काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले यसपटक ‘हरित निर्वाचन नीति’ लागू गरेको छ। हरित निर्वाचनको माध्यमबाट वातावरण संरक्षणमा भूमिका खेल्ने आयोगको अपेक्षा छ। आयोगका अनुसार यसपटक वातावरण क्षय गर्ने खालका प्रचारप्रसारका सामग्री रोक लगाएको छ। पहिलोपटक हरित निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेपछि सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट चुनाव प्रचारप्रसार भइरहेको दाबी गरेको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने ठूला ठूला फ्लेक्स बोर्ड, उम्मेदवारका तस्बिर भएका ब्यानर, तुल, पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखनलगायत सामग्री निषेध गरेको हो। दलहरूले चुनावी अभियानका क्रममा आमसभा, कोण सभा लगायत कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्ने आयोगको जोड छ। यसपटकको निर्वाचन अभियानका क्रममा कतै पनि त्यस्ता गतिविधि गर्न नदिएको आयोगको दाबी छ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले कार्यक्रम आयोजना गरिसकेपछि व्यवस्थित तरिका गरेर सरसफाइको काम पनि गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले सरसफाइदेखि सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्थापन गरे÷नगरेको जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले अनुमगन गरिरहेको आयोगको भनाइ छ। हालसम्म कुनै पनि स्थानबाट गुनासो नआएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता श्रीस पुनले जनाइन्।
पुनका अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई प्रचारप्रसारका क्रममा सकेसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग गरेर वायु प्रदूषण नगर्न सुझाइएको छ। तर, हाल उक्त कार्य सम्भव नभएको बताइन्। इन्धनबाट चल्ने सवारीको प्रयोग कम गर्ने भनिए पनि हालसम्म अनुमति लिएका सवारीहरूलाई चल्न दिइएको छ। तर, ध्वनि प्रदूषण हुने खालका ठूला ठूला आवाज बजाउने काममा निषेध गरिएको छ।
- निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक ‘हरित निर्वाचन नीति’ लागू गरेको।
- फ्लेक्स बोर्ड, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, भित्तोलेखनलगायत सामग्री निषेध।
- चुनावी प्रचारप्रसारलाई मुख्यतः डिजिटल माध्यममा केन्द्रित गरिएको दाबी।
कागजको प्रयोगमा पनि मापदण्ड तोकिएको छ। रंगीचंगी रंगको प्रयोग नगर्न भनिएको छ। प्रयोग गर्नु परेमा वातावरणमैत्री तरिकाले एउटै मात्रै रंगको प्रयोग गर्न आयोगले सुझाएको पुनले बताइन्। प्रयोग गरेका रंगले माटो तथा वातावरणमा हानि पुर्याउनुहुँदैन। रंगीचंगी कागजको प्रयोगले झनै धेरै फोहोर देखिने उनले बताइन्। यस्ता विषयमा स्थानीय प्रशासनहरूले अनुगमन गरिरहेकाले हालसम्म कतैबाट गुनासो नआएको उनले जनाइन्। राजनीतिक दलहरूले आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
धेरै देशहरूमा हरित निर्वाचनको अभ्यास भइरहेको छ। वातावरणको विषय प्रमुख मुद्दा भएकाले आयोगले पनि सुरुवात गरेको पुनले बताइन्। ‘आयोग वातावरणमैत्री बन्ने अभ्यासमा छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार पूरै डिजिटल माध्यमबाट भइरहेकोे छ। सकेसम्म प्रिन्टलाई कम प्रयोग गर्ने हो’ पुनले थपिन्, ‘तर हामीलाई कागज प्रयोग नगरी नहुने अवस्था हुन्छ। मतदान केन्द्र कस्ता ठाउँमा छन्। त्यस अनुरूप पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न मिल्दैन। त्यस्ता ठाउँमा मतपेटिका, मतपत्र देखाउनुपर्छ।’
अनिवार्य प्रिन्ट गर्नुपर्नेबाहेक अरू प्रयोग भएको नभएको बताउँदै उनले भनिन्’ घरदैलो कार्यक्रमहरूमा मतदातालाई मत दिने, मतपत्र पट्याउने विधि सिकाउनका लागि प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।’
तर, मतदातालाई निर्वाचान शिक्षा दिँदा जतिसक्दो डिजिटल नै गरिएको उनले बताइन्। आयोगले चार करोडभन्दा बढी मतपत्र छापेको छ। तर, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भने पहिलाको तुलनामा अत्यन्त कम छपाइको काम भएको छ।
उनका अनुसार पार्टीहरूले पनि आयोगले निषेध गरेको आचारसंहिता पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ। हालसम्म सिन्धुलाल्चोकतिरबाट भित्तेलेखनबाट प्रचारप्रसार गरेको एउटा मात्रै गुनासो आएको र अनुगमनकर्ताले दलका मानिसलाई जानकारी गराएर मेटाउन लगाएको पुनले बताइन्। स्थानीय प्रशासन पुग्न नसकेको ठाउँमा यदाकदा यस्ता घटना हुन सक्ने उनले बताइन्।
हुन त ०७९ को चुनावमा पनि आयोगले निर्वाचनको प्रचारप्रसार सामग्री वातावरणमैत्री बनाउन विभिन्न खालका क्रियाकलापमा रोक लगाएको थियो। ध्वनि प्रदूषण कम गर्न माइकिङ गर्ने, ब्यानर, भित्तेलेखन, फ्लेक्स प्रिन्ट, प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। माटोमा मिल्ने खालको चिल्लो कागज मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, यसपटक भने आयोगले आचारसंहिता नै लागू गरेर वातावरणमैत्री निर्वाचन गर्ने उद्घोष गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले आयोगले हरित निर्वाचनलाई ब्रान्डिङ गरेर प्रशंसनीय काम गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘आयोगले जुन काम गर्यो यसले भोलिका दिनमा अन्य संस्थाहरूलाई पनि प्रेरित गर्ने नजिर स्थापना भयो,’ उनले भने, ‘प्रकृतिमैत्री बन्न, कार्बन उत्सर्जन कम गर्न आयोगले प्रेरित गर्यो। ‘आयोगले अख्तियारी गरेको नीतिलाई जलवायु नीतिमा पनि समावेस गर्दै लैजाने ढकालले बताए।
राजनीतिक दलहरूले पनि आयोगको अख्तियारी पालना गरेर अर्को उदाहरणीय काम गरेको ढकालले बताए। ‘पहिला हाम्रा गाउँसहर कति कुरुप हुन्थे तर अहिले अनावश्यक झन्डा, ब्यानर, फ्लेक्स प्रयोग भएको छैन।’आयोगले पहिलो पटक लागू गरेको यस नीतिमा केही कमी कमजोरी भए सुधार्दै जान मिल्ने भएकाले फाट्टफुट्ट उल्लंघनका घटना सुधारिँदै जाने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
