बालेनले खिचे विश्वको ध्यान

बालेनले खिचे विश्वको ध्यान

काठमाडौं : विगतमा नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामान्य ध्यानाकर्षण हुने गर्दथ्यो। तर, यसपटकको निर्वाचन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले विश्वकै ध्यान नेपालतर्फ खिचेको छ। विशेष गरी ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलन र त्यसकै जगमा आएको निर्वाचन परिणामलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रले निकै महŒवका साथ हेरिरहेको छ।

चुनावी प्रचार–प्रसारकै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लहर र बालेन्द्र शाह (बालेन)को बढ्दो प्रभावबारे विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यम र विभिन्न राष्ट्रले चासो व्यक्त गरेका थिए। जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा आएको यो परिवर्तनले नेपालप्रतिको वैश्विक दृष्टिकोणमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बालेनको चर्चा

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाहका विषयमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले गम्भीर चासो देखाएका छन्। राजनीतिमा मौन रहेरै हस्तक्षेपकारी भूमिका स्थापित गरेका बालेन यसअघि परम्परागत राजनीतिको मूलधारमा थिएनन्।

न्युयोर्क टाइम्स, द गार्डियनलगायत प्रतिष्ठित वैश्विक सञ्चारमाध्यमले उनलाई ‘र्‍यापद्वारा सत्ता कब्जा’ जस्ता शीर्षक दिएर चर्चा गरेका छन्। यद्यपि, ३५ वर्षीय बालेन केवल र्‍यापर मात्र नभई पेसाले इन्जिनियर र सफल पूर्वमेयरसमेत हुन्। संगीत उनको रुचिको विषय भए तापनि अब उनी देशको कार्यकारी नेतृत्वको बलियो दाबेदारका रूपमा अगाडि बढेका छन्।

शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता र शुभकामना
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै दुई छिमेकी मुलुकसहित अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर रहेको सन्देश पठाएका छन्। भारत र चीनले रणनीतिक साझेदारीसहित आर्थिक र विकासका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

यता, अमेरिकाले नेपालको समृद्धि र सुरक्षाजस्ता साझा लक्ष्यहरूमा सँगै अगाडि बढ्ने बताएको छ। छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानका नेताहरूले पनि नेपाली जनता र नयाँ नेतृत्वलाई बधाई दिएका छन्। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रशंसा गर्दै यसले नेपाली जनताको आकांक्षा र सहनशीलता प्रतिबिम्बित गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

त्यस्तै, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री इसाक दरले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मोदीको टेलिफोन संवाद र भारतीय चासो
विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग सिधै टेलिफोन संवाद गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। 

मोदीले उनीहरूको विजय र रास्वपाको चुनावी सफलताका लागि बधाई दिँदै आगामी दिनमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन्। भारतले यस निर्वाचनमा ६ सय ५० भन्दा बढी सवारीसाधन सहयोग गरेर आफ्नो चासोलाई सुरुदेखि नै प्रकट गरेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व र नीतिप्रति विगतको तुलनामा निकै सूक्ष्म निगरानी र चासो बढाइरहेको छ।

कूटनीतिक चुनौती र विज्ञहरूको धारणा
विदेशी राष्ट्रहरूबाट प्राप्त बधाई र सहयोगको लहरलाई कूटनीतिक विज्ञहरूले सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले विश्व राजनीति निकै जटिल र संवेदनशील मोडमा छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो वरिपरि के भइरहेको छ भन्ने बुझेर मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। हामीले विवेकशील र संवेदनशील भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।’

अर्का पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णको विचारमा शुभकामना दिनु कूटनीतिक शैली मात्र हो। ‘भारतले यस्तो परम्परा विगत केही वर्षदेखि सुरु गरेको छ। कसरी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरिन्छ र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा बढी महŒवपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कूटनीतिमा देखिने ‘मिठास’ भित्र लुकेका ‘तीतो’ सत्यहरूलाई बुझ्न जरुरी रहेको औंल्याएका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको अपनत्वको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्छ। अहिले नेपालको कूटनीति केही खल्बलिएको अवस्थामा छ। 

एमसीसी, बीआरआई र एसपीपीजस्ता विषयहरूमा सन्तुलन कायम गर्नु नयाँ सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ,’ उपाध्यायले सतर्क गराए।
नेपालमा आएको यो राजनीतिक परिवर्तनले विश्व समुदायलाई आकर्षित गरे पनि अबको बाटो सहज भने देखिँदैन। 

एकातिर जनताको अभूतपूर्व भरोसा र अर्कातिर शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासोबीच नयाँ नेतृत्वले कसरी सन्तुलन मिलाउँछ भन्ने कुरा नै आगामी दिनको मुख्य कसी हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.