इन्माका सिइओले गरे अन्नपूर्ण मिडियाको अवलोकन

इन्माका सिइओले गरे अन्नपूर्ण मिडियाको अवलोकन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पत्रकारितालाई दिगो बनाई राख्न न्यूज मिडिया हाउसलाई सबल बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेको इन्टरनेशनल न्यूज मिडिया एसोसियसन (इन्मा)का कार्यकारी निर्देशक तथा सिइओ अर्ल जे. विल्किन्सनले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको मंगलबार भ्रमण गरेका छन्।

अमेरिकाको टेक्सासमा मुख्य कार्यालय रहेको इन्माका कार्यकारी निर्देशक विल्किन्सनले डिजिटल क्षेत्रमा आएको व्यापक रुपान्तरणपछि मिडियालाई कसरी दिगो र उन्नत बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

उनलाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, निर्देशक सचन थापा, प्रधानसम्पादक बालकृष्ण बस्नेत, ग्रुप सिइओ पंकज बाँस्कोटा, महाप्रबन्धक मनोज बस्नेतसहित विभागीय प्रमुखहरूले स्वागत गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा उनले न्यूज मिडियाको पछिल्लो अवस्था, संसारभर चलेको लहर, समाचारको  सन्तुलन र विश्वसनीयता, रेभिन्यूका स्रोतहरूल्गायतका विषयमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। 

null

‘समयको परिर्वतनसँगै मिडिया उद्योगहरूमा पनि चुनौतीसँगै अवसर पनि देखा पर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘न्यूज मिडिया उद्योगमा देखिएका चुनौतीसँग लड्दै अवसरलाई नतिजामुखी बनाउन हामीले ढिलाई गर्नुहुन्न।’ त्यसका लागि इन्माले विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू, रेभिन्यू मोडल, पाठक दर्शक र बजारको परिर्वतनसहितलाई समेटेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। इन्मामा १०३ देशका २४ हजारभन्दा बढी न्यूज मिडिया कम्पनी सदस्य छन्।

null

‘उहाँको यो भ्रमणले अन्नपूर्ण मिडिया र इन्माबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझै मजबुद बनाउनेछ,’ अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले भने, ‘पछिल्लो समय मिडिया उद्योगमा देखिएका चुनौतीलाई जित्नका लागि इन्माले थालेका नविनतम् कार्यहरु हामी सबैका नविनतम् उपाय बन्नेछ।’

प्रधानसम्पादक बस्नेतले सञ्चार क्षेत्र विश्वसनीय र डिजिटलमैत्री बनाउनका लागि अधिक प्रयास जरुरी हुने बताए। छापा माध्यमको दिगोपनाका लागि जनतासँग जोडिने विषयलाई प्राथमिकता र कर्पोरेट संस्कृतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेतर्फ जोड दिएका थिए। 

null 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.