आइतबार रातिदेखि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको छ। यो मूल्यवृद्धिसँगै यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै तरंगित पारेको छ। इन्धनको मूल्य बढेपछि उद्योग, कलकारखाना, निर्माण र खाद्यान्नलगायत समग्र वस्तुहरूको मूल्य प्रभावित हुन्छ। यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘चेन इफेक्ट’ भनिन्छ।
इन्धन महँगिएपछि यसको असर ‘फरवार्ड’ र ‘ब्याकवार्ड’ दुवैतिर पर्छ। उत्पादनदेखि बजारसम्म पुग्दा हरेक तहमा मूल्य बढ्छ, जसको अन्तिम मार उपभोक्तालाई नै पर्ने हो। अब नयाँ सरकार बन्दै छ। सरकारलाई बाह्य कारण देखाएर पन्छिने अवस्था छैन। यो नयाँ सरकारका लागि अग्निपरीक्षा जस्तै हो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाब छ भने अर्कोतिर जनताको ठूलो अपेक्षा। किनभने, दुईतिहाइको मत सुशासन र राहतकै लागि दिएको भन्ने जनताको ठहर छ। अचम्म त के छ भने, आयल निगम नाफा हुँदा चुप बस्ने र घाटा हुनासाथ मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मात्रै थिच्ने प्रवृत्ति ‘वान वे ट्राफिक’ जस्तो भएको छ।
डिजेल र पेट्रोलमा भ्याट, वातावरण कर, सडक मर्मत शुल्क जस्ता थुप्रै करहरू थोपरिएका छन्। कम्तीमा यस्तो संकटको बेला सरकारले ती करहरूमा केही पुनरावलोकन गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ‘लागतमुखी’ हुँदै गएको छ। उत्पादन लागत बढेपछि हाम्रा उद्योगहरूले न त स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, न विदेशमा निर्यात नै गर्न सक्छन्। राजस्व घटेको बेला विकास निर्माणका काम पनि रोकिनु भएन, तर अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर भए पनि जनतालाई राहत दिनैपर्छ।
पछिल्लो ८ महिनामा करिब १९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ भने लक्षित राजस्व उठाउन सकिएको छैन। यस्तो अर्थतन्त्रमा नयाँ सरकारले कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर, सुशासनका क्षेत्रमा भने केही ठोस काम गर्न सकिन्छ। पहिलो प्राथमिकता सुशासन र राहत नै हुनुपर्छ। बालुवामा पानी खन्याए जस्ता प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज गर्ने, छिटो प्रतिफल दिने योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
सरकारले सुरुको १०० दिनको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। घोषणापत्रमा गरिएका बाचा र सडकको यो महँगीबीच तालमेल मिलाउन सके मात्र सरकारप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ।
- खनाल, अर्थशास्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
