अब ‘संख्या पुगेन’ भन्ने छुट छैन रास्वपालाई !

नेपालको समकालीन राजनीतिमा फागुन २१ को चुनाव र त्यसको परिणामले एउटा असाधारण अध्यायको सूत्रपात गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा यति बेला परिवर्तनको आकांक्षा, निराशाबाट जन्मिएको आशा र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजी यी सबै भावनाहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर जनमतका रूपमा प्रकट भएका छन्। यही जनमतको केन्द्रमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उभिएको छ। चुनावी नतिजाले केवल सिटहरूको गणनामात्र प्रस्तुत गरेको छैन, यसले जनतामा सञ्चित आशा, आक्रोश र परिवर्तनको स्वरलाई एकै झड्कामा उजागर गरेको पनि छ।

रास्वपाको विजय केवल उसको मात्र विजय होइन, बरु परम्परागत राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ विरुद्धको नागरिक विद्रोह र ‘विकल्पको राजनीति’ प्रतिको चरम भरोसा हो। लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको वरिपरि सीमित केही दल र नेताहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक संरचनाप्रति जनतामा जमेको असन्तोष अहिले जनमतको रूपमा विस्फोट भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको यो समर्थन राजनीतिशास्त्रको दृष्टिमा ‘एन्टि–इस्टाब्लिसमेन्ट सेन्टिमेन्ट’ को पराकाष्ठा हो।

रास्वपा यतिबेला अंकगणितको दम्भ प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा होइन, उच्च राजनीतिक नैतिकता र ‘भ्यालु–बेस्ड पोलिटिक्स’ को मानक स्थापना गर्ने ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको छ। सत्ता सञ्चालन केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो नेतृत्व, विचार, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारको समि श्रण हो। जनअपेक्षाको भारी बोकेको यो शक्तिले विगतका असफल पात्रहरूको प्रतिविम्ब आफूमा देखिन नदिनु नै यसको पहिलो सफलता हुनेछ। नयाँ शक्तिले पुरानै व्यवहार दोहोर्‍यायो भने परिवर्तनको आशा क्षणभरमै निराशामा रूपान्तरित हुनसक्छ।

जनताले दिएको यो समर्थन ‘विश्वासको ऋण’ हो, जसको सावाँ–ब्याज व्यवहार, पारदर्शिता र परिणामबाट तिर्नुपर्छ। राजनीतिशास्त्री म्याक्स वेवरका अनुसार ‘नेतृत्वमा ‘करिश्मा’ मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई ‘कानुनी–तार्किक आधार’मा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।’ अर्थात् जनताको भावनाबाट प्राप्त भएको लोकप्रियतालाई संस्थागत क्षमतामा बदल्न सकिएन भने त्यो टिकाउ हुँदैन। रास्वपाले बुझ्नुपर्छ कि जनमत स्थायी सम्पत्ति होइन, यो त निरन्तरको परीक्षण हो। परीक्षण सफल हुँदै जाँदा जनमतको विश्वास टिकिरहन नसक्ने होइन।

विश्व राजनीतिक इतिहास र नेपालको राजनीतिक इतिहास पनि आफैंमा यस्ता चेतावनीहरूले भरिएको छ। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा दुईतिहाइ जनसमर्थनसहित बनेको लोकप्रिय सरकार २०१७ मा १७ महिनामै समाप्त भयो। २०४८ सालमा बहुमतसहित बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकार २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले दलभित्रको अन्तर्विरोधले सरकार परिवर्तन गरायो। 

त्यसपछि २०६४ को माओवादी उभार र २०७४ मा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको पतनले पनि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। बहुमतले वैधानिकता त दिन्छ, तर कार्यकुशलता, विनयशीलता र संस्थागत अनुशासन बिना स्थायित्व दिन सक्दैन। यी सबै घटनाहरू रास्वपाका लागि स्मरणीय ऐतिहासिक पाठ हुन्। 

यदि यसले राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसेवाको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न सक्यो भने यो केवल एउटा दलको सफलता मात्र रहने छैन, यो नेपाली लोकतन्त्रको गुणस्तर बदल्ने ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ। यदि यो अवसर पनि विगतका अनुभवजस्तै निराशामा टुंगियो भने जनतामा विकल्पप्रतिको विश्वास अझ गहिरोसँग संकटमा पर्न सक्छ। रास्वपाकाका लागि नेपालको राजनीतिक संस्कृतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने वा फेरि पुरानै चक्रमा फर्काउने निर्णायक परीक्षा हो।

राजनीतिक विनम्रता र सुशासनको कार्यदिशा
चुनाव जित्नु भनेको विपक्षलाई अपमान गर्ने लाइसेन्स होइन। लोकतन्त्रको मूल संस्कार नै प्रतिस्पर्धापछि सहकार्य र सम्मानको राजनीति हो। २०६४ को राजनीतिक उभारपछि प्रचण्डले विपक्षी शक्तिलाई ‘हरूवा’ भनेर दुत्कार्दा त्यसले तत्कालीन राजनीतिक वातावरणमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा कटुता बढाएको अनुभव हामीसँग छ। यस्तो व्यवहारले क्षणिक राजनीतिक सन्तोष दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको भावना कमजोर बनाउँछ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान पनि हो। जति ठूलो जनसमर्थन, त्यति नै ठूलो विनयशीलता आवश्यक हुन्छ। जनमतले दिएको शक्ति दम्भ प्रदर्शन गर्ने साधन होइन, उत्तरदायित्व वहन गर्ने दायित्व हो। अहंकार र आत्ममुग्धताबाट निर्देशित सत्ता अन्ततः जनविश्वास गुमाएर कमजोर हुन्छ। परिवर्तनको नाममा आएको शक्ति यदि दम्भ र अहंकारबाट मुक्त हुन सकेन भने, त्यो स्वयं पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको ‘नवीन संस्करण’ मात्र बन्ने खतरा रहुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई ‘शासक’ होइन, ‘सेवक’ को रूपमा परिभाषित गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। आधुनिक नेतृत्व सिद्धान्तमा ‘सर्भेन्ट लिडरसिप’ भनिने अवधारणाको सार पनि यही हो। नेतृत्व भनेको अधिकारको प्रदर्शन होइन, सेवाको दायित्व हो। जनताले दिएको विश्वासको सम्मान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको सेवा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको व्यावहारिक अभ्यास हो।

आजको राजनीतिक युगमा छवि निर्माण र लोकप्रियता महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर त्यसले सुशासनको विकल्प बन्न सक्दैन। तथ्य, नीति र परिणामलाई ओझेलमा पारेर ‘सेलीबे्रटी राजनीति’को आकर्षणमा रमाउने प्रवृत्ति कुनै पनि नयाँ शक्तिका लागि घातक हुनसक्छ। जनताले विकल्पको रूपमा उभ्याएको शक्तिले यदि लोकप्रियताको आत्मरतिमा मात्र रमायो भने, त्यसले परिवर्तनको आशालाई नै कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तथ्यमा आधारित निर्णय, संस्थागत अनुशासन र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासनका आधारहरूमा उभिएर मात्र नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई विश्वसनीय विकल्पको रूपमा प्रमाणित गर्न सक्छ। यही बाटो नै राजनीतिक विनम्रता र सुशासनको वास्तविक कार्यदिशा हो।

ब्रान्ड, सुशासन र पपुलिज्मको चुनौती
वर्तमान निर्वाचन परिणामले एउटा महत्वपूर्ण संकेत प्रकट गरेको छ– मतदाताले उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइल हेरेकै छैनन्, बरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘ब्रान्ड’ र सुशासनको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेका छन्। यो जनमत व्यक्ति विशेषको लोकप्रियतासँगै परिवर्तनको प्रतीक बनेको राजनीतिक पहिचानप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति पनि हो। 

बालेन शाह र रवि लामिछानेबीच देखिएको सहकार्यलाई धेरै मतदाताले एउटा सम्भावित सफल गठबन्धनको रूपमा बुझेर मत दिएका हुन्। लामो समयदेखि राजनीतिक व्यवस्थाप्रति निराश भएका नागरिकहरूका लागि यस्तो सहकार्यले नयाँ सम्भावनाको ढोका उघारिदिएको छ। राजनीतिशास्त्र भन्छ– ‘पपुलिज्म’ सधैं दुईधारी तरबारजस्तै हुन्छ। 

प्रारम्भमा यसले जनताको भावनालाई तीव्र रूपमा आकर्षित गर्छ, तर अपेक्षा र परिणामबीचको खाडल बढ्दै जाँदा यही समर्थन चाँडै असन्तोष र आक्रोशमा परिणत हुनसक्छ। विश्व राजनीतिका धेरै उदाहरणहरूले देखाएका छन्। जनताको आशा जति ठूलो छ, असफलताको जोखिम पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ। त्यसैले जनसमर्थनलाई केवल लोकप्रियताको प्रमाण मान्नु पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई परिणाममुखी सुशासनमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
विवेकशील नेपाली दलले विगतमा उठाएको ‘शासक सरकार होइन, सेवक सरकार’ भन्ने अवधारणा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। ‘सर्भेन्ट लिडरसिप’ को यही मान्यता व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई परम्परागत सत्ताशैलीभन्दा भिन्न प्रमाणित गर्न सक्छ। नेतृत्वले आफूलाई अधिकारको केन्द्र होइन, सेवाको दायित्व वहन गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

रास्वपाले पाएको चुनावी सफलता विरोधीहरूले ‘बाह्य डिजाइन’, ‘क्षणिक लहर’, ‘मास हिस्टेरिया’, ‘हावादारी ‘जनमत’को संज्ञा दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सो मुताबिक तर्कहरू बजारमा आएका छन्। नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा यस्तो भाष्य निर्माण नयाँ कुरा होइन। आरोपहरूलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका परिणाममुखी सुशासन नै हो। 

यदि रास्वपाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संस्थागत अनुशासन र तथ्यमा आधारित निर्णयमार्फत शासनको नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्यो भने जनमतको वैधता स्वतः स्थापित हुनेछ। त्यस अवस्थामा आलोचनाहरू समयसँगै कमजोर बन्दै जानेछन्। रास्वपाका लागि अहिलेको सफलता अन्तिम गन्तव्य होइन; यो त सुशासन, विनयशीलता र परिणाममुखी नेतृत्वमार्फत आफूलाई प्रमाणित गर्ने दीर्घ यात्राको प्रारम्भ मात्र हो।

संस्थागत परिपक्वता र आन्तरिक लोकतन्त्र
रास्वपाका लागि पार्टीको ‘संस्थागत गर्नु’ अर्को चुनौती रहेको देखिन्छ। पार्टी बनेको ३ वर्ष मात्र पूरा भएको, औपचारिक महाधिवेशनसमेत गर्न नसकेको र विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको जमघट भएको यो दलमा ‘पार्टी अनुशासन’ र ‘साझा विचार’को खडेरी पर्न सक्छ। राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य छ– बाह्य हमलाभन्दा आन्तरिक अन्तर्घातले सरकार र पार्टीहरू बढी ढलेका छन्।

२००७ सालको क्रान्तिपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी र मातृकाको भाइ झगडा, २०४८ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहबीचको नेतृत्व विवादसम्म यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि पार्टीभित्रको खिचातानीले सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउँछ। 
पछिल्लो दशकमा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूको आफ्नै पार्टी र सरकारबीचको शक्ति–सन्तुलन, गठबन्धन र विग्रहले नेपाली राजनीतिलाई निरन्तर अस्थिरताको चक्रमा राखेको थियो। पार्टीभित्रको विग्रह, गुटबन्दी र अन्ततः पार्टीहरू विखण्डित हुने अभ्यास नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता बनेको छ, जसबाट जोगिन रवि र बालेनले भगीरथ प्रयत्न गर्दै विश्वासको फराकिलो छाती प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
रास्वपाले निम्न पक्षमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छः
–    निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताः व्यक्तिवादी नेतृत्वबाट सामूहिक नेतृत्वतर्फको प्रस्थान।
–    वैचारिक स्पष्टताः केवल ‘विरोध’ को जगमा उभिएको राजनीतिलाई ‘वैकल्पिक दर्शन’ मा बदल्नु।
–    प्रशिक्षण र संस्कृतिः निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको उन्मादबाट जोगाई राजनीतिक विनम्रताको शिक्षा दिनु। जिम्मेवारीबोधको कर्तव्यपरायण मार्ग अवलम्बन गर्न सचेत गराउनु।

निष्कर्ष 
रास्वपालाई बाह्य शक्तिभन्दा पनि ‘आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने’ बाट बढी जोखिम हुन्छ। दुईतिहाइ बहुमतका लागि मात्र दुई सिटको कमी रहेको यो शक्तिसँग अब ‘काम गर्न पाइएन’ भन्ने कुनै पनि राजनीतिक वा नैतिक बहाना बाँकी रहने छैन। ‘संख्या पुगेन हजुर ! संख्या पुगेको दिन हामी काम गरेर देखाउँछौं’ भनेर रास्वपाले पटक–पटक, बारम्बार जनतासँग सडकबाट र सदनबाट अपिल गरिरह्यो। ‘संख्या पुर्‍याइ पाऊँ’ भन्ने उसको सार्वजनिक अपिललाई जनताले अपार समर्थनसहित अनुमोदन गरिसकेका छन्। त्यसैले, आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेरै भए पनि नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी अब रास्वपाकै काँधमा छ।

रास्वपा र बालेनको नाममा प्राप्त यो दुर्लभ जनमतलाई ‘ऐतिहासिक परिणाम’ मा बदल्ने कि ‘ऐतिहासिक गल्ती’ मा ? त्यो अब यसको नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ। वर्तमान गम्भीर आत्मसमीक्षा, कठोर कार्यसम्पादन र राजनीतिक विनम्रता प्रदर्शन गर्ने घडी हो। अब स्पष्ट कार्ययोजना र परिणाम दिने पालो रास्वपाको हो, जसको व्यग्र प्रतिक्षामा सिंगो देश बसेको छ। 
रास्वपा केवल करिब दुईतिहाइ जनमतसहित सत्तानजिक पुगेको दल मात्र होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रले दिएको एउटा दुर्लभ अग्निपरीक्षा र अवसरको संगममा उभिएको राजनीतिक प्रयोग पनि हो।

•     जनताले दिएको यो भारी समर्थनलाई ‘विश्वासको ऋण’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ, जसको सावाँ–ब्याज रास्वपाले व्यवहार, पारदर्शिता र नतिजामार्फत तिर्नुपर्नेछ। नेतृत्वको ‘करिश्मा’ लाई कानुनी र तार्किक आधारमा संस्थागत गर्न नसकिए यो लोकप्रियता क्षणभरमै निराशामा बदलिने जोखिम छ।
•     नेपालको इतिहासमा बीपी कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मका दुईतिहाइ वा बहुमत प्राप्त सरकारहरू कार्यकुशलता र विनयशीलताको अभावमा असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। रास्वपाका लागि यी घटनाहरू चेतावनीयुत्ताm पाठ हुन्– बहुमतले वैधानिकता त दिन्छ, तर आन्तरिक अनुशासन र जनउत्तारदायित्व बिना स्थायित्व सम्भव छैन।
•     चुनाव जित्नु भनेको विपक्षीलाई अपमान गर्ने ‘लाइसेन्स’ पाउनु होइन। विगतमा नयाँ शत्तिाmहरूले विपक्षीलाई ‘हरूवा’ भन्दै दुत्कार्दा लोकतान्त्रिक सहअस्तित्व कमजोर भएको तीतो अनुभव हामीसँग छ।
•     केवल ३ वर्षको इतिहास र विविध वैचारिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यत्तिाmहरूको जमघट भएको रास्वपाका लागि ‘पार्टी अनुशासन’ कायम राख्नु ठूलो चुनौती छ।
•     विगतमा ‘सख्या पुगेन’ भनेर काम गर्ने आधार खोज्ने रास्वपालाई अहिले जनताले करिब दुईतिहाइको शत्तिाm सुम्पिएका छन्। अब ‘काम गर्न पाइएन’ भन्ने कुनै पनि राजनीतिक वा नैतिक बहाना बाँकी छैन, यो दुर्लभ जनमतलाई ऐतिहासिक परिणाममा बदल्ने कि ऐतिहासिक गल्तीमा, त्यो पूर्णतः नेतृत्वको विवेक र कार्यसम्पादनमा भर पर्नेछ।