राउटेलाई ‘गैरभौगोलिक विशेष वडा’

राउटेलाई ‘गैरभौगोलिक विशेष वडा’

दैलेख : मुलुकको एकमात्र र अन्तिम घुमन्ते–फिरन्ते समुदाय हो, राउटे। जो करिब नौ सय वर्षदेखि मुलुकका विभिन्न जंगल र मानवबस्तीको टाढाको दूरीमा बस्छ। जसलाई लोपोन्मुख समुदायमा सूचीकृत गरिएको छ।

हाल कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यानलगायत जिल्लामा घुमन्ते–फिरन्ते जीवनशैलीमा रहेका राउटे समुदायमा परम्परागत मुखिया पद्धतिमा आधारित स्वशासन पद्धति छ। जसको परम्परागत रूपमा प्रथाजनित ज्ञान तथा सीपको प्रयोग गरी सिकार गर्नु, फलाम वा किलाको प्रयोग नगरी काठका सामान निर्माण गर्ने र अन्नसँग साट्नु जीविकोपार्जनको स्रोत हो।

स्थायी बसोबास नगर्ने विशेषता बोकेका उनीहरूको जीवनयापनको शैली भने पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिएको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म पनि कृषि, स्थायी बसोबास र पठनपाठनलाई स्वीकार गरेका छैनन्। राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। त्यसका आधारमा उनीहरू गुराँस गाउँपालिका–८ का बासिन्दा हुन्। सोही परिचयपत्रका आधारमा राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। राउटेहरूको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्तालगायत कुनै पनि पञ्जीकरण भएको छैन। यो समुदायका कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छैनन्। अब भने उनीहरूका लागि छुट्टै गैरभौगोलिक वडा गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको गाउँसभामा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पारित गरिएको छ। जसको उद्देश्य राउटे समुदायलाई स्थानीय शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराउने हो। गुराँस गाउँसभाको १७औं (हिउँदे) अधिवेशनमा गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा गुराँस गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर ओलीले पेस गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। गाउँसभामा पहिलोपटक राउटे समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयासस्वरूप प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा राउटे समुदायका लागि गैरभौगोलिक विशेष वडा गठन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। प्रस्तावअनुसार राउटे समुदाय विशेष गुराँस गाउँपालिका–९ नामक गैरभौगोलिक वडा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रवक्ता ओलीले नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरिएको विशेष स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी परिकल्पनालाई आधार मानेर राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव पेस गरिएको बताए। ‘जसको सवाल उसकै नेतृत्व’ भन्ने मान्यताका आधारमा राउटे समुदायका सबाल उनीहरूले नै समाधान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता ओलीको भनाइ छ।

प्रस्तावमा राउटे समुदायका नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरी मताधिकार प्रदान गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। साथै गैरभौगोलिक विशेष वडा गुराँस गाउँपालिका–९ अन्तर्गत राउटे समुदायका कल्लेल, रास्कोटी र सुवंशी वर्गबाट एक–एक जना गरी तीन जना वडा सदस्य निर्वाचित गरिने उल्लेख गरिएको छ। समुदायका एक जनालाई वडाध्यक्ष चयन गरिने र एक महिलालाई महिला सदस्यको रूपमा चयन गरी राउटे समुदायमा पहिलोपटक महिला नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको प्रवक्ता ओलीले बताए।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा राउटे समुदायको संस्कार, संस्कृति, परम्परागत जीवनशैली र अस्तित्व संरक्षणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। उनीहरूलाई सुसंस्कृत तरिकाले फिरन्ते जीवन जिउन दिने, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा राज्यबाट प्रवाह हुने सुविधामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावको उद्देश्य राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ। स्थानीय व्यवस्थापिका गुराँस गाउँसभाबाट पारित भएको उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिनेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकार तथा प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भई संघीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया 
अघि बढ्नेछ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले राउटे समुदायलाई स्थानीय शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले पेस गरिएको प्रस्ताव पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। उनका अनुसार गुराँस गाउँपालिकाका–८ का स्थायी बासिन्दा रहेका राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर कार्यपालिका तथा व्यस्थापिकामा सहभागिता गराउन उक्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुनेछ। गाउँसभा उद्घाटनमा पुगेका कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गाउँपालिकाले महŒवपूर्ण अभ्यास थालनी गरेको बताए।

‘स्थानीय सरकारले गुर्नपर्ने दायित्व गाउँपालिकाले पूरा गर्न उन्मुख रहेको छ, गाउँपालिकाले आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम त्यसअनुसार निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.