यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। नयाँ शक्ति बनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। करिब तीन वर्षअघि मात्र स्थापना भएको यो दलले प्राप्त गरेको जनमत चुनावी सफलता मात्र होइन, पुराना दलप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टि र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको परिणाम हो। यसपटक झन्डै १ करोड ९० लाख मतदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले मतदान गर्दै स्थिर र काम गर्ने सरकारको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यस्तो जनादेश पाउनु आफैंमा ठूलो जिम्मेवारी हो।
यो जनमतपछि रास्वपाका खासगरी दुई नेता सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)प्रति जनताको उच्चतम् आशा, भरोसा लुकेको छ। अबको पाँच वर्ष दुई नेताको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र जनअपेक्षा पूरा हुने देखिन्छ। प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको अबको सरकारलाई अहिलेको जनमतले दिएको स्पष्ट सन्देश पनि यही हो।
नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा स्थिर सरकार दुर्लभ जस्तै देखिन्छ। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट जित्दै दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो। त्यसपछि ६७ वर्षसम्म कुनै पनि दलले यस्तो जनादेश प्राप्त गर्न सकेको थिएन। पछिल्ला दशकहरूमा सरकारको अस्थिरता नेपाली राजनीतिको स्थायी रोग जस्तै बन्यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। संसद् विघटन, दल विभाजन, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीले देशलाई निरन्तर अस्थिरतामा राख्यो।
यही पृष्ठभूमिमा मतदाताले यसपटक नयाँ दलप्रति भरोसा देखाएका हुन्। पार्टी सभापति रवि र वरिष्ठ नेता बालेनप्रति जनताले आशा राखेका हुन्। चुनावअघि दुवै नेताबीच प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन अघि सार्ने सहमति भएको थियो। अब निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे बहस हुनु अनावश्यक हुन जान्छ। जनताले दिएको मतको पहिलो सन्देश नै स्थिरता हो। यदि सरकार गठनअघि नै आन्तरिक विवाद देखापर्यो भने जनतामा निराशा फैलिनु स्वाभाविक हुनेछ। रास्वपालाई मतको अपमान गर्ने छुट हुनेछैन।
नेपालको अर्थतन्त्र र समाज अहिधले गम्भीर चुनौतीबीच छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि काम गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा देश छोड्न बाध्य छन्। बजारमा महँगी निरन्तर बढिरहेको छ र सामान्य नागरिकको जीवनयापन कठिन हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थिर सरकारको आवश्यकता झन् बढी छ।
रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश परिवर्तनको अवसर हो। तर, अवसरसँगै जोखिम पनि हुन्छ। यदि, आन्तरिक शक्ति संघर्ष, पदको होडबाजी वा नेतृत्व विवादमा दल अल्झियो भने त्यसले जनतामा गहिरो निराशा सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाली राजनीतिमा यसको उदाहरण नयाँ होइन। विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ठूलो जनादेश पाएर पनि आन्तरिक विवादका कारण विभाजनमा पुगेको थियो। त्यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, जनविश्वास पनि कमजोर बनायो। यसकारण रास्वपाका नेताहरूले जनताको मतलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। चुनावअघि गरिएको सहमति र सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको सम्मान हुनुपर्छ। पार्टीभित्र मतभिन्नता भए पनि त्यसलाई संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ। सरकार गठनको प्रक्रिया पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्छ।
अबको पाँच वर्ष रास्वपाका लागि परीक्षा हो। रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन स्थापना, सेवा प्रवाह सुधार र युवालाई देशमै अवसर उपलब्ध गराउने काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि यी विषयमा परिणाम दिन सकियो भने मात्र जनताको विश्वास कायम रहनेछ। नयाँ नेतृत्वले पहिलो काम नै जनताको भरोसा जोगाउने हुनुपर्छ। पदको विवाद, शक्ति संघर्ष वा अहंकारले त्यो भरोसा भत्कियो भने इतिहासले फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिलाई असफलताको उदाहरणका रूपमा स्मरण गर्नेछ।
जनादेशको सम्मान गर्दै स्थिर र परिणाममुखी शासन दिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारीलाई रास्वापाका नेताहरूले कदाचित भुल्नुहुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
