७ वर्षमा पनि बन्न नसकेको त्रिशूलीको पुल

७ वर्षमा पनि बन्न नसकेको त्रिशूलीको पुल

धादिङ : सामान्यतया एउटा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण गर्न एकदेखि तीन वर्षसम्मको समय पर्याप्त मानिन्छ। तर, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–४ आरुबासटार र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ मलेखु जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल निर्माण भने सात वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छ।

स्थानीयको दीर्घकालीन माग र जनप्रतिनिधिको पहलमा सुरु गरिएको उक्त पुल निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो। नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने, कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अन्न बजारसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको पुलको हालसम्म आधारभूत संरचनासमेत पूरा हुन सकेको छैन।

पुल सेक्टर काठमाडौंले २०७७ जेठ २६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। महावीर–नीलकण्ठ–नेसनल जेभीले २०७५ जेठ २७ गते १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ लागतमा तीन स्पानसहित १४० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो। यसअघि २०७५ पुस ३० गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठीले पुलको शिलान्यास गरेका थिए।

तर, निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको अवस्था दयनीय छ। आरुबासटारतर्फको भागमा जग पुरिएको भए पनि नदीको बीच भागमा बन्नुपर्ने दुईवटा पिलरको काम अझै सुरु नै भएको छैन। मलेखुतर्फ भने जग उठाउने प्रारम्भिक काम मात्र गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले सुरुमा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएको छ। पुल निर्माणस्थलमा लामो समयदेखि कुनै उल्लेखनीय काम नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्।

पुल निर्माण सम्पन्न भएमा सिद्धलेक क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहज रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्। यसले कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पुल नबन्दा स्थानीयले अझै सास्ती खेप्नुपरेको छ।

पुल सेक्टर काठमाडौंका इन्जिनियर राजेन्द्र महर्जनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेका कारण पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक २०८१ असार ३० सम्मका लागि म्याद दिइएको भए पनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको उनले बताए। लामो समयदेखि अलपत्र परेको पुल निर्माणले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक कारबाही नगरेसम्म यस्तो ढिलासुस्ती दोहोरिरहने स्थानीयको गुनासो छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.