राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष : कांग्रेसका आफन्त र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बेथितिले चुर्लुम्मै डुबेको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको कोषमा जथाभावी ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । कोष भर्तीकेन्द्र नै बनाइएको छ । ऐनबहादुर शाही कोषको अध्यक्ष भएपछि मात्रै ७८ जना कर्मचारी भर्ना भएका छन् । 

गत माघ १ गतेबाट हाजिर हुने गरी थप ४ जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । प्रक्रिया नै पूरा नगरी कोषमा दलका कार्यकर्ता र आफन्तलाई कर्मचारीमा भर्ना गर्न थालिएको छ । कोष विगतदेखि नै कार्यकर्ता र आफन्तको जागिर खाने ठाउँ बन्दै 
गएको छ । 

सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले अध्यक्ष शाहीको आडमा कुनै प्रक्रिया नै नपु¥याएर कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । कोषमा कांग्रेस मुगुका सभापति शाही कानुनविपरीत अध्यक्ष पदमा रहँदै आएका छन् । जबकी कोषको अध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री हुने परम्परा छ । भदौ २३ र २४ गते घटनापछि शाही मन्त्री पदबाट हटेका थिए । नयाँ सरकार गठन भएपनि कांग्रेस मुगु सभापति शाही निरन्तर कोषको अध्यक्ष रहँदै आएका छन् । 

उनको कोषमा हालिमुहाली नै छ । उनले सदस्य सचिव डा.सुवेदीलाई आफैं नियुक्त गरेका हुन् । डा.सुवेदीको कार्यकाल पुस २ गते सकिएको थियो । आफूले भनेबमोजिम काम गर्ने र गर्दै आएका सुवेदीलाई शाहीले पुस ३ गते पुनः सोही पदमा पुनर्नियुक्ति दिएका थिए । 

सदस्य सचिवको नियुक्तपत्र नै गोप्य 
सदस्यसचिव सुवेदीलाई दिइएको नियुक्तिपत्रसमेत गुपचुपमै राखिएको छ । सदस्य सचिव सुवेदीको नियुक्तिपत्रको ‘अफिस कपी’ समेत कार्यालयमा हालसम्म अभिलेखीकरण गरिएको छैन । नियुक्त भएको १ महिना भइसक्दा पनि उक्त चिठी गोप्य रूपमा लुकाइएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीले डा.सुवेदीलाई पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका थिए । डा. सुवेदीको पहिलो कार्यकालको नियुक्ति फरक ढंगबाट भएको थियो । तत्कालीन सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीको कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएपछि बाँकी कार्यकालका लागि भनी सुवेदीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । 

यसपटक भने कोषको अध्यक्ष आफू कायम रहेको भन्दै शाहीले पुस ३ गते डा.सुवेदीलाई पुनः नियुक्ति दिएका थिए । पूर्वमन्त्री शाहीले आफू मन्त्री पदबाट हटिसके पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनले अध्यक्ष कायमै राखेकाले नियुक्ति दिएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएका सदस्यसचिव डा.सुवेदीले मनलाग्दी निर्णय लिने, आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरेको आरोप छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र संरक्षण परियोजनाहरूमा अनियमितता देखिएको छ ।

अध्यक्ष शाही र सदस्य सचिव सुवेदी दुवै गैरकानुनी रूपमा कार्यरत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद को कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । कोषकी प्रवक्ता रचना शाह कर्मचारीको विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘मलाई यो विषयमा जानकारी नै हुन्न ।’ संरक्षण अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गोविन्द पोखरेलले पनि यो बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए ।
 
शाहीको टिकट पनि खोसियो 

‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भन्ने उखान जस्तै शाहीले कोषको अध्यक्ष पद त्याग्न नमान्दा यसपटक मुगुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नपाएको कांग्रेस मुगुका नेताहरू बताउँछन् । ‘शाहीको बदमासी र कोषमा अनियमिताबारे’ अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भएपछि अध्यक्ष शाहीले चुनावको टिकट नपाएको चर्चा चलेको छ । शाही २०७९ सालको निर्वाचनमा मुगुबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

निर्वाचित सांसद भएकाले नै शाही तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । यो पटक पनि उनी उम्मेदवार हुने करिब–करिब पक्का थियो, तर कोषमा बदमासीको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको आलोचना पनि भयो । उनी उम्मेदवारीबाट बञ्चित भए । हाल कांग्रेस मुगुका सभापतिसमेत रहेका शाहीको मन्त्री भएकै बेला पनि जम्बो टोली लिएर कोप सम्मेलनमा गएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए । 

हालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईं भने कोषको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने भएकाले कोषमा पदाधिकारी नियुक्तिमा आफनो कुनै भूमिका नहुने भन्दै चौलागाईंले निरिहता जनाए ।