जनकपुरधाम/जलेश्वर /वीरगन्ज : पहिचान र समावेशीतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरू आसन्न निर्वाचनमा गुमेको शक्ति र शाख जोगाउन जोडतोडले लागिपरेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष बितिसक्दा पनि मधेसवादी दलहरूले न त कुनै नयाँ र ठोस राजनीतिक एजेन्डा अगाडि सार्न सकेका छन्, न समानुपातिक र समावेशी नीतिलाई आफ्नै दलभित्र संस्थागत गर्न सफल भएका छन्। जातीयता र परिवारवादको आरोप खेप्दै आएका यी दलहरूले आफूले संघीयता विरोधी ठहर्याउँदै आएका प्रमखु राजनीतिक दलहरूसँग सत्ता साझेदारीकै लागि पटक– पटक तालमेल गर्नु मधेसमा रुचाइएन। परिणाम स्वरूप मधेसवादी दलहरूप्रतिको जनआकर्षण क्रमशः घट्दै गयो। अर्कोतर्फ देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समेत पहिचान र समावेशीतालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डामा समेट्न थालेपछि मधेसवादी दलहरू बैचारिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू एकातबद्ध भएर अघि बढेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै संयुक्त रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्। पार्टीका संरक्षक लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई राखेर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका यादवले मधेसको ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेका छन्। ‘हाम्रो एकताको विकल्प नै थिएन। संघीयता सकटमा छ। पहिचानको मुद्दा हराउने अवस्था आइपुगेको छ।
मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्नु छ। यी सबै कुरालाई आत्मसात गर्दै मधेसकेन्द्रित शक्तिहरू एक भएर चुनावमा अघि बढेका हुन्,’ जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘यो एकताको मुख्य उद्देश्य अहिले देशमा लोकतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनको पक्षमा ठूलो संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ, जसलाई रोक्नका लागि पनि मधेसको एकता अनिवार्य थियो। अर्को कुरा यो देशमा लोकतान्त्रिक शक्ति र परिवर्तन पक्षधर शक्तिको सरकार बनोस्। त्यसका लागि पनि एकता आवश्यक थियो। यसका साथै जनताको मत दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि पनि हामी एक भएका हौं।’
बढ्दो असन्तुष्टि, घट्यो विश्वास
आधारभूमिमै यतिखेर जसपा नेपालका सर्वोच्च नेता महन्थ ठाकुर कमजोर भएका छन्। उनले महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेससहितका अरू दलको काँध चढेर ०७४ र ०७९ को चुनाव जिते। फागुन २१ का लागि निर्धारित चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने ठाकुरले उद्घोष गरे। पार्टीभित्र खुसियाली फैलियो। तर, जब उनले आफ्नी छोरी डा. मिनाक्षी ठाकुरलाई आफ्नो स्थानमा उम्मेदवार बनाए, तब त्यसको विरोध भयो। ठाकुर निर्णयबाट पछि हटेनन् अनि पार्टीका नेता तथा पूर्व मन्त्री हरिनारायण यादवले विद्रोह गरे।
मिनाक्षी ठाकुरविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिए। यस प्रकरणले मधेसवादी दल जसपा कोर आधारभूमिमै दुई चिरामा विभक्त भएको छ। हरिनारायणतिर उपेन्द्रको गुट खुलेका छन् भने मिनाक्षीतिर केही उपेन्द्रका र धेरै महन्थतिरका नेताहरू लागेका छन्।
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधि सभा चुनाव जितेका ठाकुरले आफू राष्ट्रियसभामा जाने निर्णयसँगै छोरीलाई ‘सेफ–जोन’ सुनिश्चित गर्न टिकट दिएको विश्लेषण पार्टीभित्र चलिरहेको छ। यसले जसपा नेताहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। बागी उम्मेदवारी दिएका यादवका चुनावी प्रचारमा जसपाका केन्द्रीय तहका नेता कृष्ण यादव र श्याम यादव खटिएका छन् भने मिनाक्षी ठाकुरको पक्षमा रामकुमार शर्मासहितका जसपा नेताहरू खुलेका छन्। संरक्षक ठाकुर भन्छन्, ‘मैले आफ्नो जीवन राजनीतिमै बिताएँ।
देश र जनताको सेवा गरँे। बुढेसकालमा छोरीलाई आफ्नो उत्ताधिकारी बनाउन चुनाव लडाएर के गल्ती गरेँ ? मिनाक्षी मेरो छोरी भएकै कारणले चुनाव लड्न नपाउने कारण के छ ?’
यसअघि महोत्तरी–३ मा लोसपातर्फबाट ठाकुरको एकल नाम सिफारिस भएको थियो भने जसपाकातर्फबाट महासचिव रामकुमार शर्मा र पूर्वमन्त्री हरिनारायण यादव सिफारिस भएका थिए। एकीकरणपछि भने टिकट ठाकुरको हातमा गयो। उसले जनआधार र भुइँ तहमा काम गर्ने नेताहरूलाई ठाकुरले पाखा लगाएर छोरी मिनाक्षीलाई बोकेको एक केन्द्रीय नेताले जनाए।
मधेस आन्दोलनदेखि नै पर्सा जिल्लामा मधेसी दलको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव मनोनयनको एक दिन अगाडिमात्रै जसपा छाडेर पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेको उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिए। सो क्षेत्रबाट जसपाबाट लगातार दुईपटक जितेका प्रदीपलाई उपेन्द्रले टिकट नदिने अवस्था आएपछि माघ ५ गते एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। एमाले प्रवेश गरेलगत्तै उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टिकट पनि दिए। उनीसँगै उपेन्द्र यादवको दलबाट वीरगन्ज महानगरको मेयरमा निर्वाचित राजेशमान सिंहसहित ७ जना वडाध्यक्षहरू पनि एमालेमा प्रवेश गरे।
जसपा अध्यक्ष यादवले आफूसँग धोखा गर्दै राजनीति नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्न लागेको संकेत पाएपछि आफूले आफ्नो राजनीति जोगाउन जसपा नेपाल छाडेको प्रदीप बताउँछन्। संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने दल एमाले मात्रै भएको तथा राष्ट्रप्रेमको चट्टानी अडान केपी ओलीमा देखेकाले आफू एमालेमा प्रवेश गरेको उनले बताउँदै आएका छन्।
सो क्षेत्रबाट जसपा नेपालले रामनरेश प्रसाद यादवलाई उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदनमा उतारेको छ। त्यसैगरी जसपा नेपालले पर्सा–२ मा भने नयाँ अनुहारका रूपमा उद्योगपति अशोक टेमानीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तर, पर्सा–२ मै यसअघि उपेन्द्रकै दलबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित तथा प्रदीपको दाहिना हात मानिने सुशीलकुमार कानु पनि जसपा छाडेर रास्वपाको उम्मेदवार बनेका छन्। जसका कारण पर्सा–२ मा पनि मधेस केन्द्रित दलको मत बाँडिने सम्भावना देखिएको छ।
पर्सा–३ मा जसपा नेपालले पार्टीका पूर्वजिल्ला उपाध्यक्ष नागेन्द्र यादवलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। नयाँ अनुहार भए पनि यादव त्यस क्षेत्रमा खासै प्रभाव भने यसअघि देखिएको छैन। पर्सा–४ मा जसपा नेपालले नवप्रवेशी डा. कृपासिन्धु चौधरीलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। यसअघि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका चौधरी केही हप्ताअघि मात्रै कांग्रेस छाडेर जसपा नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। उक्त क्षेत्रबाट केही हप्तापहिले मात्रै जसपा नेपालसँग पार्टी एकता गरेको लोसपाका वरिष्ठ नेता तथा २०७४ मा त्यसै क्षेत्रबाट सांसदमा निर्वाचित लक्ष्मणलाल कर्ण पनि आकांक्षी थिए। तर, जसपा नेपालले कर्णलाई नभई नवप्रवेशी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको हो।
गजेन्द्रनारायण सिंहको पथमा हिँडेर मधेसवादको राजनीति गरेका नेता अनिल झा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनले मधेसवादको राजनीतिलाई नमस्कार गरी कांग्रेसको धार समातेका छन्। ‘मेरो राजनीतिक एजेन्डा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण हो। समावेशीता र संघीयतालाई आत्मसात गर्ने दलहरूसँग हिँड्नु कुनै अपराध होइन् जस्तो मलाई लाग्छ,’ नेता झाले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, ‘मधेस केन्द्रित दलबाट निर्वाचित भएर पनि गैरमधेसी व्यक्तिहरूले नै अवसर पाउँछन्। सत्ताकै लागि राजनीति गर्नुभन्दा त मुद्दामा केन्द्रित हुनु बेस। अहिले देशको सबलीकरण मुख्य मुद्दा छ। त्यसमा जुन दलले राम्रो गर्नेछ त्यसलाई नै सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि छिन्न भिन्न
चुनावी तालमेल गर्न गठित मधेस केन्द्रित दलहरूको संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चा आसन्न निर्वाचनमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धीनै बन्न पुगेको छ। चुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै मोर्चाको बैठक बसेर मोर्चामा रहेका सबै दलहरूको बीचमा चुनावी तालमेल हुने निर्णय गरिएपनि अन्तमा सहमति नहुँदा नेताहरू एक अर्काविरुद्ध नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल रहेका छन्। तर, यी दलहरूको बीचमा कतै तालमेल छैन। मोर्चामा सहमति नमिल्दा जनमत अध्यक्ष राउत उठेको सप्तरी २ मा जसपा नेपालले उमेश यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएको सप्तरी ३ मा जनमत पार्टीले सुरेन्द्र मधेसीलाई टिकट दिएको छ। यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार गजेन्द्र मण्डललाई बनाएको छ।
यता, सर्लाही–२ मा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा जसपा नेपालले भरत चौधरीलाई टिकट दिएको छ।
हालसम्म चलेको टुटफुटको राजनीति
नेपाली राजनीतिमा मधेसको बलियो उपस्थिति २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नै भएको हो। यद्यपि मधेसी दलको उदय भने २००८ सालमै भएको थियो। सो बेला नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर वेदानन्द झाले नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरेका थिए। उनले नै पहिलो पटक संगठित रूपमा मधेसको मुद्दा उठाएको इतिहास छ। मधेस जनक्रान्तिकारी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेसको मुद्दालाई बलियो गरी स्थापित गर्न प्रयत्न गर्यो। तर, नेपाली राजनीतिमा मधेसको बुलन्द आवाज २०६३ सालको परिवर्तनपछि गुन्जायमान भएको हो।
२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानले मधेसको मुद्दा नसमेटेको भन्दै सुरु भएको मधेस आन्दोलनले विद्रोहकै रूप लियो। यसको फलस्वरुप मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्कालीन संस्थापन पक्ष तयार भए। संघीयतालगायत मधेसका मुद्दा अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन भएपछि पहिलो मधेस आन्दोलन सकिएको थियो। सो आन्दोलनको अगुवाइ गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम सुरुमा एउटा साझा मञ्च थियो, जसले पछि राजनीतिक दलको रूपमा उदायो।
पहिलो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम ५४ सिटसहित बलियो क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएको थियो भने तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१, सद्भावना पार्टीले ९ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी ) ले ३ सिट हासिल गरेको थियो। सो संख्या राष्ट्रिय राजनीति र मधेसको राजनीतिमा अर्थपूर्ण थियो। सो बेला मधेसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी छाडेर मधेस केन्द्रित दलहरू स्थापना गर्ने र संगठित हुने लहरनै चलेको थियो। २०६४ को चुनावमा चौथो शक्ति बनेको फोरम, २०६६ सालमा मै विभाजित भयो। कांग्रेसबाट मधेसवादी दलमा आएका विजय गच्छदारले फोरम विभाजन गरी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाए। २०७४ मा सिंगो पार्टीसहित गच्छदार कांग्रेसमा विलय भएका थिए। त्यसपछि फोरम, तमलोपा र सद्भावना लगातार फुटिरह्यो।
विभाजनले कमजोर भएका मधेसवादी दलहरूले २०७४ सालको चुनावमा पुनः एकताबद्ध हुने निर्णय गरे। ६ भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित दलहरू मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो। सो पार्टीले उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्यो। राजपा र ससफोको चुनावी तालमेलले मधेस प्रदेशको ३२ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये राजपाले १० र ससफोले ९ सिट हात पार्यो। कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ५ र एमाले २ सिटमा सीमित भएको थियो।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेग्ला बेग्लै चुनाव लडेका मधेसवादी दलहरूमध्ये जसपाले ६, लोसपा ३ र जनमतले एक गरी जम्मा १० सिटमा सीमित भएको थियो। पार्टी फुटाएको चार वर्षपछि ०८२ पुस २७ गते महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकता भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) बीच पुस १३ गते एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो।
०७७ वैशाख १० गते ठाकुर र यादवसहितका नेताहरूले पार्टी एकता गरेका थिए। तर, त्यो एकता दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन। २ भदौ, २०७८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विद्रोह गर्दै महन्थ ठाकुर समूहले लोसपा गठन गरेका थिए। यादवले पार्टी कब्जा गरेर ठाकुरलाई घर न घाटको बनाएको दाबी गर्दै असन्तुष्ट नेताहरूले जसपा नेपालबाट अलग्गिएर ठाकुरको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए। हालै एकता भएको पार्टीभित्र फेरि महोत्तरीबाट फुटको महामारी फैलिने क्रमको सुरुवात भएको जसपा नेपालका नेताहरू बताउँछन्।
मधेसी दलहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फुटाउन लागेको भन्दै २०७७ वैशाख १० गते यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकता भएको थियो। त्यसपछि पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल राखिएको थियो। कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा पार्टी अध्यक्ष यादव र अर्का वरिष्ठ नेता ठाकुरबीच विवाद चर्किएको थियो। त्यही विवादले जसपा नेपाल पहिलो पटक फुटेको थियो। ठाकुरले छोडेको तीन वर्ष नबित्दै अशोक राईले पनि त्यही बाटो रोजेका थिए। ठाकुर नेतृत्वमा गठन भएको लोसपाबाट राजेन्द्र महतोले १४ फागुन २०८० मा विद्रोह गर्दै ०८१ मा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए।
मधेसवादी दलहरू टुटफुट, गठबन्धन र स्वार्थले आधारभूमिमै कमजोर भएको जनता समाजवादी पार्टी समन्वय समितिका सदस्य चन्देश्वर सिंहले स्वीकारे। उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीले मधेसलाई अधिकार नदिएको भन्दै तीनै पार्टीमा भएका नेताहरूले पार्टी छोडेर मधेस विद्रोह गरे। कलान्तरमा तीनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर आफू कसरी चुनाव जित्ने र मन्त्री बन्ने भन्ने तिर लागे। अर्कोतिर चुनावी टिकडम र अवसर परिवारमै खन्याए। यसले मधेसमै मधेसवादी दलहरू कमजोर हुँदै गयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
