लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
- कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट उदाएका थापाले गणतन्त्रका लागि मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र रूपान्तरणको मुद्दा पनि बेस्सरी उठाए।
- कांग्रेसमा रूपान्तरणको मुद्दा उठाउँदा नेतृत्व तहबाटै अनेक आक्षेप पनि सहनुपर्यो। ‘दरबारिया र एजेन्ट’ का आक्षेपले पनि गगन गलेनन्।
- कांग्रेसको आधिकारिकता पाएपछि गगनले यसलाई ‘जित–हारको विषय’ नबनाउन कांग्रेसीलाई आग्रह गरेका छन्।
- ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आग्रहमा विशेष महाधिवेशन गर्न पाउने कांग्रेसको विधानमै व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले गगन पक्षलाई मान्यता दिएको हो।
- विधानतः सभापतिको कार्यकाल पूरा गरिसकेका देउवाले नियमित महाधिवेशन नगरी आयोगको निर्णयअनुसार सभापति पदबाट स्वतः निष्क्रिय भए।
उपदफा ३ बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी
सूचना दिनेछ।
उपदफा ४ बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ।
दफा ६ उपदफा ४ बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा १ र ३ बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा जुन एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहनेछ भने उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्पmबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।
दफा ७ उपदफा ६ बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने छ।
सुनुवाइ गर्नुपर्ने बुँदामा विवाद निरूपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। दफा २ उपदफा १ को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुन्छ। दफा ४ बमोजिम सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ। तर, त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्ने छैन। दफा ५ बमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
आयोगले निर्णय गर्दा दफा १ आयोगले यस परिच्छेदबमोजिम सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकामा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने छ। दफा २ उपदफा १ बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
विशेष महाधिवेशनबारे विधानमै छ व्यवस्था
विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको विधानमै भएको व्यवस्था हो। कांग्रेसको विधानअनुसार तीनवटा अवस्थामा पार्र्टी विशेष महाधिवेशनमा जान सक्छ। पहिलो, विधानको धारा १७ ‘२’ बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्थ्यो।
दोस्रो, सोही धाराअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्छन भन्ने छ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।’ विधानको धारा १७ ‘२’ मा
भनिएको छ। यही धारामा टेकेर विशेष महाधिवेशन बोलाइएको थियो।
विधानमा विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, चयन भएको नेतृत्वको कार्यकाल कति हुने लगायतका अन्य प्रावधानबारे विस्तृत व्याख्या भने गरिएको छैन। विधानले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने भने पनि महाधिवेशन कसरी आयोजना गर्ने, त्यसबाट चुनिने नेतृत्वकोे कार्यकाल कति हुने, कति समय पछि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेबारेमा केही उल्लेख छैन।
अहिले माग गरिएको विशेष महाधिवेशनले २०१४ मा भएको पार्र्टीको पहिलो विशेष महाधिवेशनले गरेको जस्तै काम गर्छ। ‘यो १५ औं महाधिवेशनका रूपमा गणना हुँदैन। ०१४ सालको विशेष महाधिवेशन पनि पार्टीको महाधिवेशनमा गणना छैन। उक्त महाधिवेशनले नेतृत्वको नवीकरण गर्यो, नीतिको नवीकरण गर्यो र विशेष परिस्थितिमा पार्र्टीले गर्नुपर्ने सबै काम गर्यो। अहिले गरिएको विशेष पनि त्यही किसिमको हुन्छ।
उपसभापति शर्मा भन्छन्– सबै मिलेर जाऔं
कांग्रेस उपभापति विश्वप्रकाश शर्माले छुटेका नेता, कार्यकर्तालाई समेटेर जाने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सबै मिलेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। ‘सबै अग्रज नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विधि र प्रक्रियाको बाटोबाट जे निर्णय भएको छ, यसबाट नवीन कांग्रेसको सुरुवात भएको छ। अब आवेग बिर्सनुपर्छ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ शर्माले भने।
शर्माले भने, ‘नेपाली कांग्रेस नवीन ढंगले आइएको छ। निर्वाचनमा होमिएको छ। हामी दिनरात मैदानमा तपाईंको साथमा रहनेछौं। केन्द्रीय कार्यसमितिमा छुटेकालाई समेट्नेछौं। सँगै लिएर जाने छौं। भोलिपर्सितिर उम्मेदवारको गति बढाउनेछौं।’
उनले पद्धतिको विषयमा कुरा गर्दै यो देशमा दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै भने, ‘पाँच वर्ष टिक्ने पद्धतिमा जानेछौं।’ ‘भदौ २४ मा ध्वस्त भएको अवस्थाबाट माथि उठ्नेछ। पीडालाई आत्मसाथ गर्ने काम हामीले गर्नेछौं। ध्वस्त भएको मुलुकबाट खरानी पन्छाएर उठ्नुपर्ने छ। कैयौं कमजोरी गर्यौं होला। कांग्रेसले अघि सारेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नेछौं।’
थापाको अपिल, एक भएर अघि बढौं
कांग्रेस सभापति गगन थापाले आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसमा विधिविधान र पद्धति स्थापित भएको बताएका छन्। विशेष अपिल जारी गर्दै थापाले भनेका छन, ‘विशेष महाधिवेशन कुनै विवादको विषय थिएन। निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गरेको छ। यसप्रति हामी आभारी छौं। यो नेपाली कांग्रेसका हामी सदस्यहरू र शुभेच्छुकजनले कांग्रेसमा सार्थक परिवर्तन र देशको समुन्नतिका लागि गरेको इमानदार प्रयत्नको साझा प्रतिफल हो।’
आयोगको निर्णयले ‘पार्र्टी नेताको चाहनाले मात्र होइन, आमसदस्यको चाहनाले चल्छ, बन्छ’ भन्ने स्थापित भएको थापाको दाबी छ। ‘नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल जरामा, आफ्नो मूल्यमान्यता र आदर्शमा फर्केको छ,’ अपिलमा थापाले भनेका छन, ‘विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका र नहुनुभएका, सहमत हुनुभएका नहुनुभएका सबै नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध टोलदेखि केन्द्रसम्म, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज तथा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विधिविधानले प्रधानता पाएको हो, जय /पराजयको विषय होइन, कुनै अलमल नपरौं, सबै संयम होऔं, जिम्मेवार बनौं, एकताबद्ध रहौं।विश्वास र भरोसा राख्नुहोस्, अब कांग्रेस नवीन ऊर्जा र एकतासहित रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेको छ। रिफर्मको यात्रा सुरु भइसकेको छ। अब उच्च आत्मविश्वास र व्यापक तयारीसाथ आसन्न निर्वाचनमा एकढिक्का भई लाग्नुपर्ने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
