विश्वकै बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सम्भवत: सबैभन्दा कान्छा बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनको उदयमात्रै सत्ता परिवर्तन होइन, यो इतिहासले ढिलो गरी दिएको स्वीकारोक्ति, बहिष्कृत आवाजहरूको पुनरागमन र समावेशी लोकतन्त्रतर्फको युगान्तकारी मोड हो।
२०६५ मा मधेसीमूलका डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि त्यो पद कार्यकारी थिएन। त्यसैले कार्यकारी अधिकारसहित झन्डै दुईतिहाइ जनसमर्थनका साथ शाहको प्रधानमन्त्रीत्व एक विशिष्ट राजनीतिक क्षण बनेको छ। नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा यस सन्दर्भलाई बुझ्न सकिन्छ।
यो उपलब्धि उत्सवयोग्य भए पनि अन्ध उत्सव होइन। यो एकैसाथ विशाल सम्भावना र गम्भीर जोखिम बोकेको युगान्तकारी अवसर हो। यस विशेष घटनालाई युग परिवर्तनको मानक मान्दामान्दै पनि त्यसलाई अन्ध उत्सवका रूपमा प्रस्तुत नगरी ‘सम्भावना र जोखिम’ दुवैको सन्तुलित विवेचना यहाँ गरिन्छ।
नेपालको प्रधानमन्त्री पदको इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन, यो राज्यको सामाजिक बनोट, शक्ति–वितरण र ऐतिहासिक बहिष्करणको जटिल अभिलेख हो। भीमसेन थापादेखि सुरु भएको केन्द्रीय सत्ता लामो समयसम्म सीमित जातीय–सांस्कृतिक घेरामै केन्द्रित रह्यो। राणा, पञ्चायत र बहुदलीय प्रजातन्त्र—सबै राजनीतिक रूपान्तरण भए तर सत्ताको सामाजिक चरित्रमा गहिरो पुनर्संरचना हुन सकेन।
२०४३–०४६ मा मरिचमानसिंह श्रेष्ठको उदय ऐतिहासिक अपवाद थियो, तर त्यसले प्रतिनिधित्वको ढोका खोल्न सकेन, केवल परम्परागत संरचनामा प्रतीकात्मक विचलनमात्र भयो। त्यसैगरी, २०४६ पछि गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्दै नैतिक उचाइ त स्थापित गरे, तर नयाँ सामाजिक समूहलाई सत्ताको केन्द्रमा पु¥याउने संस्थागत आधार निर्माण हुन सकेन।
यसै कारण, क्षेत्री–ब्राह्मण प्रभुत्वको घेराबाट सत्ता बाहिरिन र मधेसी समुदायसम्म पुग्न २०४६ पछिका ३५ वर्ष (बालेन्द्र शाहकै उमेर) कुर्नुप¥यो, जसले नेपालको समावेशी राजनीतिक यात्राको ढिलाइ र चुनौती दुवै उजागर गर्छ।
मधेसी समुदायबाट बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु केवल सत्ताको सामान्य हस्तान्तरण होइन; यो समाज परिवर्तन र राज्य पुनर्संरचनाको महŒवपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्याय हो। चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा र त्यसपछि करिब दुई तिहाइ जनसमर्थन प्राप्त हुनु पुरानो संरचनाप्रति जनताको थकान र नयाँ प्रतिनिधित्वको खोजको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसले खस–आर्य उच्च पहाडी वर्चस्वको दीर्घ इतिहासलाई चुनौती दिएको छ। तर यसलाई केवल ‘पहिचानको विजय’ मा सीमित गर्नु अपूरो हुन्छ।
यदि नयाँ नेतृत्वले पुरानै केन्द्रित, अपारदर्शी र स्वार्थ समूह–हितमुखी अभ्यास दोहो¥यायो भने परिवर्तन पात्रमा मात्र सीमित रहन्छ, प्रवृत्तिमा होइन। वास्तवमा, यो क्षण समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रतिनिधिमूलक राज्य निर्माणको ऐतिहासिक अवसर हो, जसको सार्थकता नेतृत्वको कार्यशैली, नीतिगत साहस र संस्थागत सुधारप्रतिको दृढताले निर्धारण गर्नेछ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको जातिगत समाजशास्त्रले देखाउँछ—सत्ता लामो समयसम्म खस/आर्य (बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी) घेरामै सीमित रह्यो, अन्य समुदायका लागि प्रतिनिधित्वको आधार नै कमजोर बनाइयो। यही पृष्ठभूमिमा बालेन शाहको उदय सामान्य उतारचढाव होइन; यो युगीन असन्तुष्टि, वैकल्पिक खोज र तीव्र परिवर्तन आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो। रास्वपाप्रति जनमत व्यक्तिप्रति होइन, सम्भावनाप्रतिको भरोसा पनि हो। झन्डै ५२ लाख मत र करिब दुई तिहाइ सिट (१८२) ले त्यसलाई संस्थागत रूप दिएका छन्।
जातीय समाजशास्त्र र सत्ताको केन्द्रीकरण
नेपालको राज्यसत्ता लामो समयसम्म खस–आर्य (विशेषत: बाहुन–क्षेत्री, ठकुरी) वर्चस्वमा केन्द्रित रह्यो। यो केवल राजनीतिक प्रभुत्व होइन, सांस्कृतिक पुँजी, प्रशासनिक पहुँच र ऐतिहासिक अवसरहरूको असमान वितरणको एकमुष्ट प्रतिफल हो। यसले तीनवटा स्पष्ट प्रभाव पा¥यो: राज्यसत्तामा अन्य समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व, नीतिनिर्माणमा सीमित दृष्टिकोण र समावेशिताको भाषिक स्वीकार तर व्यावहारिक असफलता।
यसकारण मधेसी मूलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने परिघटना सामान्य सत्ता परिवर्तनमात्र होइन; यो राज्यको ‘सामाजिक पुनर्संरचना’ तर्फको एक प्रगतिशील र ऐतिहासिक कदम हो। यद्यपि, यसले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ र भावी नेपालको खाका कसरी कोर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। तर पनि, यो पहललाई नेपाली इतिहासमा युग परिवर्तनको एक महŒवपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा सुनौलो अक्षरमा अंकित गरिनेछ।
व्यक्तिभन्दा ठूलो प्रतीक
बालेन्द्र शाहको उदय परम्परागत दलगत संरचनाभन्दा बाहिर उभिएको राजनीतिक ऊर्जा हो, जसको जरो संस्थागत असफलता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पुराना दलप्रतिको अविश्वास र नयाँ पुस्ताको मेरिट, प्रविधि र परिणाममुखी आकांक्षामा गाडिएको छ। त्यसैले जनताले उनलाई केवल नेता होइन, ‘सम्भावनाको प्रोजेक्सन’ का रूपमा हेरेका छन्। तर के प्रतीकले संरचना बदल्न सक्छ, वा संरचनाले नै प्रतीकलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँछ ? यहीँ नै मूल सवाल छ।
बालेनको वास्तविक परीक्षा समावेशी चेतलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा देखिन्छ। विगतका अन्यायलाई सामाजिक न्यायको ढाँचामा सच्याउने साहसमा छ। किनकि नेपालको सामाजिक यथार्थ अझै कठोर छ; दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायप्रति गहिरो रूपमा जरा गाडेको जातीय पदानुक्रमले राज्य र समाजलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। जातीय सोपान अत्यन्त क्रूर छ, त्यसैले बालेनोदय केवल आशा होइन, यो संरचनासँगको निर्णायक मुठभेड पनि हो।
वैकल्पिक शक्तिको उदय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नयाँ शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञानमा आएको गहिरो परिवर्तनको सूचक हो। यो परिवर्तनका संकेतहरू: मतदाताले परम्परागत निष्ठा तोड्नु, नेतृत्व चयनमा ‘काम र क्षमता’ प्राथमिकता पाउनु र वैकल्पिक राजनीतिक आख्यानको स्वीकार्यता हुन्। यस सन्दर्भमा रवि लामिछानेको भूमिका पनि केवल दलगत नेतृत्व होइन, एउटा ‘राजनीतिक ट्रिगर’ को रूपमा देखिन्छ जसले पुरानो संरचनामा दरार ल्यायो। उनले नेपालको नेतृत्व गर्न आफूभन्दा पछिल्लो पुस्ताको एउटा मधेसी समुदायको युवालाई अगाडि सारे र उनको नाममा जनअनुमोदन प्राप्त गराए।
सम्भावना र जोखिम
बालेनोदय र वैकल्पिक शक्तिको उदयले एकैसाथ दुई ध्रुव बोकेको छ:
सम्भावना: समावेशी राज्य निर्माण, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी शासन, तथा नयाँ राजनीतिक संस्कारको संस्थागत स्थापना।
जोखिम: अनुभवहीनताबाट नीतिगत कमजोरी, पुरानो शक्ति संरचनाले नयाँ नेतृत्वलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रवृत्ति, र उच्च जनअपेक्षाबाट छिटो निराशा जन्मिने खतरा।
यदि नयाँ नेतृत्व पनि भागबन्डा, अपारदर्शिता र शक्ति दुरुपयोगकै पुरानै चक्रमा फस्यो भने परिवर्तनको सार हराउँछ। यस्ता विकृतिबाट मुक्ति केवल नारा, निष्ठा वा लहडले सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट नीतिगत साहस, कडा संस्थागत सुधार र निरन्तर अनुशासित कार्यान्वयन
अपरिहार्य हुन्छ।ढोका खुलेको छ, यात्रा बाँकी छ
बालेनको उदय, वैकल्पिक शक्तिको विस्तार र समावेशिताको नयाँ बहस—यी सबैले ‘युग परिवर्तनको सम्भावना’ सिर्जना गरेका छन्। तर युग परिवर्तन आफैंमा घटना होइन, दीर्घकालीन प्रक्रिया हो जहाँ संरचना बदलिन्छ, संस्कार रूपान्तरण हुन्छ र परिणामले विश्वासलाई संस्थागत बनाउँछ। अन्तत: प्रश्न एउटै रहन्छ: के यो ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ, वा इतिहासको अर्को असफल प्रयोग बन्छ ? आज कोरिएको बाटोले भोलिको सुन्दर इतिहास लेख्छ। यदि यो क्षणलाई दूरदृष्टि, साहस र संस्थागत प्रतिबद्धतासँग जोड्न सकियो भने, नेपाल साँच्चिकै नयाँ युगान्तकारी परिवर्तनको साक्षी हुनेछ। अन्यथा यो केवल आशाको अन्तहीन चक्र बन्नेछ। समाज परिवर्तनको कोशेढुंगा तिथिमितिमा २०८२ भदौ २३/२४ को ‘जेन—जी’ आन्दोलन र भदौ २६ मा निर्मित पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्व, फागुन २१ को चुनाव र परिणाम, अनि चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीको पदबहाली।
मधेसी मूलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु एउटा संवैधानिक वा संसदीय प्रक्रियाको सामान्य विधि विधानमात्र होइन; यो दीर्घकालीन बहिष्करणको विरुद्ध इतिहासले दिएको सटिक उत्तर हो। मधेस, जसलाई लामो समयसम्म राज्यको केन्द्रबाट राजनीतिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक रूपमा परिधिमा धकेलिँदै आएको थियो, त्यही भूगोल र पहिचानबाट देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व उदाउनु आफैंमा ऐतिहासिक अन्यायको संशोधन, प्रतिनिधित्वको पुनर्सन्तुलन र समावेशी लोकतन्त्रको व्यावहारिक उद्घोष हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
