भक्तपुर : भक्तपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दामोदर सुवाल दुःख दिने नियतले माग गरिएका सूचना दिनै मन नलाग्ने अनुभव सुनाउँछन्। अभियन्ता भन्दै सूचना माग्ने तर, सूचना माग्नुको आशय विज्ञापन लिनुसँग सम्बन्धित देखिने दाबी गर्दै उनले भने, ‘सूचनाको हक भन्दै बेप्रसँग र वर्षौं पुराना बिल मागेर हैरान बनाएका छन्।’
सुवालको जस्तै भक्तपुरका अधिकांश सूचना अधिकारीको टाउको दुखाइ बनेका छन् सूचना अभियन्ताहरू। एकै प्रकृतिका सूचनाहरू सबैसँग माग गर्नुले सूचना मागकर्ताको आवश्यकता नभई का सूचना दुःख दिने नियत भएको उनीहरूको आशंका छ।
बिहीबार जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुरले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूले आफूहरूलाई अनावश्यक भारी बोकाइएको बताए। साधन स्रोत नभएको तर, जिम्मेवारी बढी दिइएको उनीहरूको गुनासो छ। सेवा प्रवेश गर्दा गोपनियताको शपथ खाएको स्मरण गर्दै उनीहरूले सरकारी लिखतको गोपनियतासम्बन्धी कानुन यथावत् राखी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्दा काम गर्न व्यवहारिक समस्या रहेको सुनाए।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी जीवन घिमिरेको अनुभव अझ छुट्टै छ। उनी आफू सूचना अधिकारी बनेको नभई बनाइएको र यसका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप नभएकाले तनाव मात्र बढेको टिप्पणी गर्छन्। सूचनासँग खेल्न सक्ने र यसप्रति चासो भएका जनशक्ति उत्पादन गरी उनीहरूलाई नै नियमितरुपले यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र यसको प्रयोगबारे प्रष्ट पार्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यालयको गोपनियता कायम गर्ने भन्दै सेवाग्राहीलाई सूचना नदिने सूचना अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था भएको बताए।
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सूचना लुकाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले सूचनाको हकले सुशासन प्रवर्धन हुने बताए। ‘भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम भएको अथवा हुन लागेको थाहा पाए त्यसलाई रोक्न त्यस्तो सूचना दिनु आम राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कर्तब्य हो,’ उनले भने। भ्रष्टाचारको सूचना दिने सूचना अधिकारीलाई मात्र होइन, कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही नहुने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक चासोका सबै सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्न प्रेरित गर्दै पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अपराध अनुसन्धानमा खलल पार्ने सूचना दिनुनपर्ने प्रष्ट पारे। त्यसैगरी आर्थिक, बौद्धिक र बैंकिङ हितमा असर पार्ने तथा जातीय सद्भाव भड्काउने सूचना दिनु नहुने उनको भनाइ छ।
व्यक्तिगत गोपनियताको सूचना दिनु नपर्ने तर, व्यक्तिगत व्यवहार सरकारी कोषसंग सम्बन्धित भए त्यसको सूचना दिनुपर्ने उनले जानकारी गराएका छन्। पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना दुरुपयोग गर्ने माग कर्तालाई पनि र २५ हजार सम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै आवश्यक सूचना माग गर्ने बाणी बसाल्न आम सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सो अवसरमा जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख सीता साम्बाले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझैपनि धेरै सूचना अधिकारी उदाशीन देखिनु दुखद भएको बताइन्। अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्दा अझै पनि कतिपय सूचना अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध नभएको उनको गुनासो छ। जिल्लाका ५४ वटा सरकारी कार्यालयमा २४ वटा कार्यालय मात्र चुस्तदुरुस्त देखिएको र बाँकीमा सुधार को आवश्यकता रहेको उनले बताएकी छन्।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले फोटोसहित नाम, पद र सम्पर्क नम्बर राखी सूचना अधिकारीबारे अनिवार्य रूपले जानकारी सार्वजनिक गर्न सबै कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको बताए। उनले अहिले जनता सचेत भइसकेकाले पहिलेकै जस्तो आलटाले प्रवित्ति मान्य नहुने भन्दै गुनासो नआउने गरी सूचनाको हकसम्बधी ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले सूचना अधिकारीहरूलाई साधन स्रोतको व्यवस्था गर्दै जानेसमेत आश्वासन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
