सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै आदेश कुर्नु पर्दैन : गृह मन्त्री अर्याल

काठमाडौं : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै आदेश कुर्न नपर्ने बताएका छन्। साइबर ब्युरो पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले तथ्यहीन र भ्रामक समाचार सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

'निर्वाचनलाई मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्न साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने अमर्यादित र कानुनले वर्जित गरेका तथ्यहीन र भ्रामक समाचार वा जानकारीहरूलाई सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्दै त्यस्ता अवैधानिक र दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूको नियमनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' उनले भने। 

ब्युरोबाट नियमित र विशेष रूपमा प्रदान गरिने सेवाबारे ब्युरो प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक नबिन्द अर्यालबाट मन्त्री अर्यालले जानकारीसमेत लिएका थिए। ब्युरोले यो निर्वाचनको समय अझै बढी सक्रिय भई स्वचालित रूपमा कार्यालय आफैं सक्रिय भएर सामाजिक सञ्जालमा राखिने र छरिने भ्रमहरूलाई माथिको आदेश कुर्नु नपर्ने र अवैधानिक पोस्ट तथा मिथ्या जानकारीहरूलाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए। 

समाजमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने कार्यमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिई फागुन २१ गतेको निर्वाचनको माहौल बनाइराख्न पनि ब्युरोले अहिले गरेको कार्यमा थप तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्नेमा मन्त्री अर्यालले जोड दिएका थिए। कतिपय व्यक्ति, संस्था र समूहले गर्ने र हाल्ने पोस्टहरू कत्तिको तथ्यपरक र सही हुन् त्यसको जानकारी लिई ब्युरो आफैंले त्यस्ता पोस्ट् र जानकारी हाल्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न पनि गृहमन्त्री अर्यालले ब्युरो प्रमुखलाई निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए।