काठमाडौं : २०७९ सालको चुनावमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाले राम्रै स्थान पाए। दलहरूले घोषणापत्रमार्फत जलवायु र वातावरणका विषय प्रस्तुत गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयनमा भने प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्न।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रको एउटा बुँदा थियो ‘जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने।’ जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा साँच्चै नै राम्रो नतिजा ल्याउने गरी काम गर्ने हो भने त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रले अहम भूमिका निर्वाह गर्ने थिए। तर उक्त अनुसन्धान केन्द्र कागजमा मात्रै बन्यो। त्यसैगरी सन् २०२५ सम्ममा शून्य कार्बनमा जाने लक्ष्यअनुसार हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने, ४७ प्रतिशत वन संरक्षण गर्ने, ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने लगायतका विषय उठाएको थियो। वनका क्षेत्र ४७ प्रतिशत पुगे पनि अन्य क्षेत्रमा भने खासै काम मेलो सरेन।
त्यसैगरी, करिब चार हजार सिमसार, तालतलैया, पोखरीको विशेष संरक्षण गर्ने, पेरिस सम्मेलन अनुरूप कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण घटाउने विषयमा शिक्षा दिने, जनचेतना बढाउने र आम जीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने, विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, अनुकूलन क्षमताको विकास गर्दै जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबाट जनधनको सुरक्षा गर्न आवश्यक स्थानहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, जलवायु वित्त तथा अनुदान सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थिए।
अर्को पार्र्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणापत्रमा पनि न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली वन सुरक्षित गर्ने, वन क्षेत्रलाई संघन वन क्षेत्रमा परिणत गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनमा असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गर्ने, काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने, नेपाललाई कार्बन न्युट्रल देशमा परिणत गर्ने अभियान अघि लैजाने, वातावरणमैत्री दिगो विकासको नमुना देश बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
त्यसैगरी, जलवायु कूटनीति एवं जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जलवायुका मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने, विशेषगरी हिमाली वातावरण र अर्थतन्त्रको संरक्षणको अभियान सञ्चालन गर्ने पनि नेकपाको घोषणापत्रमा समावेश थिए।
विपद् जोखिमलाई पनि उच्च स्थान दिएको थियो। विपद् जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्ने, नक्सांकन गर्ने, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीका योजना बनाउने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने, नदीखोला, नाला, पोखरीको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थित सहर, स्वच्छ र हरियाली बस्तीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेलगायतको विषय समेटेको थियो। तर महŒवपूर्ण विषयहरू उठाएर ध्यान तान्न सफल भएको एमालेले पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गरेन। तत्कालीन (माओवादी केन्द्र) ले हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने उद्घोष गरेर अन्य पार्टीभन्दा फरक हुन खोजेको थियो। तर माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा मात्रै काम गरेको देखिन्छ। अन्य पार्र्टीले जस्तै विपद् न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री विकास र दिगो पूर्वाधार निर्माण योजना अघि बढाउने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने लगायतका विषय समेटेको थियो।
हिमाल र हिमताल, पहाडको पर्यावरणीय प्रणाली संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्नेे, सुमदायमा आधारित वन व्यवस्थापन विस्तार गर्ने, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, आरक्ष पर्यावरण प्रणालीमा दिगो संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी सहभागिता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम लागू गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलाधर क्षेत्र, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका नाममा वातावरण विनास गर्ने कामलाई दुरुत्साहन गर्ने, हिमाल तथा हिमतालहरू संरक्षण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् तथा डढेलोको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नीति तथा कानुन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने लगायतका विषय उठाएको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी (राप्रपा) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने बताएको थियो। नदी, हिमताल सर्भेक्षण अनुगमन गरेर जोखिम न्यूनीकरण कार्य गर्ने जस्ता गम्भीर विषय आफ्नो घोषणापत्रमा उठाएको थियो। विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत कर व्यवस्था, जैविक विविधता संरक्षण, एक स्थानीय तह एक वन तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्ने पनि भनेको थियो।
त्यसैगरी, विवेकशील साझाले विकासका नाममा डाँडाकाँडा भत्काउने, पानीका मुहान सुकाउने, नदीहरू दूषित बनाउने, वनजंगल मास्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा रोक लगाउने, वातावरण तथा सम्पदा दिगो संरक्षणमा सन्तुलित तथा मौलिक विकासको मोडेल तयार गर्ने लगायतका विषय उठाएको थियो। विवेकशील साझाले उठाएका मुद्दाहरू पनि निकै महŒवपूर्ण थिए। तर समग्रमा हेर्दा घोषणापत्रमा भनिए जस्तो काम कागजमा मात्रै सीमित भएको बताउँछन् अल्पविकासित देशहरू सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मञ्जित ढकाल।
उनी भन्छन्, ‘प्रायजसो सबै दलहरूले नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, विद्युतीय सवारी, वन संरक्षण, हिमाली पर्यावरणलगायतका विषय समेटेको देखिन्छन्। उनीहरूले जलवायु अनुकूलनका, पेरिस सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका कुराहरू पनि उठाएका छन्। ढकालले भने ‘तर, जलवायुका विषयलाई समस्याका रूपमा मात्रै हेरिनु हुँदैन। नेपाललाई पीडित मुलुकको रूपमा मात्रै चित्रण गर्नु हुँदैन।’
नेपालमा केही क्षेत्रमा राम्रै काम भइरहेको उनी बताउँछन्। वन संरक्षण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा लक्ष्यका साथ काम गर्न प्रयासरत रहेका समेत उनले बताए। ढकालले फेरि भने ‘यस्ता विषयलाई पार्र्टीहरूले घोषणापत्रमा अझै सशक्त रूपमा उठाएर कार्यान्यवनमा जोड दिनुपर्छ।’
घोषणापत्रमा केही दलहरूले स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर समुदायमा आधारित अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषय उठाए पनि वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीति, आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान तथा सीपको उपयोगका कुराहरू गम्भीर रूपमा नआएको गुनासो उनले गरे। नेपालले जलवायु वित्तका रूपमा पाएको रकम समेत खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे।
अर्का विपद् व्यवस्थापन तथा डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्माले दलहरूले जलवायुका विषयलाई अझै संवेदनशील रूपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिए। जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाइरहँदा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतसाधन र जलाशयहरूको व्यवस्थापनका विषयलाई महŒवका साथ उठाउनुपर्ने बताउँछन्।
डढेलो हिजोआज विकराल समस्याको रूपमा बढेको भन्दै उनले यसलाई हेर्ने छुट्टै संस्थागत निकाय स्थापना गर्ने समय आएको बताए। पार्र्टीहरूले वनजंगल बढाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। वन जोगाउनलाई डढेलो जस्तो विकराल समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर वन डढेलोको चपेटामा परिरहेको उनले बताए। नेपाल सधैं विपद्को जोखिममा रहेकाले तथ्यांक व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। शर्माले भने ‘केही गर्न नसके पनि हरेक वडामा एउटा एउटा संरक्षण पोखरी बनाउने गरी राजनीतिक पार्टीहरू लाग्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
