चुनावपछि स्वदेश फर्किने वातावरण बन्छ त ?

चुनावपछि स्वदेश फर्किने वातावरण बन्छ त ?

तेल अबिब : आफ्नो देशमा चुनावी लहर चलिरहँदा हामी यहाँ विदेशी भूमिमा सहस्र दुःख गरिरहेका छौं। आफ्नो गाउँ ठाउँमा आएर मन परेका उम्मेदवारलाई जिताउन, सँगसँगै घरदैलो गर्न कम्ती मन छैन। तर, सकिँदैन। बिदा छैन। भोट खसाल्ने अवस्था पनि छैन। मनमनै प्रश्न भने उठिरहन्छ, देशको भाग्य र भविष्य छिनोफानो गर्ने बेलामा मचाहिँ किन यहाँ छु ? म मात्र होइन, द्वन्द्वग्रस्त इजरायलको यो भूमिमा म जस्तै कैयौं नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ रुमलिरहेका छौं। यहाँ मात्र होइन, खाडी र अन्य मुुलुकमा नेपालीको त्यस्तै बाक्लो उपस्थिति छ।

फागुन २१ गतेको चुनावका लागि नयाँ पुराना, साना ठूला सबै दलले आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरे। प्रायः सबैले सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिका नारा बोकेका छन्। घोषणापत्र मात्र पढ्दा लाग्छ, देश अब कायापलट हुने भयो। हामी नेपाली बाहिर बिदेसिनुपर्ने अवस्था अब रहने छैन। 

तर, चुनावी घोषणापत्र हामी नेपाली जहाँ रहे पनि नयाँ कुरा भने होइन। किनभने यसअघिका चुनावमा जारी हुने दलका घोषणापत्रमा समेत यस्ता मुखमिठा नाराहरू हुन्थे। रास्वपासहितका केही नयाँले पनि यसअघि चुनावमा भाग लिइसकेका छन्। परम्परागत ठूला दल त हुने नै भए। सबैको घोषणापत्रमा सायद देश नबन्ने खालका शब्द कतै थिएनन्। हामी मख्ख पथ्र्यौं। तर, देशमा बस्न सक्ने अवस्था कहिले आएन।

किन होला ? 
सीधा छ, घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वाचा पत्र जे भने पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा सधैं समस्यामा मुलुक परेको हो। सबै घोषणापत्र पढिरहँदा दलहरूले अबका दिनमा के गर्नुपर्ला ? हामी बिदेसिन बाध्य नेपालीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? देशमै रहेका तमाम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न के गर्नुपर्ला भनेर चिन्तन मनन् गर्नैपर्छ। आफूले बोलेका कुरा पूरा हुन्छ भन्नेतर्फ जनअपेक्षा वा जनताको घोषणापत्र के छ भनेर बुझ्नैपर्छ।

बिदेसिनु रहर र बाध्यता दुवै हुन्। देशमा स्थिरता, दिगो विकास, विश्वासिलो र सन्तोषजनक प्रणाली नबसल्दा कैयौं नेपाली मुलुक बाहिर छन्। लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति जनस्तरले पाएनन्। सुशासन र विधिको शासन अपेक्षित भएन। बेथिति र भ्रष्टाचार सुन्दा र भोग्दा जनता हैरानीमा छन्। राजनीतिमा विग्रह र पूर्वाग्रहबाहेक, आरोप प्रत्यारोपबाहेक अरू केही देखिँदैन। देश यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला विदेश जानुभन्दा अर्को विकल्प भेटिदैन।

राजनीतिक अस्थिरता, नेता बन्ने होडबाजीले गर्दा राजनीतिप्रति लगाव घट्दै गएको थियो। मुलुक सप्रन्छ वा बन्छ भन्ने आशा नदेखाइएपछि सबैलाई विदेश जाउ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो। आफ्नो आशालाई सम्पन्न र विकासोन्मुख मुलुकतिर धकेल्न मन हुन्छ र हामी बिदेसिन्छौं। नेपाली राजनीतिमा आएको डरलाग्दो अस्थिरताले जनताको जनजीवनमा ठूलो असर पारेको हुन्छ। 
प्रशासनिक, राजनीतिकसहित विभिन्न निकायहरूमा भएको भ्रष्टाचारले देशलाई सक्दै लगेको र मुलुक भविष्यसम्म पनि बन्दैन, सुधार हुँदैन, हाम्रो भविष्य आफ्नै मुलुकमा देख्न सक्दैनौं भन्ने कुरामा नागरिकहरू त्रसित भएकै हो। यो अवस्थामा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो इच्छानुसारको देशमा पठाउन खोजिरहेका हुन्छन्।

२०४६ उता र यता मुलुकमा केही भएन भन्ने गलत भाष्य बनाउनुहुन्न। सडकसहित पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, हाइड्रोसहित केही क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास छ। तर, युवा, नवयुवालाई देशमै, अझ आफ्नै गाउँ ठाउँमा राज्यले अड्याउन नसकेको सत्य हो। अहिले टोलटोल, जनताको दैलोदैलोमा पुगेका उम्मेदवारले अबका दिन यो अवस्था आउन दिने छैनौं भनेर वाचा गर्नै पर्छ।

देश विकासको प्रमुख शक्ति भनेको अर्थतन्त्र हो। युवा बिदेसिनु मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा देश सुस्ताएको देखेरै हो। आर्थिक विकासका कुरामा बाटो बन्नु, भवन निर्माण हुनु, गाडी कुद्नु यी सबैले नागरिकको जीवन स्तरलाई समेट्दो रहेनछ। नेपाली युवाहरू श्रमिक भएर विदेश जानुको पहिलो कारण रोजगारिको खोजी र आर्थिक जीवनस्तर सुधार नै हो। उनीहरूको त्यस्तो ठूलो सपना हुँदैन। आफूले बगाएका पसिनाबाट सानो बस्न योग्य घर बनोस्, आफ्ना सन्तानलाई उचित शिक्षाका लागि अप्ठ्यारो नपरोस, ऋणबाट छुटकारा, समाजमा सुरक्षासहितको सम्मानित नागरिक जीवन। गाउँमा उमेर ढल्केका मानिसहरूको मात्रै बसाइ छ। 

युवाहरू कामको खोजीमा सहर अनि सहर हुँदै विदेश पसिरहेका छन्। गाउँमा रहेका वृद्ध बुबाआमाका लागि बोली दिने कोही हुँदैनन् अझ भनौं आफ्नो देहले छोड्ने बेलासम्म उठाउन आउने मान्छे सजिलोसँग भेटिदैन्न। कस्तो बिडम्बना। युवा जमात आफैं पनि देशमा भविष्य देख्दैन्न साथै बुबा आमा पनि उनीहरूलाई आफ्नो मुलुक राख्न चाहँदैनन्। जसलाई पनि भोलिको दिन राम्रो होस्, आफ्ना सन्ततिको भविष्य राम्रो सुयोग्य होस भन्ने लाग्छ। 

यही आशा आफ्नो देशमा नभेटिदा बिदेसिनु अस्वाभाविक हुन्न। आफ्नो जिम्मेवारी सँगै काँधमा खादा वा माला लगाएका युवा र बिदाइलाई कुरेर बसेका तिनका आफन्तको मनमा के सहजता आएको होला र ? त्यो पीडा दलका जिम्मेवार नेता, प्रशासनिक झमेलालाई हटाउने होइन, त्यसैमा रमाउन खोज्ने कर्मचारीतन्त्रले बुझ्ने बेला पनि यही हो।

  • चुनावी घोषणापत्र हामी नेपाली जहाँ रहे पनि नयाँ कुरा भने होइन। किनभने यसअघिका चुनावमा जारी हुने दलका घोषणापत्रमा समेत यस्ता मुखमिठा नाराहरू हुन्थे।
  •     सीधा छ, घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वाचा पत्र जे भने पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा सधैं समस्यामा मुलुक परेको हो। सबै घोषणापत्र पढिरहँदा दलहरूले अबका दिनमा के गर्नुपर्ला ? 
  • हामी बिदेसिन बाध्य नेपालीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? देशमै रहेका तमाम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न के गर्नुपर्ला भनेर चिन्तन मनन् गर्नैपर्छ।
  •     २०४६ उता र यता मुलुकमा केही भएन भन्ने गलत भाष्य बनाउनुहुन्न। सडकसहित पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, हाइड्रोसहित केही क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास छ।

देशभित्र मर्यादित र आकर्षक रोजगारको अभाव मात्र होइ उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा लगानीका लागि सही वातावरणको पनि अभाव छ। देशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु, सानोतिनो काम मिलिहाले पनि तलब ज्यालाले परिवार पाल्नसम्म नसक्ने अवस्था छ। विदेशमा मजदुरीका लागि मात्रै नभई सीप र दक्षताले भरिएका युवा पनि मुलुक छोड्न खोजिरहेका छन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि देश छोडिरहेका युवाहरूले पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेपछि स्वदेश फर्किन चाहँदैनन्। उतै स्थायी बसोबास गछन्र्। उतै बस्ने योजना बनाउँछ्न्।

सामाजिक, आर्थिक कठिनाइ सँगै महिलाहरूले झेलिरहेको घरेलु हिंसाबाट अलग राखी आफ्नो भावना र आत्मसम्मानसाथ बाँच्नका लागि पनि महिलाहरू बिदेसिएका छन्। आफ्ना दुःख पीडा साथमै भए पनि उनीहरूले परिवारको जिम्मेवारी निभाउनका लागि गतिलो ठाउँ बनाएका छन् विदेश। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी प्रतिनिधित्वमा कुनै नीतिहरू स्पष्ट छैनन्। महिलाहरूलाई दबाउन खोजिन्छ, हेप्न खोजिन्छ। 

समाजमा भएको यथार्थता हो यो। तर, पनि महिला आफ्नो हकका लागि उठ्न जान्नुपर्छ। देशमा बिग्रेको राजनीतिले आम नागरिकमा परेको प्रभावले विदेशमा आँखा र मन लगाउन बाध्य छन् र हुन्छन्। महँगो जीवन शैली, उपभोग्य वस्तुको उच्च मूल्यवृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थमा आम नागरिकको पहँुच सोचेभन्दा फरक छ। यहाँ इजरायलमा अन्य देशहरूमा जस्तैः नेपाली श्रमिकहरूको संख्या बढिरहेको छ। हामी नेपाली बिदेसिनु बाध्यता र रहर दुवै होलान। विदेश भूमिमा कर्म गर्न सजिलो त छैन। तर, पनि हामी जस्तो अवस्थामा पनि खुसी खोज्दै कर्ममा भिजेका छौं। आफ्नो कर्म गर्दै जाँदा हामीले हाम्रो ज्यान दाउमा लगाइरहेका हुन्छौं। यहाँ हुने प्रत्येक युद्दमा नेपालीले आफूलाई के सोच्छौं होला, अब बाँचियो भने देश फर्कौला ? अथवा हाम्रो आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देखेको भए हामी यस्तो दलदलमा ज्यानलाई जोखिममा पार्ने गरी बस्ने थिएनौं होला। हामी हाम्रो देशसँग किन सन्तुष्ट छैनौं ? 

हामीले आफ्नै आफ्नै छुट्टाछुट्टै दुःखका पोका बोकेर बिदेसिएका छौं। सबैका दुःखले आफूलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा घोचिरहेका हुन्छन्। अहिलेसम्म हाल इजरायलमा केयरगिभरतर्फ र कृषिमा गरी वैधानिक रूपमा करिब ५ हजार जति रोजगारीमा छन् भने अन्य भारततर्फ हुँदै आएका धेरै नेपालीहरू पनि यहाँ कार्यरत छन्। काम गर्ने सिलसिलामा हामीलाई पनि अनेकांै किसिमका समस्याहरू आइपरिरहेका हुन्छन्। त्यसको बाबजुद पनि हामी आफ्नो परिवार सम्झेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई काँधमा राखेर पसिना बगाइरहेका नै हुन्छौं। यो चुनाव अब बाध्यताले बिदेसिएका नेपालीलाई फर्काउन सक्ने खालको घोषणापत्र बोक्नेलाई चुन्ने चुनाव हुनुपर्छ। घोषणापत्रहरू पढ्दा लाग्छ, प्रायः सबै दलले पुराना ढर्राका वाचा तोडेका छन्। हामीले हेर्ने परिणाम आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। मतदाताले पनि हेर्ने यही हो।

देशमा युवा रित्तिँदा देश रुँदैन होला ? बिदेसिनेहरूलाई आफ्नो देशको माटो सम्झेर आँसु आउँदैन होला ? श्रम बेच्नका लागि बिदेसिनुपर्ने कस्तो बाध्यता ? आफ्नो पसिनासम्म आफ्नो देशमा बगाउन नपाइने, नसकिने कस्तो स्थिति अब रहनुहुन्न। विदेशमा जानेको सीप उपयोग गर्न, कमाएको सम्पत्ति उद्यममा लगाउन जहाँ रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कने वातावरण बन्नुपर्छ।

त्यसका लागि अब असल नेता छान्ने वा आफंै नेता बन्ने चेतना अगाडि बढिसकेको छ। अब बोलेर मात्र होइन, घरघरका मतदाताले घोषणापत्रका कुरा भोलि कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नेछन्। बिदेसिएका हामी हौं या स्वदेशका मतदाता सबैको आम अपेक्षा यहाँभन्दा अरू के होला ? 

(गुल्मी स्थायी घर भएकी गौतम हाल इजरायलमा रही समसामयिक विषयमा टिप्पणी लेख्छिन् )


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.