काठमाडौं : इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण विश्व ऊर्जा बजार र आपूर्ति शृंखलामा ठूलो उथलपुथल भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा धक्का दिएको छ र धेरै देशहरू त्यसको असर सामना गर्न तयारी गरिरहेका छन् ।
तर यही अव्यवस्थाबीच केही देशहरूले नयाँ रणनीतिक अवसर पनि देखिरहेका छन् । इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धले मध्यपूर्व मात्र होइन, विश्वभर नाटकीय प्रभाव पारेको छ । खाडी क्षेत्रमा अस्थिरता बढेको छ र मध्यपूर्वका लाखौं मानिस घर छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् ।
युद्ध क्षेत्रबाट टाढा रहेका देशहरूमा पनि यसको असर देखिएको छ । तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ र खाडी क्षेत्रको समुद्री यातायात, विशेष गरी होर्मुज जलडमरूमध्य वरिपरि, अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ता र उद्योग दुवै महँगीको दबाबमा परेका छन् । उद्योगहरूको उत्पादन लागत पनि बढेको छ । यसैबीच प्रश्न उठेको छ–कुन देशलाई सबैभन्दा बढी नोक्सान हुन सक्छ र कसलाई फाइदा पुग्न सक्छ ?
रूस–इरान रूसको महत्वपूर्ण सहयोगी र सैन्य साझेदार हो । तर इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईको मृत्यु रूसका लागि कूटनीतिक झट्का मानिएको छ । यसअघि सिरियामा बशर अल–असद सत्ता बाहिरिनु र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरेर अमेरिका लगिनु पनि रूसका लागि नोक्सानदायी घटनाका रूपमा हेरिएका छन् ।
यद्यपि मध्यपूर्वको यो संघर्षले युक्रेन युद्धमा रूसलाई केही फाइदा पनि दिन सक्छ । किनकि अहिले अमेरिकी सैन्य स्रोतहरू युक्रेनभन्दा बढी मध्यपूर्वतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । पेरिस इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिकल स्टडिजको सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिजकी एशोसिएट प्रोफेसर निकोल ग्रायेव्स्कीका अनुसार, ‘प्याट्रियट मिसाइल र इन्टरसेप्टरको कमी रूसका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ, किनकि यसले युक्रेनलाई उपलब्ध हुने हतियार सीमित बनाउँछ ।’
विशेषज्ञहरूका अनुसार इरानलाई अहिले शाहेद ड्रोनको आवश्यकता बढेको छ । तर यसले युक्रेन युद्धमा रूसको क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना भने कम छ । सुरुवाती चरणमा रूस सैन्य सहयोगका लागि इरानमा धेरै निर्भर थियो । त्यतिबेला इरानले रूसलाई शाहेद ड्रोन र त्यसको उत्पादन प्रविधि उपलब्ध गराएको थियो, विशेष गरी सन् २०२२–२०२३ मा ।
तर अहिले रूसले ती ड्रोन आफैं उत्पादन गर्न थालेको छ, त्यसैले इरानमाथिको निर्भरता कम भएको छ । उता होर्मुज जलडमरूमध्यमा तनाव बढ्दा तेल र ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको छ र तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक दबाबमा परेको रूसलाई केही वित्तीय राहत दिन सक्छ । रूसको संघीय बजेट ठूलो रूपमा तेल निर्यातमा निर्भर छ, जसको मूल्य हाल करिब १०० डलर प्रति बैरल पुगेको छ । खाडीका तेल उत्पादकहरूले उत्पादन घटाएमा चीन र भारत जस्ता बजारमा रूसलाई थप तेल निर्यात गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ ।
चीन– इरानमा भइरहेको युद्धले चीनमा अहिलेसम्म ठूलो प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छैन । तर केही दबाब भने पर्ने सम्भावना छ । ग्लोबल एनर्जी पोलिसी सेन्टरका अनुसार चीनले आयात गर्ने कच्चा तेलमध्ये करिब १२ प्रतिशत मात्रै इरानबाट आउँछ । चीनसँग धेरै महिनाका लागि पर्याप्त तेल भण्डार पनि रहेको छ र आवश्यक परे रूसबाट पनि सजिलै तेल आयात गर्न सक्छ ।
तर चीनको निर्यात–आधारित उद्योगमा असर पर्न सक्छ । चीनको जीडीपीमा निर्यातको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । घरेलु माग कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा निर्यात चीनका लागि अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । होर्मुज जलडमरूमध्यमा समस्या आए पनि चीनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मार्ग अटलान्टिकतर्फ जाने समुद्री मार्ग हो । तर बाब–अल–मन्देब जलडमरूमध्यमा पनि खतरा बढेको छ, जहाँ इरान समर्थित हूती समूहले जहाजहरूमा हमला गरेको छ ।
यदि रेड सागर मार्ग अवरुद्ध भयो भने जहाजहरूलाई दक्षिण अफ्रिका हुँदै केप अफ गुड होपको लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले यात्रा समय १०–१४ दिन बढाउँछ र एउटा जहाजलाई औसतमा करिब २० लाख डलर अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्छ । तर कूटनीतिक रूपमा चीनले यस संकटलाई अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले आफूलाई अमेरिका भन्दा ‘जिम्मेवार र सन्तुलन कायम गर्ने शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्न सक्छ ।
पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत देशहरू
मध्यपूर्वको तेल र ग्यासमा अत्यधिक निर्भर भएका दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एशियाका धेरै देशहरूमा युद्धको ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । आर्थिक दबाब कम गर्न केही देशहरूले कडा बचतका उपाय अपनाउन थालेका छन् ।
भियतनाममा युद्ध सुरु भएदेखि डिजेलको मूल्य करिब ६० प्रतिशत बढेको छ । सरकारले सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको छ । फिलिपिन्सले आफ्नो करिब ९५ प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ । त्यसैले त्यहाँ सरकारी कर्मचारीका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह लागू गरिएको छ ।
यस्तै उपाय पाकिस्तानले पनि अपनाएको छ । सम्भव भएसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ लागू गरिएको छ र विश्वविद्यालयका कक्षा अनलाइन सञ्चालन गरिएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै इन्धन भण्डार जोगाएर प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बंगलादेशमा भने पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन लाग्न थालेपछि सरकारले राशनिङ लागू गरेको छ । कारका लागि दिनमा १० लिटर र मोटरसाइकलका लागि २ लिटर पेट्रोल मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षामा पनि खतरा
युद्धको असर ऊर्जा संकटमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । यसले उर्वरक उत्पादनमा पनि असर पार्न सक्छ । विश्वको करिब ३० प्रतिशत युरिया होर्मुज जलडमरूमध्यबाट ढुवानी हुन्छ । युरिया उर्वरक उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो र यो पेट्रोकेमिकल उद्योगसँग जोडिएको हुन्छ ।
यदि विश्व बजारबाट युरियाको ठूलो हिस्सा हट्यो भने यसले विश्व खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यसको प्रभाव ६ देखि ९ महिनाभित्र खाद्य मूल्यवृद्धि र खाद्य सुरक्षामा देखिन सक्छ । अहिले यसको पूर्ण असर देखिएको छैन, तर यदि किसानहरूले उर्वरक पाउन कठिनाइ भएमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
