स्याङ्जा : सशस्त्र प्रहरी बल विगत २२ वर्षदेखि विद्यालयको जग्गामा अस्थायी क्याम्पमा बस्न बाध्य भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षतविक्षत भएका धेरै संरचनाहरूमा ठडिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनले छलाङ मार्यो। तर, देशको एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अंग भने अझैँ सुरक्षित बनाउन सकिएको छैन।
मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५८ साल मंसिर ८ गते शुक्रबार साँझ एक्कासी तत्कालीन विद्रोही माओवादीको सशस्त्र समूहले स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतलीबजार र वालिङमा एकसाथ भीषण आक्रमण गर्यो। आक्रमणमा जनपद प्रहरीका निरीक्षक मौहमद हुसेनसहित १४ जना प्रहरीको निधन भयो। स्याङ्जा र वालिङमा प्रशासनिक इकाईहरु क्षतिग्रस्त भए। ती संरचनाको पुननिर्माण गर्न समय लाग्यो। शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सेना र सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता भयो।
झण्डै ५ सयको संख्यामा रहेको जनपद प्रहरी जिल्लाभर खटिइनु पर्दथ्यो। त्यसैले स्याङ्जा आक्रमणपछि शान्ति सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रणमा राख्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिन ११ मंसिर २०५८ मा नेपाली सेना बाडखोलाको खाद्य संस्थानको गोदाममा राख्ने गरी पश्चिम पृतना पोखराले अस्थायी गुल्म रहने गरी सेना उतार्यो। सेना हतियार लिएर गस्तीमा निस्कदा स्याङ्जाली जनता ढुक्क भएका थिए।
सदरमुकाममा सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपनि वालिङमा भने जनपद प्रहरीको वडा कार्यालयले मात्र थेग्न सक्ने भएन। र, २०५८ साल माघ १० गते भारतीय पेन्सन वितरण कार्यालय रहेको भकुण्डेमा सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प स्थापना गरियो।
वि.सं. २०६० साउन १० गते पूर्णामृत भवानी माविको स्वामित्वमा रहेको घ्याङलिङस्थित २९ रोपनी जग्गामा तत्काल अस्थायी क्याम्प स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। र, सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ सरेको थियो। वि.सं. २०७५ भदौ १७ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नं. गुल्म हेडक्वाटर स्याङ्जाको नाउँमा छुट्टै स्थायी गुल्म राख्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो। त्यसपछि हालसम्म सशस्त्र प्रहरी त्यही छ।
अस्थायी संरचना ढुंगा, माटा, टिनद्वारा निर्मित संरचनामा १ सयदेखि १६० जना सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएका छन्। अस्थायी कोठाहरू र द्वन्द्वका बेला बनाइएका बंकरमै छन्। हिउँदका समय जेततेन कटाए पनि बर्षातका समय कष्टकर छ। सुरक्षा दिने निकाय नै असुरक्षित बनेको छ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रणमा राख्ने, अमनचयन, शान्ति र स्थिरता, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजश्व संकलन, विपद व्यवस्थापन, हुल तथा दंगा नियन्त्रण विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिष्ठान सुरक्षा, सुशासन र कानुनको परिपालना गराउन सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको हो। सशस्त्र प्रहरीले यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले तोकेको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्दै आएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण कामको जिम्मा लिएको सरकारको प्रमुख सुरक्षा अंगका लागि सामरिक र सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा यसको ब्यारेक र कार्यालय अनि तालिम केन्द्रको निर्माण आवश्यक हुन्छ। प्रदेशस्तरको मुक्तिनाथ वाहिनी पोखरामा भएपनि जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी जिल्ला सदरमुकाममा यसको मुख्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
आफ्नै स्वामित्वको जगा उपलब्ध नहुँदा वालिङस्थित सशस्त्र प्रहरीको ३० नं. गुल्म पूर्णामृत भवानी माविको स्वामित्वको घ्वाङलिङ स्थित डाँडामा अस्थायी क्याम्प खडागरी बस्न बाध्य छ। आफ्नै नाउँमा जग्गाा उपलब्ध नभएसम्म सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरले स्थायी संरचना निर्माणकालागि बजेट विनियोजन नगर्ने हुँदा वालिङको गुल्मलाई जग्गा समस्या परेको हो।
विद्यालयको २९ रोपनी क्षेत्रफलमा विगत २२ वर्षदेखि अस्थायी संरचना खडा गरेर सशस्त्र प्रहरीले आफनो गुजारा चलाउँदै आएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार तिमिल्सनाले जानकारी दिए। जग्गाको अभावमा बजेट बिनियोजन नभएकाले बर्षौदेखि अस्थायी संरचनामा बस्न बाध्य हुनु परेको प्रनाउ तिमिल्सिनाको भनाई छ। जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहे पनि सफल हुन नसकेकोमा उनको दुखेसो छ।
सुरक्षाका ४ वटै निकाय एकैठाउँमा हुनुपर्नेमा ३ वटा सदरमुकाम स्याङ्जा बजार र सशस्त्र मात्रै वालिङ छ। तैपनि आफ्नै नाउँमा जग्गा उपलब्ध हुन सके बर्षा, गर्मी, जाडोको समयमा सुरक्षित ओत लाग्ने ठाउँ हुन्थ्यो। ब्यारेक, कार्यालय, बगैंचा, विश्रामस्थल, परेडस्थल, खेल मैदान, स्वास्थ्य डेक्स, खानेपानी, शौचालय, प्रतिक्षालय, पाहुनाघर लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
विद्यालयको जग्गा सशस्त्र प्रहरीका नाउँमा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएसम्म या वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएसम्म सशस्त्र प्रहरीले कष्टका साथ दिन बिताउनु पर्नेछ। देश र नागरिकको सुरक्षार्थ रातदिन खटिँदै आएको सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन उसका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिन जरुरी रहेको स्थानीयबासीका भनाई छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !