'अन्तरिम सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेन'

'अन्तरिम सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेन'

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले जनताको विश्वास जित्न नसकेको बताएका छन्। 

बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले युवाहरूको भावना अनुसार सरकार चल्न नसकेको र जनताको विश्वाससमेत जित्न नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले नागरिक सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले निर्वाचन अगावै राजीनामा दिएर सुशासनको एजेण्डलाई लत्याएको आरोपसमेत लगाए।

विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले अहिलेको सरकारलाई नागरिक सरकार भनिए पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। उनले अर्कालाई नैतिक प्रश्न सोध्नेहरू जिम्मेवारीबाट भागेर जनताको विश्वासलाई तोड्ने काम भएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्छु भन्ने सरकारका मन्त्रीहरूले बीचैमा सरकार छाडेर निर्वाचनको दायित्वबाट भागेको आरोप लगाए। यस्ता मान्छेहरू निर्वाचित भएर आए सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानलाई जोगाउनका लागि निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिवद्ध देखिएको भन्दै धन्यवाद दिए। उनले जेनजी आन्दोलनको अपेक्षा अनुसार वर्तमान सरकारसमेत अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै अन्य सदस्यहरूले निर्वाचनलाई धाँधलीरहित, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्त र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक माघ १९ गते सोमबार बोलाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.