गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उद्देश्य स्पष्ट छ, भावना पवित्र छ र हाम्रो हिँड्ने बाटो पनि निर्दिष्ट छ। विश्वभर फैलिएर रहेका नेपालीहरूलाई एउटै मालामा उनेर गोलबन्द गर्न सकियो भने हामीले गर्ने स–सानो संकलनबाट पनि मातृभूमिका लागि ठूलो स्रोत जुटाउन सकिन्छ। हामी देशलाई निःस्वार्थ सहयोग र व्यावसायिक लगानी दुवैका लागि पूर्णरूपमा तयार छौं।
मुख्य कुरा हाम्रो पहिचान स्थापित गर्ने हो। नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानमै स्थान दिनु संघको ऐतिहासिक सफलता हो। राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। तथापि, यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै केही कानुनी र व्यावहारिक गाँठा फुकाउन बाँकी नै छ।
राज्यले हाम्रा मागहरू नसुनेको होइन, तर हामी आफैंले राज्यका लागि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। नागरिकता र लगानीजस्ता थुप्रै मुद्दाहरू निर्णायक तहमा पुगेका बेला संघभित्रको विभाजनले यो अभियानलाई धेरै पछाडि धकेल्यो। संस्था जति विशाल हुँदै गयो, आन्तरिक कलहले यसको गति उति नै अवरुद्ध पार्यो। यो सत्यलाई कसैले लुकाएर लुक्दैन।
हाम्रो पुस्ताको वैचारिक पृष्ठभूमि र ‘स्कुलिङ’ नै दलीय राजनीतिबाट भएकाले संघभित्र पनि दलगत समूहहरू देखिएका होलान्। तर, त्यसले संस्थालाई उचाइमा पुर्याउन सकेन, बरु हाम्रा मुद्दा र काम दुवैलाई कमजोर बनाइदियो। तीन–चार टुक्रामा विभाजित हुँदा हाम्रो आवाज कसैले नसुन्ने मात्र होइन, बरु अरूले उपहास गर्नेसम्मको पीडा हामीले भोग्नुपर्यो। तर, आज मलाई खुसी लागेको छ— सबै साथीहरूले यो कमजोरी महसुस गर्नुभएको छ। टुटफुटबाट कसैलाई फाइदा छैन र जुट्नुको विकल्प छैन भन्ने बिन्दुमा सबैजना आइपुग्नुभएको छ।
हामी एक भयौं भने मात्र देशका लागि अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्छौं र आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने साझा संकल्प बनेको छ। यही कारणले नै यसपटक ‘एकताको महाधिवेशन’का लागि राम्रो वातावरण तयार भएको हो। हाम्रो खस्किएको साखलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन केही समय त लाग्ला, तर यो असम्भव भने छैन।
मस्कोको एउटा सानो कोठामा हामी तीन/चार जना बसेर परिकल्पना गरेको यो संघ आज विश्वका ९० देशमा शाखा विस्तार हुनु कुनै चानचुने कुरा होइन। व्यक्तिगत स्वार्थ बोक्नेहरू सायद अन्तिमसम्म यो यात्रामा नरहलान, तर सिंगो एनआरएनएको हित र देशको समृद्धिमा योगदान गर्ने हुटहुटी भएकाहरूका लागि यो सधैं एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्म रहनेछ।
नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य, ‘जेन–जी’ विद्रोह र फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ म्यान्डेटको सरकारसँग सबैका धेरै अपेक्षाहरू छन्। स्वभावतः हामी गैरआवासीय नेपालीले पनि यसप्रति ठूलो आशा राखेका छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरै नेताहरू पहिले एनआरएनए अभियानकै हिस्सा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हाम्रा समस्या र भावनालाई नजिकबाट बुझ्नुभएको छ। हिजोका दिनमा हामीलाई दिएका बचन र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूले पक्कै पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले दिने नागरिकताले अझै पनि भिसा लिनुपर्ने बाध्यतालाई पूर्णतः हटाएको छैन। देशमा सम्पत्ति खरिद गर्दा सोही नागरिकताका आधारमा सहजै पाउने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मर्म अनुरूप सरकारले कानुनी व्यवस्था गरोस् भन्ने नै हाम्रो प्रमुख माग हो। झन्डै दुईतिहाइको समर्थनसहित बन्न लागेको नयाँ सरकारले हाम्रा यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशा छ।
गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ मा पनि समयानुकूल केही संशोधनहरू आवश्यक छन्। अबको संसद्ले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। परोपकार र लगानी– दुवैका लागि एनआरएनले कहिल्यै मुठ्ठी कसेको छैन र कस्ने पनि छैन, तर राज्यले पनि त्यसका लागि काम गर्ने उचित वातावरण र आधार तयार गरिदिनुपर्छ।
हिजोका दिनमा हामीसँग सीमित संख्यामा लगानीकर्ताहरू थिए। तर, आज १०औं हजार लगानीकर्ताहरू पहिचान भएका छन्। एनआरएनए स्थापना हुँदा जापानको इकेबुकुरोमा एउटा मात्र नेपाली रेस्टुरेन्ट थियो, आज त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी छन्। अमेरिकामा एउटा नेपालीको ग्यास स्टेसन हुँदा ठूलो चर्चा हुन्थ्यो, तर अहिले एउटै नेपालीले डेढ सयभन्दा बढी ग्यास स्टेसन चलाइरहेका छन्। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। गैरआवासीय नेपालीहरू संख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मक रूपमा पनि सक्षम भइसकेका छन्।
विश्वभर ५० हजार डलरका दरले लगानी गर्न सक्ने नेपालीहरूको संख्या झन्डै ८ लाख पुगिसकेको छ। बाह्य वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बहस गरिरहँदा हाम्रै गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई मात्रै पनि सही ढंगले परिचालन गर्न सके देशको विकास र समृद्धिको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।
- लामिछाने,एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
