गाडीको सनरुफ खोलेर भोट माग्दै नेता

सरकारको निर्णय बेवास्ता गर्दै चुनावी प्रचारमा उम्मेदवार

सरकारको निर्णय बेवास्ता गर्दै चुनावी प्रचारमा उम्मेदवार
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले गत बिहीबार चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि हिँडेका उम्मेदवारले सवारीसाधनको सनरुफ खोलेर हिँड्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले उम्मेदवारको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सवारीसाधनको छत निकालेर प्रचार गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सबै उम्मेदवारलाई जानकारी गराइएको पनि थियो। 

तर, विभिन्न दलका नेताहरूले गाडीको सनरुफ खोलेर चुनाव प्रचार गर्ने, भोट माग्ने र चुनावी गीतमा नाचगाँन गर्ने गरेका छन्। चुनाव प्रचारका लागि झापा पुगेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार गाडीको सनरुफ खोलेरै भाषण गरेका थिए। उनले प्युठानमा पनि सनरुफ खोलेर गाडीबाटै सर्मथकलाई सम्बोधन गरेर फर्किएका थिए। यस्तै, मोरङ–६ की उम्मेदवार रुबिना आर्चाय पनि चुनाव प्रचारका लागि हरेक दिन गाडीको सनरुफ खोलेरै हिँड्ने गरेकी छन्। झापाकी उम्मेदवार निशा डाँगी, नेता प्रमोद न्यौपानेलगायत अन्य धेरै नेताहरू सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सनरुफ खोलेर फिल्मको हिरो हिरोइन स्टाइलमा हिँडिरहेका छन्। शनिबार चुनाव प्रचारमा जाँदा उज्यालो नेपाल पार्टीका सभापति कुलमान घिसिङ पनि सवारीसाधनको सनरुफ खोलेरै हिँडेका देखिन्थे।

आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूको घरदैलो कार्यक्रम निकै रफतारमा चलिरहेको छ। वर्षौंदेखि गाउँ नपसेका नेताहरू भोट माग्नका लागि गाउँमै बसिरहेका छन्। 

उम्मेदवारको सुरक्षालाई ख्याल गर्दै सरकारले गाडीको सनरुफ खोलेर भोट माग्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारी निर्णय लत्याउँदै विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

सरकारले कारबाही गर्छ ? गृह मन्त्रालका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्, सनरुफ खोलेर प्रचारमा हिँड्दा उम्मेदवार नै असुरक्षित हुने अवस्था देखियो। जसले जताबाट जे गरे पनि भयो, यसैले उहाँहरूको व्यक्तिगत सुरक्षालाई ध्यान राख्दै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णय बाबजुत पनि अटेरी गरेर विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताले गाडीको सनरुफ खोलेर प्रचार गरेको खबर गृह मन्त्रालयमा आएको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। ‘सूचना आएका जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितीलाई जानकारी गराएका छौ। उहाँहरूले नै के कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। केही उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत पत्र पठाएर पनि सचेत गराइएको छ,’ गृह प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘यो विषय सरकारले कडाइ गर्ने भन्दा पनि उम्मेदवार आफैंले बुझ्नुपर्ने विषय हो। उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि त सरकारले सचेत हुनका लागि आग्रह गरेको हो।’ 

सुरक्षा व्यवस्था मजबुत छ— निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगमा मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत रहेको र कुनै चुनौती नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका बारे बिफ्रिङ गरेका थिए।

बैठकमा निर्वाचनका लागि आउन सक्ने सुरक्षा चुनौती र त्यसलाई उचित समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत रहेको र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शान्तिपूर्ण रूपमा गतिविधि गर्नका लागि मतदाताले निर्भयपूर्वक आफ्नो मतदान गर्नका लागि अनुकूल वातावरण रहेको जानकारी गराएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। उनले केही स्थानमा भएका घटनामा स्थानीय प्रशासनको क्रियाशीलताले कुनै अप्रिय घटना हुन नपाएको र सबैतिरको माहोल निर्वाचनमय हुँदै गएको उल्लेख गरे। प्रवक्ता भट्टराईले मतदानका लागि सहज रूपमा घर जान र फर्कनका लागि आयोगले तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको र यसबाट मतदानमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुने विश्वास रहेको बताए।

जगेडा सुरक्षा फोर्स बढाउने 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइसकिएकाले मतदातालाई निर्धक्क भएर फागुन २१ गते मतदान प्रक्रियामा भाग लिन आह्वान गरेका छन्। निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुद र प्रभावकारी बनाउने भएको छ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिका बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायबाट शीघ्र परिचालन हुनेगरी थप जगेडा फोर्स बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सबै सुरक्षा निकायले आपसी समन्वय गरी त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.