नेपाल वायुसेवा निगम सिर्फ जहाज कम्पनीमात्रै होइन। राष्ट्रको इज्जत हो। यो आकाशमा उड्दा देशको झन्डा फहराउँछ। त्यसैले राष्ट्रिय ध्वजावाहक भनिन्छ, जुन एकमात्रै हो। वास्तविकता भने धुजाधुजा ध्वजावाहक जस्तो छ। निगम आफैंमा घाटामा मात्रै होइन, ऋणै–ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। यसबीचमा निगमको न्यारोबडी जहाजको इन्जिन इजरायलमा मर्मत भएर आएको छ। तर ६५ दिनमा गर्ने भनिएको मर्मत दुई वर्ष लागेको छ। र फेरि थप ऋण बोकाएर इन्जिन आएको छ। शंकैशंकाको घेराबीच इन्जिन त आइपुगेको छ तर अब निगममा लागेको घाटा कसरी पूर्ति हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
पहिलो त समय नै किन त्यतिका लाग्यो भन्ने मूल प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्काेतिर इन्जिन मर्मतको सम्झौता पनि सन्देहास्पद छ। निगमका बेथितिका चाङमाथि थपिएको अर्को बेथितिमात्रै हो यो र बेथिति निरन्तरतामा क्रमभंग हुन नसकेको उदाहरण पनि। मर्मतका नाममा महिनौंसम्म जहाज ग्राउन्डेड गराएर कमिसनको खेती भएको शंकाको उत्तर कसले दिने हो ? हालै मात्रै व्यवस्थापन परिवर्तन भएको छ र परिवर्तन भएको छ सरकार पनि।
थाई एयरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासको सुरुआत उही हो। तर आज थाईसँग सयौं जहाज छन्, हाम्रोमा आधा दर्जन पनि छैनन्। भएका पनि चल्दैनन्, ग्राउन्डेड (भूमिस्थ) भइरहन्छन्। गन्तव्यहरू साँघुरिएका छन्। राज्य अधीनस्थ कम्पनी आज धुजाधुजा हुँदा पनि त्यसको निरन्तरता रोक्नभन्दा उही दिशामा अघि लैजान राज्यका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार भइरहे। अर्थात् राज्य दोहोनको माध्यम निगम भइरह्यो। त्यसो त उहिल्यै दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए राज्यका रक्षकहरू नै भक्षक भएपछि कानुन र नियमको अर्थ बाँकी रहन्न। निगमका हकमा त्यही भइरहेको छ।
एउटा जहाज एक दिन भूमिस्थ हुँदा एक करोड घाटा हुन्छ। इन्जिन मर्मतको लागत सुरुमा ७७ लाख डलर थियो। पछि ९४ लाख डलर पुग्यो। किन र कसको स्वार्थमा भयो मूल्यवृद्धि ? यहाँ कमिसनको गन्ध छैन कसरी भन्न सकिन्छ ? अहिले १० लाख डलर छुट पायौं भनेर निगम व्यवस्थापन मक्ख पर्नु भनेको सुन गुमाएर पित्तल पाउँदा रमाए जस्तै हो। त्यसमाथि निगमको साख जुन गुमेको छ, त्यसको मूल्यै अर्बाैं खर्चिएरमात्रै आर्जन हुन सक्ला।
कहिले धमिजा काण्ड त कहिले लाउडा काण्ड अनि कहिले चेज एयर काण्डले थलिएको वायुसेवा निगम थप ओरालो लाग्न नदिने व्यवस्थापन चुस्त बनाएर पुग्दैन। यसको कायाकल्प नै जरुरी छ। सैद्धान्तिक रूपमा नै राज्य प्रस्ट हुनुपर्छ कि वायुसेवाको घाटाको व्यापार कहिलेसम्म गर्ने ? कि निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा चलाउने ? वर्षौंदेखि यस्ता बहस त भए। तर कुनैले सार्थकता पाएन। यसको मतलव सार्वजनिक संस्थानमाथि राजनीति भइरह्यो तर संकटमोचन गर्ने ध्यान र काम भएन। यसपालिको इन्जिन मर्मत ‘लुट’ र कमिसनको चक्कर मात्र होइन कि निगम नै ध्वस्त बनाउने चलखेल भएको प्रतीत हुन्छ।
जेन—जी सरकारको अग्रसरतामा घाटाको पैसा तिरेरै भए पनि निगमको आफ्नो इन्जिनसहितको जहाज आइपुगेको छ। अबको काम भनेको त्यसको छानबिन र उचित कारबाही हो। यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के कति अनुसन्धान गरेको छ ? त्यो भइरहेकै होला। तर, यो राष्ट्रिय लुट र लज्जाको विषयलाई पर्यटन मन्त्रालयले पनि बेग्लै छानबिन गरी तत्कालीन निगम नेतृत्व र संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अविलम्ब गर्नु जरुरी छ। नभए तँ कुटे जस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु भन्ने मात्र हो भने निगमभित्रको धमिराहरू अझै सल्बलाउनेछन् र, ती धमिरा सिंहदरबारमा पसी मन्त्रीको टेबुल मक्काइदिने साहससमेत गर्नेछन्। यसतर्फ प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीको तत्काल ध्यान जानु अत्यावश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
