निर्वाचनको मुखमा विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो जन्मभूमि मान्दै आएको मधेसमा आमसभा गरेर कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई ‘प्रतिज्ञापत्र’को नाममा सार्वजनिक गरेको हो।
सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। विगतका घोषणापत्रको संक्षिप्त स्वरूपमा कांग्रेसले १० बुँदे प्रतिज्ञापत्र ल्याएको हो।
कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा सम्मानित भएर बाँच्न पाउने नेपाल, सपना देख्न सक्ने नेपाल, सम्पत्ति र रोजगारी सृजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल, पेटभरि खुवाउने, देशलाई चिनाउने नेपाल, ओखती र ओत दिने नेपाल, छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल, बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल, मौलिकता गर्व गर्ने आधुनिक नेपाल, विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल र समुन्नतिमा लम्कने नेपाल भनी १० बुँदामा सीमित गरेको हो।
विगतमा घोषणापत्रको रूपमा सार्वजनिक हुँदै आए पनि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संकल्पपत्र भनेर ल्याएको थियो। प्रतिज्ञापत्रमा जात, धर्म, वर्ण, लिंग, वर्ग वा भूगोलको आधारमा सिर्जना भएका छुवाछूत, विभेद र अवरोधलाई भत्काउने संकल्प समावेश गरिएको छ। यस्तै, बिदेसिएका नेपालीलाई फर्कन रहर लाग्ने र स्वदेशमा रहेकालाई यहीँ सुनौलो भविष्य देखिने जीवन्त देश बनाउने, राज्यले पारदर्शी र बैध नाफा आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने तर अबैध तरिकाले सम्पति थुपार्ने र उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने संकल्प गरेको छ। आर्थिक स्वच्छता र सदाचारलाई संस्कृति कै रूपमा अघि बढाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
राज्यले सिँचाइ र रासायनिक मलको अभाव अन्त्य गर्दै, बिमा र भुक्तानीका सास्ती हटाएर बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्ने र नेपालको उत्पादनलाई विश्व बजारमा ब्रान्ड बनाउने कृषि उद्यमीलाई राज्यले हरेक पाइलामा साथ दिने नीति बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले परोपकार नभएर उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने उद्घोष गरेको छ।
आर्थिक अभावका कारण कोही पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित नहुने, निमुखालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने विभेदकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने, अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालयलगायतका राज्यका सब संस्थाहरूमा दलीयकरण अन्त्य गर्ने, राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्ने भनिएको छ। छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुने र यस्तो सम्मानलाई पारस्परिक हित र आर्थिक साझेदारीको आधारमा अगाडि बढाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ। खुला अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र पर्यावरणमैत्री विकासबाट हिमाल, नदी, वनजंगल र जस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्ने र देश निर्माणको अभियानमा सबै जात, जाति, धर्म, वर्ग, भूगोल र समुदायको सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रतिज्ञा कांग्रेसको छ।
उस्तै–उस्तै मुद्दा
‘बदलिएको कांग्रेस’को रूपमा सभापति गगन थापाले ब्रान्डिङ गरे पनि घोषणापत्र पल्टाउँदा विगतकै निरन्तरता देखिन्छ। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा कोखदेखि शोकसम्म साथ दिने भनी गरेका प्रतिबद्धताका कतिपय काम सुरुसमेत भएका छैनन्। काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म ५ वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाउने कांग्रेसले घोषणापत्रमा दाबी गरेको थियो। उक्त आयोजना डीपीआर पनि बन्न पाएन। जबकी सोही क्षेत्रका नेता प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट नै बनाएका थिए। तर, उनले पनि आफ्नै पार्टीले चुनावमा जाँदा जनतासँग गरेको बाचा कार्यान्वयन अघि बढाएनन्। अर्को भनेको ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता विकास गर्ने दाबी कांग्रेसको थियो। जुन अहिलेसम्म जडित क्षमता ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाट मात्र पुगेको छ।
साना किसानलाई १० हजार रुपैयाँ बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड दिने मुद्दा पनि यथावत् रह्यो। २०७९ यता कांग्रेस हरेकपटक सरकारमा सामेल भयो तर किसानका सामान्य एजेन्डासमेत छोएन। त्यस्तै, कांग्रेसले तीन वर्षभित्र सबै स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो पनि त्यसै सेलायो ।
कांग्रेसले अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रण गर्ने दाबी पनि गरेको थियो। यसका लागि स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म पक्कीसडक र वडा (वडामा सडक, फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य गर्ने बाचा गरेको थियो। त्यस्तै, सबै वडामा पुस्तकालय र ई–पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो यो पनि पूरा भएन। जबकि कांग्रेसकै नेता प्रकाशमानसिंह सहरी विकासमन्त्री थिए। तर कांग्रेसले सत्ता साझेदारका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा पनि देशभरका वडामा पुस्तकालय स्थापना गर्न र ई–पुस्तकालय बनाउन न बजेट छुट्यायो, न त सरकारले यस्तो कुनै कार्यक्रम नै बनायो।
तीन वर्षअघि कांग्रेसको घोषणापत्रमा ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान खाना पकाउने प्रयोजनका लागि बिजुलीमा दिने भनिएको थियो। त्यो पनि यथावत् रह्यो। कांग्रेसले घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने भनेको थियो। तर, जेन–जी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेन।
कांग्रेसले ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। वृद्धवृद्धाको भोट तान्न निःशुल्क उपचारको बाचा गरे पनि त्यो विषय कांग्रेसले छोएन। देशभरका लागि चौबीसै घन्टा टेलिमेडिसिसन, सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधिपार्क निर्माण जस्ता विषय पनि यथावत् रहे।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। तर, यही क्रममा कैयौं घोषणापत्र तुहिए। त्यसको कुनै वास्ता नेताहरूले गरेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले यसपटक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ। विकसित मुलुकहरूमा घोषणापत्रलाई जनतासँग गरिएको बाचाका रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा भने मतदाता लोभ्याउने र चुनावमा लगाउने नाराहरूको संगालोका रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। संकल्पपत्रमा कांग्रेसले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार मूल नारा उल्लेख गरेको थियो। साथै समसामयिक राजनीति, निरन्तरतामा नवीनता, सम्मुन्नत नेपालको मार्गचित्रलगायतका विषयवस्तु समेटिएको थियो।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले विगतमा भएका कमजोरी सच्याउँदै घोषणापत्र ल्याएको बताए। ‘विगतका दिनमा घोषणापत्र ल्याइयो होला सोहीअनुरूप काम गर्न सकिएन होला हाम्रा पनि गल्ती भए होलान्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी गल्ती सच्याउन तयार छौं।’
थापाले अबको नेपालमा ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने अध्याय समाप्त भएको बताए। अब सबैका लागि समान कानुन र अवसर हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरे। सम्बोधनको सुरुवात मैथिली भाषामा गरेका थापाले भने, ‘जतै अपन माटि ततै अपन पार्टी, हम अहाँसभके बात बुझैछि किछ किछ। लेकिन इमान्दारीसँ कहब धाराप्रवाह बाज नै सकैछी। लेकिन हम अहाँसभसे प्रतिज्ञा करैछी अही मञ्च सँ जल्दिए अहाँके भाषा, अहाँके लयमे बात करब।’ (जहाँ आफ्नो माटो त्यहीँ आफ्नो पार्टी, म तपाईंहरूको कुरा र भाषा बुझ्छु तर, इमान्दारीका साथ भन्नुपर्दा धाराप्रवाह बोल्न सक्दीन। तर, तपाईंहरूसँग प्रतिज्ञा गर्छु यही मञ्चबाट छिट्टै तपाईको भाषा र लयमा कुरा गर्नेछु।)
अब प्रश्न गर्दा कुनै युवाले गोली खाएर मर्नुनपर्ने सभापति थापाले बताए। ‘अब कसैले नकाब लगाएर सिंहदरबार जलाउन पाउँदैन भन्ने प्रतिज्ञा गर्दछौं। ती तन्नेरीहरूको भावनालाई हामी पूर्णरूपमा समर्थन गर्दछौं। जेन–जीले प्रश्न गरेको जागिर खोइ, दुःख गरेर पढेर जागिर खाए तर, खल्ती खाली छ। उसले सोधेको यति मात्रै हो। यो सबै प्रश्नको उत्तर लिएर हामी आज आएका छौं। कानुन ठूलाका लागि चैन सानाका लागि ऐन भन्ने अध्याय अब समाप्त भयो,’ उनले भने।
थापाले अबको ५ वर्षको समय खेर नफाल्ने पनि बताए। उनले सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई सम्हालेर कांग्रेसले अबको ५ वर्ष विकास र परिवर्तनको नेतृत्व लिने बताए। ‘कांग्रेसले अब पाँच वर्षको समय खेर फाल्दैन। कांग्रेसले हिजोको दिनको गौरव गर्छ। तर, हिजोमा अडकएर बस्दैन। आजको समस्या समाधान गर्छ, भोलिको उज्यालो दिनको नेतृत्व गर्छ। कांग्रेसको शक्ति घृणा होइन। प्रेम हो। कांग्रेसको शक्ति निषेध होइन, सबैलाई सहभागी गराउने शक्ति हो।’
संकल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले बीपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणापत्र तयार गरेका थिए। उनै शर्मा यसपटकको प्रतिज्ञापत्र बनाउनेमा पनि मुख्य व्यक्ति हुन्। पार्टीको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपसभापति शर्माले विगतमा पनि घोषणा र संकल्पका अधिकांश एजेन्डामा कांग्रेस संवेदनशील भएको भन्दै अगाडि भने, ‘२०७९ को निर्वाचनमा हामीले जनतासमक्ष संकल्प गरेका थियौं। कठिन राजनीति वातावरणकाबीच पनि नेपाली कांग्रेसले धेरै एजेन्डामा अगाडि बढेको छ। विगतका सरकारलाई घच्घचाउँदै आएको थियो। विविध समस्याकाबीच कतिपय हाम्रा एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् त्यसमा हाम्रा पनि कमजोरी थिए होलान्। तर, अब त्यसो भनेर छुट छैन। योपटक हामीले राखेका एजेन्डा पूरा गर्छौं भनेर प्रतिज्ञा गरेका छौं।’
शर्माले अगाडि भने, ‘मूल प्रश्न देश कसले बचाउन सक्छ भन्ने हो। सरकार त जसले पनि बनाउँछ। जसले पनि चलाउँछ। कांग्रेस सुशासन स्थापित गर्नका लागि साझा संकल्प तय गर्न गोलमेच सम्मेलन गर्न पनि तयार छ।’ उनले अगाडि भने, ‘सुशासन स्थापित गर्ने साझा संकल्प गरेर जाऊँ त्यसका लागि हामी गोलमेच गर्न तयार छौं। सोच र दृष्टिकोण साझा बनाउन छलफलका लागि हामी तयार छौं।’
शर्माले जेन–जीले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके, अहिले जेन–जीको नेतृत्वमा विद्रोह भएको र १० वर्षपछि अल्फाको नेतृत्वको विद्रोह हुने शर्माले बताए। उनले आफू नबदलिए देश बन्न नसकिने भन्दै कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व बदलेको शर्माले बताए। ‘हामी आफू बदलिन सकेनौं भने निर्वाचनबाट सरकार बदलेर देश बदल्न सकिन्न। त्यसैले हामी आफैंलाई बदलेर देश बदल्ने प्रतिज्ञा गर्न मधेसमा आएका छौं।’
प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक समारोहमा पुगेकी पार्टीकी उपसभापति पुष्पा भुसालले कांग्रेसले ल्याएको प्रतिज्ञापत्रमा नयाँ भनिएका पार्टीले संघीयता नमान्ने बताउँदै उनले संघीयताको पक्षमा कांग्रेसलाई जिताउनु पर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘संघीयता मान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस भएकाले आज नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा संघीयता नमान्ने नयाँ पार्टीसँग भइरहेको छ। कांग्रेसले ल्याएको प्रतिज्ञा पत्रले देश बदल्न सहयोग गर्ने र यसको नेतृत्व बदलिएको कांग्रेसले गर्छ।’
भुसालले विगतमा पनि केही राम्रा कामहरू भएका र जति काम घोषणा भए अनुरूप नभए तापनि धेरै भएको उल्लेख गर्दै प्रतिज्ञापत्रले अभैm बढी भुइँ तहमा पुगेर काम गर्ने बताउँदै भनिन्, ‘अहिलेको निर्वाचन भनेको कांग्रेस बदलियो देश बदल्न बाँकी छ। महिलाहरूको सपना, युवाहरूको आधार, दलित समुदाय, मधेसी समुदायको परिवर्तनको मुद्दाको नेतृत्व लिन नेपाली कांग्रेसले नयाँ युगको सुरुवात गर्न खोजेको छ।’ भुसाले कांग्रेसले विगतमा पनि काम गरेको दाबी गर्दै भनिन्, ‘अब हामी अझै बढी गर्छौं। मधेस यसै पनि नेपाली कांग्रेसको लागि उर्वर भूमि हो। भाषणका लागि भाषण हैन। हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौं।’
कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले आजसम्म मधेसलगायत सिंगो देशमा जे जति विकासका कामहरू भए जनताका लागि जनताका आँगनसम्म पुग्ने कामहरू नेपाली कांग्रेसले विगतका घोषणापत्रहरूकै आधारमा गर्दै आएको दाबी गरे। ‘वर्तमान व्यवस्था बचाउन फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनुपर्ने गरी सबै लाग्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो प्रतिज्ञा हो,’ उनले भने।
निधिले वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको बताए। संविधानसभा मार्फत बनेको यो संविधानमा सबैका अधिकार समेटिएकाले यो संविधानलाई बनाउन कांग्रेसलाई बहुमत जनताले दिलाउनुपर्छ। निधिले भने, ‘बाँकी काम गर्ने प्रतिज्ञा हामी गर्छौं। जनतालाई विगतका दिनमा जस्तो देशबाटै हरेश खाने अवस्था सिर्जन हुन दिने छैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
